फिचर

हुर्कंदै स्वस्थ बच्चा,  अझै छन् चुनौती

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

पोषणको अवस्था र मातृशिशु सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे स्वास्थ्यखबरका संवाददाता प्रवीण ढकाल, डिबी खड्का, जीवन कार्की र दुर्गा दुलालले मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, कास्की, पर्वत र बाग्लुङ पुगेर गरेको स्थलगत रिपोर्टः

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी पद्मा रावल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन् । ०५५ सालमा उनले पहिलो बच्चा जन्माउँदा उनी स्वयंसेविका थिइनन् । त्यतिबेला सुत्केरी भएको दुई वर्षसम्म उनलाई सुख्खा रोटी, नुन, धनियाँ र पानी मात्र खान दिइयो । सुत्केरीले दही, दूध, साग, माछामासु खाँदा ‘कुपथ’ हुने (बच्चालाई रोग लगाउने) भन्ने मान्यता थियो । छिमेकी, गाउँ र घरका सबैले यस्तो भनेपछि उनले खाने हिम्मत गरिनन् ।  सुत्केरी रावलले पोषिलो खानेकुरा खान नपाएपछि बच्चालाई खुवाउने दूधसमेत राम्ररी आउन सकेन । त्यसपछि उनी पनि दुब्लाउँदै गइन् र बच्चा पनि विस्तारै दुब्लो र रोगी हुँदै गयो ।

‘आमाले अरु खाना खाए कुपथ (खराब) लाग्छ अनि बच्चा मरिहाल्छ भन्थे,’ रावलले त्यसबेलाको कुरा सम्झिइन्, ‘छोरा मर्छ भनेपछि मैले पनि डरका कारण दुई वर्षसम्म सुख्खा रोटी, नुनसँग धनियाँको चटनी र पानी मात्रै खाएँ । छोरा बिरामी पर्न थल्यो । गाउँलेले छोरालाई ‘ताप’ भयो भन्थे । पखला लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या हुन्थे । अहिले पनि दुब्लो पातलै छ, धन्न बाँच्यो ।’ 

छोरा सानो हुँदा गाँउलेले ‘ताप’ भयो भनेको निमोनिया रहेछ भन्ने कुरा रावलले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएपछि मात्र बुझिन् । अनि सुत्केरी अवस्थामा पोषिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्नेमा सुख्खा रोटी मात्र खुवाउन गाउँलेले गलत परम्परा बसाएको पनि थाहा पाइन् । उनी ०५७ सालको अन्त्यतिर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनेकी हुन् । त्यसपछि उनको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो । स्वयंसेविका भएपछि पनि उनले थप दुई बच्चा जन्माइन् । ‘पछि जन्मेका दुबै बच्चा स्वस्थ र चलाख छन् । जेठो छोरो दुब्लो र अलि सुस्त भयो,’ उनले भनिन् ।

विगतमा आफूले भोगेका समस्या अरुले भोग्न नपरोस् भनी उनी अहिले गाउँमा असल खानपिन र सरसफाइबारे सचेत गराउँदै हिँड्छिन् । ‘मेरो जस्तो पीडा अरुले भोग्न नपरोस् भनेर गाउँटोलका सबैलाई र विशेषगरी गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सकेसम्म बुझाएर भन्ने गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘म आफ्नै उदाहाण दिँदै सम्झाउँछु । त्यसले पनि सुधार गर्न धेरै सहयोग मिलेको छ ।’

गोदावरी नगरपालिकाकै अर्की महिला स्वयंसेविका संगिता बडैला पनि रावलझैँ विगतमा समुदायको गलत मान्यताको सिकार भएकी हुन् । ०४५ सालमा उनको छोरा कुपोषणको सिकार भए । उनी आफू पनि दुब्लाएकी थिइन् । भनिन्, ‘छोरालाई कुपोषण भयो भन्ने गाँउभरि हल्ला थियो । पछि छोराको अवस्थामा गम्भीर भएपछि भारतमा लगेर उपचार ग¥यौं ।’ भारतमा उपचारका क्रममा बडैला परिवारलाई चिकित्सकसहितको टोलीले पोषण, शुद्ध पानी र सरसफाइबारे सुझाएपछि मात्र उनीहरुले सत्य चाल पाए । त्यसपछि संगिता पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सोचमा पुगिन् र स्वयंसेविका बनिन् । 

रावल र बडैलाजस्तै नगरपालिकामा रहेका अन्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मीहरु घर तथा टोलटोलमा पुगेर काम गरेकै कारण कुपोषित बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटिरहेको गोदावरी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सत्यराज फुलाराले जानकारी दिए । उनका अनुसार नगरपालिकामा एक वर्षको अवधिमा दुई जना बालबालिकामा मात्रै गम्भीर कुपोषणको समस्या देखियो । 

