मुख्य समाचार

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था आक्रमणकारी कस्ने कानुनः के गर्न नपाइने, के सजाय ?

आक्रमणकारी कम्तीमा तीन महिना जेल बस्नै पर्ने

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था आक्रमणकारीलाई कडा सजाय हुने गरि कानुन प्रस्ताव गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धि ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न गठित समितिले ऐनका बुँदाहरु संशोधन गर्दै कडा सजायको व्यवस्था राख्न लागेको हो।

समितिले सजायको व्यवस्थाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ। जसअनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी, हुलहुज्जत तथा तोडफोड गर्न पाइने छैन। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गर्न नहुने कार्यको व्यवस्था राख्न लागिएको छ। उक्त व्यवस्था विपरित कसैले काम गरेमा सजायको व्यवस्था भने दफा १५ मा राखिएको डा अनिल कार्कीले जानकारी दिए।

मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथि निम्न काम गरे यस्ता सजाय हुनेछ।

गर्न नहुने

१) उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचारमा बाधा पु¥याउने काम गर्न नपाइने।

सजाय

तीन महिनासम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना ।

गर्न नहुने

२) उपचारको विषयलिई स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की, गाली, बेइजजती, निषेध, चेतावनी, मानसिक तनाव, भ्रामक समाचार सम्प्रेषण, घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न नपाइने।

सजाय

६ महिनासम्म कैद र १ देखि २ लाखसम्म जरिवाना।

गर्न नहुने

३) स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनि वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न।

सजाय

कसुरको मात्रा अनुसार १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना।

कम्तीमा तीन महिना जेल, धरौटीमा छुट्न नपाइने

यसैगरी, मस्यौदामा आक्रमणकारीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धरौटी नलिई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्पक्ष हुने व्यवस्था पनि राख्न लागिएको डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। यसका साथै विगतमा ‘मनासिव माफिकको’ क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दको सट्टा ‘विगोको दोब्बर क्षतिपूर्ति’ भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ।

मन्त्रालयले गत असोज ८ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। डा पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकी नर्सिङ शाखा प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, उपसचिव भवनाथ खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट डा दिलीप शर्मा, चिकित्सक संघका प्रतिनिधि डा प्रकाश बुढाथोकी, डा अनिल कार्की, उपभोक्तका तर्फबाट बाबुराम हुमागाई र मन्त्रालयको कानुनका उपसचिव सदस्य छन्।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live