‘समस्या पत्ता लगाउना साथ उनीहरुलाई पोषण पुनःस्थपाना केन्द्र धनगढीमा पठाइएको हो,’ फुलाराले भने, ‘उनीहरुको पनि उपचारपछि रोग निको भएको छ ।’ नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने, उमेर अनुसार बच्चाको तौल लिने, पोषिलो खानेकुरा खुवाउने क्रम बढ्दै गएको बताउँछन् उनी । तर, नगरपालिकाकै केही स्थानमा अझै पनि छाउपडीको समस्या बाँकी रहेकाले महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या पारिरहेको उनले गुनासो गरे । 

सुदुरपश्चिम कैलालीको गोदवारी नगरपालिकाभन्दा पोषणमा कमजोर अवस्था छ पूर्व मोरङको धनपालथान गाँउपालिकामा । गाउँपालिकामा कदमाह स्वास्थ्य चौकी त छ, तर नाम मात्रको । न त्यहाँ बच्चाको पोषणको अवस्था पत्ता लगाउन जाँच गर्ने मेसिन छ, न त गर्भवतीलाई जाँच गर्ने छुट्टै कोठा । साँघुरो कोठामा केही औषधि मात्र छन् । 

स्वास्थ्य चौकीको दुरावस्थाका कारण कर्मचारी बस्न नमान्ने भएकाले आसपासका क्षेत्रमा कुपोषणको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको स्वास्थ्य चौकमीा कार्यरत हेल्थ असिस्टेन्ट रामनारायण यादव स्वीकार गर्छन् । भारतसँग सीमाना जोडिएको धनपालनाथ गाउँपालिकामा गरिबी, बालविवाह, पोषिलो खानपानको अभाव, स्वास्थ्य जाँचमा बेवास्ता जस्ता कारणले आमा र बच्चामा हुने कुपोषण अन्त्यमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको उनले बताए । 

‘जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा भन्दा यहाँ अलि बढी समस्या छ,’ यादवले भने, ‘यसको मतलव सुधार नै नभएको भन्ने पनि होइन । शिक्षाको दर बढेसँगै हरेक वर्ष कुपोषित बालबालिका र आमाको संख्या घट्दै गएको छ । तर, सुधारको गति निकै सुस्त छ ।’ 
उनका अनुसार स्वास्थ्य चौकमीा गर्भ जाँचका लागि छुट्टै कोठा, पोषणको अवस्था जाँच्न बच्चाको वृद्धि तथा तौल नाप्ने मेसिन, कर्मचारीको नियमित उपस्थिति, औषधि सहित स्वास्थ्य चौकमीा आवश्यक उपकरण हुने हो भने सुधारले गति लिनेछ ।

धनपालथान गाउँपालिकाकै कमलपुर–७ की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका शोभादेवी कामत स्वास्थ्य चौकमीा उपकरण र कर्मचारी नहुँदा आफू सधैंजसो घर–घरमा गएर सेवा दिइरहेको बताउँछिन् । ‘मेरो क्षेत्रमा त म घर–घरमा गएर सकेजति काम गरिरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘तर बच्चाको तौल कति भयो ? उमेर अनुसार उचाइ छ÷छैन ? भनेर हेर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य चौकमीा समेत बच्चाको वृद्धि जाँच गर्ने मेसिन नहुँदा समस्या छ । कुपोषित बच्चाको यकिन तथ्यांक निकाल्न सकिएको छैन ।’ उनले कुपोषणका लक्षण देखिसकेका बच्चालाई भने कोशी अञ्चल अस्पतालमा रहेको पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने गरेको बताइन् ।

मोरङ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका पोषण संयोजक बृजकुमार दासका अनुसार जिल्लाका ६७ प्रतिशत बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन भइरहेको छ । त्यसमध्ये १ दशमलब ७६ प्रतिशतमा कुपोषणको अवस्था छ । ‘विगतका वर्षको तुलनामा यो तथ्यांक सुधारोन्मुख हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुपोषण अन्त्यका लागि वृद्धि अनुगमन निकै प्रभावकारी हुने रहेछ । त्यही भएर वृद्धि अनुगमनलाई स्थानीयस्तरमा सहजै उपलब्ध गराउनेने तर्फ हाम्रो जोड छ ।’ उनले वृद्धि अनुगमनका क्रममा बच्चाको समस्या समयमै पहिचान हुने भएकाले धेरै बच्चाको जीवन बचाउन सफल भएको जानकारी दिए ।

घट्दै कुपोषित बालबालिका, हुर्कंदै स्वस्थ बच्चा

मोरङ र कैलालीमा मात्र होइन पछिल्लो समय नेपालका सबै जिल्लामा पोषणको क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ ले पनि पोषणमा नेपालले राम्रो सुधार गरेको देखाएको छ । सर्वेक्षण अनुसार कुपोषणका कारण बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको समस्या घटेर ३६ प्रतिशतमा आएको छ । पाँच वर्षअघि पुड्कोपनको दर ४१ प्रतिशत थियो । यस्तै, १० प्रतिशत बालबालिकामा उचाइ अनुसार कम तौल (जसलाई शीघ्र कुपोषण भनिन्छ) र २७ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसार कम तौल देखिएको छ । पाँच वर्षअघि ११ प्रतिशतमा उचाइ अनुसार कम तौल र २९ प्रतिशतमा उमेर अनुसार कम तौलको समस्या थियो ।

जुम्ला जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख किरणकुमार शर्माका अनुसार राष्ट्रिय तथ्यांकमा सुधार आउनु भनेको जुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लामा पनि पोषणको अवस्थामा सुधार आउनु हो । जुम्लामा जोडिँदै गएको सडक सञ्जालसँगै शैक्षिकस्तरमा आएको चेतनाका कारण पोषणको अवस्थामा सुधार आएको बताउँछन् उनी । ‘पहिले–पहिले गाउँतिर जाँदा कुपोषित बालबालिका निकै देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्छ ।’

शर्माले पोषणको अवस्था सुधार ल्याउन जुम्लामा विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नेदेखि पोषिलो खानेकुरा वितरणसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ । कुपोषण देखिएका बच्चाको उपचारका लागि पुनःस्थापना केन्द्रहरु सञ्चालित छन् ।

नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. कुलदीप गोइतका अनुसार बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार आउनु भनेको स्वस्थ जनशक्ति उत्पादन हुनु हो । ‘बालबालिकाको मस्तिष्कसहित अन्य प्रमुख अंगको सही विकासका लागि बालबालिकाको पोषणस्थिति राम्रो हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास जन्मेको दुई वर्र्षभित्रमा हुने भएकाले यही समयमा बालबालिकालाई राम्रो पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ 

उनले उपचारका क्रममा पछिल्लो समय कुपोषित बालबालिकाको संख्या निकै कम आउने गरेको बताए । भेरी अञ्चल अस्पतालमा सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चलका लगभग सबै जिल्लाबाट बिरामी आउँछन् । ‘सुदूरपश्चिमका दुर्गम र कर्णालीका केही स्थानबाट भने अझै पनि कुपोषित बच्चा आउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘ती क्षेत्रमा अझै पोषण लक्षित कार्यक्रम बढाउनुपर्ने देखिएको छ । अन्यत्र भने धेरै सुधार आइसकेको छ ।’ 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार बालबालिका कुपोषणको सिकार हुनु भनेको निकट भविष्यमा कुनै पनि मुलुकले प्राप्त गर्ने जनशक्ति शारीरिक रूपमा मात्र होइन, वौद्धिक रुपमा पनि कमजोर हुनु हो । संसारमा जति रोगहरू छन्, तीमध्ये धेरैको कारक तत्व कुपोषण हो । यही तथ्यलाई मनन् गर्दै सरकारले बालबालिकालाई राम्रो पोषणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा जोड दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत बालस्वास्थ्य महाशाखाकाका पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले बताए । 

बालबालिकाको मस्तिष्कको ८० प्रतिशत विकास दुई वर्षभित्र हुने भएकाले त्यही उमेरभित्र पोषणको अवस्था सुधार गर्नेगरी कार्यक्रम लक्षित गरिएको पोखरेल बताउँछन् । बच्चासँगै आमाको पोषण लक्षित कार्यक्रम पनि चलेको छ । ‘स्वस्थ बच्चा जन्माउन आमाको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आमा र बच्चालाई जोडेर कार्यक्रम बनाइरहेका छौं ।’ 

सेती अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रदीप मिश्रका अनुसार पछिल्लो समय स्वस्थ बच्चा हुर्कने क्रम बढिरहेको छ । ‘सुदूपश्चिम क्षेत्रमा कुपोषित बच्चा कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन,’ डा मिश्रले भने, ‘विगतमा कुपोषणका कारण जटिल अवस्थाका बालबालिका धेरै आउँथे । अहिले त्यो संख्या धेरै कम छ ।’ 

नेपालमा कुपोषणको दर घट्दै गएको र स्वस्थ बच्चा हुर्कंदै गएको पुष्टि भर्खरै सार्वजनिक भएको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पनि गरेको छ । सर्भेक्षण अनुसार कुपोषणका कारण बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको दर सन् २००१ को तुलनामा सन् २००६ मा १४ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, सन् २००६ को तुलनामा सन् २०११ मा पुड्कोपनमा १६ प्रतिशतले कमी आएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा (सन् २०११ देखि २०१६) पुड्कोपनको दर थप १२ प्रतिशतले झरेको छ । 

कुपोषणका कारण हुने पुड्कोपन भएका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रदेश ६ मा छन् । त्यहाँका ५४ दमलव ५ प्रतिशत बालबालिका उमेर अनुसार होचा छन् । प्रदेश ५ मा ३८ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश ४ मा २८ दशमलव ९, प्रदेश ७ मा ३५ दशमलव ९, प्रदेश ३ मा २९ दशमलव ४, प्रदेश २ मा ३७ र प्रदेश १ मा ३२ दशमलव ६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ ।

उचाइ अनुसार कम तौल हुने बालबालिकाको संख्या प्रदेश २ मा धेरै छ । प्रदेश २ मा १४ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिकाको उचाइ अनुसार तौल छैन । यसैगरी, उचाइ अनुसार कम तौल हुने बालबालिका प्रदेश १ मा ११ दशमलव ८, प्रदेश ३ मा ४ दशमलव २, प्रदेश ४ मा ५ दशमलव ८, प्रदेश ५ मा ७ दशमलव ६, प्रदेश ६ मा ७ दशमलव ५ र प्रदेश ७ मा ९ दशमलव ३ प्रतिशत छन् । 

उमेर अनुसारको कम तौल भएका बालबालिका पनि प्रदेश २ मा नै धेरै छन् । प्रदेश २ मा ३६ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसार तौल छैन । यसैगरी, प्रदेश १ मा २४ दशमलव ४, प्रदेश ३ मा १३ दशमलव ३, प्रदेश ४ मा १४ दशमलव ९, प्रदेश ५ म २७ दशमलव २, प्रदेश ६ मा ३५ दशमलव ६ र प्रदेश ७ मा २८ दशमलव १ प्रतिशत बालबालिकामा उमेर अनुसार तौल कम छ ।

कुपोषणका असर

सेती अञ्चल अस्पतालको पेडियाट्रिक वार्डमा उपचाररत डोटी सायल गाँउकी २६ महिने बालिकालाई बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रदीप मिश्रले अस्पताल छेउमै रहेको पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा लैजान सिफारिस गरे । बालिकासँगै रहेकी हजुरआमा लालीलक्ष्मी खातीलाई डा. मिश्रले भने, ‘नातिनीलाई पोषिलो खानेकुराको कमीले गर्दा बिरामी भएकी हुन् । उनको रोग निको भयो, तर अब केही दिन पुनःस्थापना केन्द्रमै राख्नुपर्छ ।’ 

डाक्टरको कुरा सुनेपछि खातीले प्रश्न गरिन्, ‘फेरि रोग बल्झिन्छ कि?’ डा. मिश्रले आश्वस्त पार्दै भने, ‘पोषण केन्द्रमा भनेअनुसार गर्नुभयो र गाउँ फर्किएपछि माछा, गेडागुडी, सागपात जस्ता तागतिलो खानेकुरा खान दिनुभयो भने बिरामी हुँदैन ।’ त्यसपछि ढुक्कले खाती पुनःस्थापना केन्द्रतिर लागिन् ।

डा. मिश्रले कुपोषणका कारण रोगले गम्भीर असर पु¥याएपछि मात्र अस्पताल आउने क्रम भने अझै सोचेजसरी घट्न नसकेको बताए । उनका अनुसार कुपोषण हुँदा आइरन, आयोडिन, भिटामिन ए, जिंकजस्ता सूक्ष्म पोषणतत्व पुग्दैन र बालबालिकालाई विभिन्न संक्रामक रोगले आक्रमण गर्छ । 

‘पहिला यस्ता पोषकतत्वको अभावमा झाडापखला तथा अन्य रोग लागेका बालबालिकाको चाप अस्पतालमा धेरै हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भने यो संख्यामा सुधार आएको छ । तर, सुधारको गति अझै बढाउन आवश्यक छ ।’ उनी पोषकतत्व नपुग्दा बच्चालाई रोगले सताउने मात्र नभई मृत्यु समेत हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन सुझाउँछन् । अझै पनि दुर्गम जिल्लामा कुपोषणका कारण बालबालिकाको ज्यान गइरहेको छ । सरकारका कार्यक्रम ती क्षेत्रमा बढी लक्षित हुनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

भेरी अञ्चल अस्पतालका डा. कुलदीप गोइतका अनुसार कुपोषित बालबालिका भविष्यमा रोगी हुनुका साथै पुड्का हुन्छन् । ‘अत्याधिक कुपोषित बालबालिकाको त मृत्यु नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘मध्यम खालका कुपोषितहरु मानसिक र शारीरक रुपमा कमजोर हुन्छन् ।’ 
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विनोद अर्यालका अनुसार गर्भावस्थामा आमालाई आयोडिन नपुगेमा सुस्त मनस्थितिको बच्चा जन्मने सम्भावना बढी हुन्छ । बच्चाको हाडको विकास पनि पर्याप्त हुँदैन र पुड्कोपन सुरु हुन्छ । गर्भवती आमालाई जन्डिस, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एचआईभी भएमा पनि बच्चाको शारीरिक र वौद्धिक विकासमा असर पर्छ ।

नवजात र बाल मृत्युदर घट्यो

नेपालमा विगत १० वर्षदेखि नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न सकिरहेको थिएन । सन् २००६ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०११ मा पनि ३३ मै स्थिर थियो । तर, सन् २०१६ मा उक्त संख्यामा उल्लेख्य सुधार आयो । जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण, २०१६ अनुसार प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २१ मा झरेको छ ।

१० वर्षसम्म नवजात शिशु मृत्युदर घट्न नसकेपछि सरकारले नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि पोषण लक्षित कार्यक्रमसहित मातृ र शिशु केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । त्यसकै परिणामस्वरुप नवजात शिशु मृत्युमा सुधार आएको बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. विकास लामिछाने बताउँछन् । 

डा लामिछाने भन्छन्, ‘पोषण लक्षित मातृ र शिशु कार्यक्रमका कारण नवजात मात्र नभई बाल मृत्युमा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ । सन् २०११ मा प्रतिहजार जीवित जन्ममा ४६ रहेको बाल मृत्युदर अहिले ३२ मा झरेको छ ।’ यस्तै एक हजार जीवित जन्ममा पाँच वर्षमुनिका ५४ बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेकोमा अहिले ३९ मा झरेको छ । 

डा लामिछानेका अनुसार ६ महिनासम्मका बालबालिकालाई स्तनपान मात्र गराउनेको संख्यामा वृद्धि, खोप लगाउने दरमा वृद्धि, गर्भवतीमा हुने रक्तअल्पत्तामा कमी, गर्भ जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा हुने सुत्केरीको संख्यामा वृद्धि जस्ता कारण नवजात र बालमृत्युदर घटेको हो ।  यसका साथै नवजात शिशुको उपचारका लागि खोलिएका एनआइसियू र पोषणा पुनःस्थापना केन्द्रका कारण पनि मृत्युदरमा कमि आएको हो ।

कैलाली जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख टंकप्रसाद चापागाईंले जिल्लामा गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने महिलाको संख्या ९० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए । ‘आमाले नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्दा पनि बाल मृत्युदर घटाउन ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था, गाउँ–गाउँमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका खटिएका कारण सुधार आएको हो ।’ उनका अनुसार जिल्लामा बाल र नवजात शिशु मृत्यु घटाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम र ठूला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण वितरण गरिएको छ । 

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक डा तारानाथ पौडेलले पश्चिम क्षेत्रमा मानिसको शैक्षिक र आर्थिक अवस्थामा आएको सुधार, यातायातको पहुँच, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता जस्ता कारण नवजात र बाल मृत्युदरमा कमी आएको बताए । ‘सुधार त आएको छ, तर हामीले त्यसलाई शून्यमा झार्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’ नवजात शिशु र बाल मृत्युदर घट्नुमा जुम्ला, कञ्चनपुर, मोरङ, बदिर्या र बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको धारणा पनि उस्तै छ ।

नवजात शिशु मृत्युका कारण

बाल स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार, नवजात शिशु मृत्युको प्रमुख कारण कम तौलको जन्म रहेको छ । कम तौलको जन्मबाट ३० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ । आमा कुपोषित हुँदा तथा कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा कम तौलको बच्चा जन्मने गर्छ ।

नवजात शिशु मृत्युका अन्य कारणमा निमोनियाबाट १५ प्रतिशतको, जन्मँदा निसासिएर ११ प्रतिशतको, गम्भीर संक्रमणका कारण ७ प्रतिशतको र झाडापखालाबाट ६ प्रतिशतको ज्यान जान्छ । यस्तै, मेनेन्जाइटिस, चोटपटक, लहरेखोकी, दादुरा र नसर्ने रोगबाट १९ प्रतिशतको र ८ प्रतिशत अन्य सरुवा रोगका कारण हुन्छ ।

महाशाखाका अनुसार, नवजात शिशु मृत्युमध्ये पनि दुई तिहाइको २४ घन्टाभित्रै, बाँकी दुई तिहाइको ७ दिनभित्र र अन्यको २८ दिनभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ ।

नवजात मृत्यु रोक्न निःशुल्क एनआइसियु

नवजात शिशु मृत्युको कारणहरुलाई विश्लेषण गर्दा तत्कालै उपचार पाउन सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने देखेपछि सरकारले क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालका एनआइसियुमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।
एनआइसियू नवजात शिशु बचाउने प्रभावकारी माध्यम भएको कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका निर्देशक डा रोशन पोखरेलले बताए । उनका अनुसार, अस्पतालमा एनआइसियुको व्यवस्थापछि धेरै नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न सकिएको छ । अञ्चल अस्पतालले अहिले चार बेडको एनआइसियू चलाइरहेको छ । 

डा पोखरेलले भने, ‘नवजात शिशुको चाप अनुसार यो संख्या कम भएकाले थप्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’ 

भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्जमा रहेको एनआइसियुले पनि गत वर्ष ७ सय ५४ नवजात शिशुको ज्यान बचाएको छ । अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. कुलदिप गोइत नवजात शिशुलाई जोगाउन एनआइसियुलाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालको एनसियू इञ्चार्ज सावित्री तिवारीले बेड अभावका कारण समस्या परिरहेको बताइन् । ‘अस्पतालको एनसियूमा २० वटा बेड छ, तर, कहिलेकाहीँ एकै ठाउँमा दुई जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन् ।
बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछानेले अस्पताहरुमा आवश्यकता अनुसार एनआइसियू सेवा विस्तार गर्दै लगिने बताए ।

गर्भ जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने बढे

जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालका डा. विनोद अर्याल बहिरंग (ओपिडी) मा व्यस्त हुन थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गराउन आउने महिलाको संख्यामा वृद्धि भएसँगै उनको व्यस्तता बढेको हो । भन्छन्, ‘यहाँका अधिकांश महिलामा गर्भ जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने चेतना पुगिसकेको छ । यसले मेरो कामको चाप पनि बढाएको छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा अहिले दैनिक ओपिडीमा ३५ देखि ४० जना गर्भ जाँचका लागि आउँछन् भने दुईदेखि तीन जना सुत्केरी हुन्छन् । प्रतिष्ठानको अस्पतालमा मात्र नभई जुम्लाका १८ वटै बर्थिङ सेन्टरमा गर्भवतीको चाप बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख किरण शर्माले जानकारी दिए । 

यसैगरी, बाग्लुङको नारायणथान स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज ऋषिराम शर्माले गर्भ जाँचका लागि आउनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा घरमै सुत्केरी हुने दर शून्यमा झारिएको छ ।’

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ ले पनि देशभरकै स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच र सुरक्षित सुत्केरी गराउनेको दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखाएको छ । सन् २०११ मा ५८ प्रतिशत रहेको गर्भवती जाँच हाल ८४ प्रतिशत पुगेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । पाँच वर्षअघि ३५ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने गरेकोमा अहिले त्यो दर बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । सर्भेक्षणले दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट घरमै सुत्केरी गराउनेको प्रतिशत पनि बढेको देखाएको छ । सन् २०११ मा प्रसूतिकर्मीबाट घरमै सुत्केरी हुने दर ३६ प्रतिशत थियो । अहिले उक्त दर बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ ।

खोपमा सुधार

मोरङका पोषण संयोजक जितेन्द्र शाहका अनुसार बच्चालाई खोप लगाउने कुरा अभिभावकले अधिकारका रुपमा बुझिसकेकाले बालबालिकालाई लगाउने खोपमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । मोरङमा झन्डै शतप्रतिशत नै खोपको ‘कभरेज’ रहेको उनले जानकारी दिए। 
‘एक दिन खोप लगाउन ढिला भयो भने फोन गरेर के हो? भनेर सोधीखोजी गर्छन्,’ उनले भने, ‘बच्चालाई अनिवार्य खोप लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना सबैमा पुगेको छ । खोप लगाउन पाउनु अधिकार हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ ।’ उनले खोपमा आएको जस्तै चेतना पोषणमा पनि गराउन सक्यो भने कुपोषणविरुद्धको लडाइँमा नेपालले जित हासिल गर्ने बताए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको पोषणका फोकल पर्सन जागेश्वर बस्नेत पनि खोपमा निकै राम्रो सुधार भएको बताउँछन् । उनका अनुसार बाँकेमा पनि खोप लगाउनेको दर सयकै हाराहारीमा छ । 

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ ले बालबालिकालाई लगाइने खोपको दरमा देशका सबै जिल्लामा प्रगति भएको देखाएको छ । सर्वेक्षणले सन् २०११ मा ९७ प्रतिशत बालबालिकाले खोप लगाएको देखाएको थियो । यो दर अहिले बढेर ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ । अब नेपालमा खोप नपाउने बालबालिका एक प्रतिशतमा रहेको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । खोपमा आएको सुधारसँगै सरकारले पूर्ण खोपयुक्त गाउँ, जिल्ला घोषणा गर्दै गइरहेको छ ।

बालविवाह र रक्तअल्पत्ताको समस्या

कुपोषण र बाल मृत्युदर घटाउन बालविवाह र महिलामा हुने रक्तअल्पत्ता अझै ठूलो चुनौतीका रुपमा छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, जुम्ला, कास्की, पर्वत र बाग्लुङ जिल्लामा गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पनि बालविवाह र महिलामा हुने रक्तअल्पत्ताको समस्या बढी फेला पारेको थियो । 

बालविवाहको समस्या सबैभन्दा बढी जुम्लामा छ । जुम्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख किरण शर्माका अनुसार बालविवाह घटाउन चेतनामूलक कार्यक्रम चलाइए पनि आशातीत प्रगति हुन सकेको छैन । ‘यहाँ १२–१३ वर्षमै विवाह गर्ने चलन छ । जति गरे पनि यो क्रम रोक्न सकिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बिहाबारी २० वर्ष पारि भन्ने नारा नारामै सीमित छ ।’ 

उनका अनुसार जुम्लामा ६० प्रतिशत भन्दा बढीको १७ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुन्छ । बालविवाहकै कारण कम उमेरमै गर्भवती हुनुपर्ने वाध्यताले बच्चा सानो र कुपोषित हुने समस्या नटरेको हो । ‘बच्चा जन्माउनका लागि आमा नै परिपक्व भइसकेका हुँदैनन्,’ शर्माले भने, ‘आमा कलिला भएपछि बच्चाहरु पनि कुपोषित भएका हुन् ।’

बाग्लुङका जिल्ला जनस्वास्थ्य कर्यालय प्रमुख दीपक तिवारी पनि बालविवाहको समस्याले कुपोषण विरुद्धको अभियानमा कठिनाइ आएको बताउँछन् । उनका अनुसार बाग्लुङमा बालविवाहको समस्यासँगै महिलामा रक्तअल्पत्ताको समस्या पनि उत्तिकै छ । ‘बालबालिकामा कुपोषण देखिनुको प्रमुख कारण किशोरी अवस्थामा नै गर्भवती हुनु र महिलामा नै पोषण नपुग्नु पनि हो,’ उनले भने, ‘ती दुवै समस्या बाग्लुङमा यथावत् छ ।’

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ ले किशोरी अवस्था (१५ देखि १९ वर्षको उमेर) मा नै गर्भवती हुनेको संख्या १२ दशमलव ९ प्रतिशत देखाएको छ । यस्तै, महिलामा रक्तअल्पत्तको अवस्था पनि धेरै देखिएको छ । सर्वेक्षण अनुसार नेपालका ४१ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पत्ता छ । यो समस्या समाधान गर्न किशोरी अवस्थादेखि नै पोषिलो खानेकुरा खाने बानी बसाउनुपर्ने बाल स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लामिछाने सुझाउँछन् । 

‘गर्भवती र शिशु लक्षित कार्यक्रमसँगै किशोरीको पोषणमा सुधार गर्नेदेखि कम उमेरमा गर्भवती हुने महिलाको संख्यामा कमी ल्याउन कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘पोषणका समग्र पक्षलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।’
उनका अनुसार किशोरीको पोषणमा सुधार ल्याउँदै गर्भवतीलाई पर्याप्त मात्रामा पोषिलो खानेकुरा, हरिया सागपात, फलफूल, आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउनुपर्छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने र सुत्केरीपछि स्याहार, खानपिन, सरसफाइ आदिमा ध्यान दिनुपर्छ । कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन शुद्ध पानीको व्यवस्थासहित सरसफाइ कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको डा लामिछानेले बताए । 

सहरमा बसाइँ सराइले कुपोषणको चुनौती

म्याग्दीबाट बसाइँ सरेर आएकी सविना पौडेल पोखराको मियापाटनमा बस्छिन् । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सन्तानलाई पढाउन उनी पोखरा सरेकी हुन् । केही दिनअघि उनको एक वर्ष पुग्न लागेको कान्छो छोरा बिरामी भयो । उनले आफ्नो टोलमा सरकारी स्वास्थ्य चौकीबारे सोधिखोजी गरिन्, तर पत्तो लगाइनन् । उनले नजिकैको क्लिनिकमा छोरो जँचाउन लिएर गइन् । उनीसँग भएको पाँच सय मध्ये चार सय ५० रुपैयाँ डाक्टरको ओपिडी शुल्कमै सकियो । डाक्टरले प्रेस्काइब गरेका औषधि समेत किन्ने पैसा नभएपछि उनी संकटमा परिन् । 

डेरामा बसेकी सविनालाई श्रीमान्ले पैसा पठाउने बेला पनि भइसकेको थिएन । छिमेकीसँग ऋण मागेर उनले त्यो गर्जाे टारिन् । तर, उनलाई आफू र बच्चा बिरामी भए नजिकै शुलभ मूल्यमा उपचार गर्न कहाँ जाने भन्ने पिरलोले अझै पछ्याइरहेको छ । उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा त स्वास्थ्य चौकी हुन्थ्यो । निःशुल्क औषधि पाइन्थ्यो । यहाँ त्यस्तो रहेनछ ।’

बाहिरबाट बसाइँ सरेर आएकाहरु मात्रै होइन, सहरभित्रकै बासिन्दा पनि स्वास्थ्यको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरण हुन्, शान्तिमाया विश्वकर्मा । पोखरा महानगरपालिकाभित्रै पर्ने बार्कामकी बासिन्दा हुन् उनी । साउन १६ गते पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालको पोषण पुनःस्थापना केन्द्र पुग्दा उनी छोराको उपचारका लागि आएकी थिइन् । छोरालाई पखाला चल्न नरोकिएपछि उनले अस्पताल पु¥याइन् । अस्पतालले कुपोषण भएको भनेर पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा रिफर गरिदियो । महानगरभित्रकै बासिन्दा भए पनि उनलाई परिवार नियोजनका अस्थायी साधन, जन्मान्तर जस्ता विषयमा थाहा रहेनछ । एउटा बच्चा वर्ष दिन नपुग्दै अर्काे बच्चा जन्माएकी रहिछन् । उनी भन्छिन्, ‘चार सन्तानमध्ये तीन जना त वर्षौटे छन् । हामीलाई कहाँ गएर अस्थायी साधन लिने भन्ने थाहा थिएन । खेतीपातीको काम गरेर खान्छौं । बच्चा पाल्न मुश्किलै छ । पुनःस्थापना केन्द्रका कर्मचारीले अब थप बच्चा पाउनु हुँदैन, परिवार नियोजन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’

देशका सहरी क्षेत्रका प्रतिनिधि दृश्य हुन् यी । विकासको मानक मानिने सहरमा पनि स्वास्थ्य समस्याले पिल्सिएकाहरु धेरै भएको बताउँछन् पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका प्रमुख डा तारानाथ पौडेल । उनी भन्छन्, ‘गाउँका बासिन्दाको तुलनामा सहरी गरिबले बढी दुःख पाएका छन् । कुपोषण, बाल मृत्युदर सहरका गरिब बस्तीमा धेरै छ ।’ डा पौडेल सहरी निम्न मध्यम र विपन्न वर्गमा ध्यान केन्द्रित गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । ‘गाउँबाट सहर भित्रिने क्रम बढिरहेको हुन्छ । जनसंख्या थपिइरहेको हुन्छ, तर त्यसको अनुपातमा स्वास्थ्य संस्था छैनन्,’ उनले भने, ‘जस्तोः सेती नदीको किनारामा रोल्पा, रुकुमका मानिस गिट्टी कुटिरहेका छन् । उनीहरुका बच्चा कुपोषणले ग्रसित छन् । तिनलाई लक्षित गरेर प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन सकिएको छैन ।’ 

जीविकोपार्जनका सिलसिलामा गाउँबाट गरिब र विपन्नहरु सहरसम्म आइपुग्छन् । कारखानामा काम गर्न, इँटाभट्टामा काम गर्न भनेर धेरै मानिस सहर छिर्छन् । जेनतेन गुजारा चलाइरहेका पनि हुन्छन् । यसैगरी निम्न मध्यम वर्गका मासिन बालबच्चाको भविष्य खोज्दै सहर भित्रिरहेका हुन्छन् । यो वर्गलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुन सकेको देखिँदैन । सहरी क्षेत्रमा मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने वर्गमा बालबच्चा सामान्य बिरामी भए भने उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था कुदाइहाल्ने चलन हुँदैन । त्यस्ता बच्चालाई कुपोषण भएको बारे सरकारी संयन्त्रलाई पनि जानकारी नहुन सक्छ । डा पौडेलले भने, ‘गाउँमा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी, नभए स्वयंसेविकाहरुले भए पनि उनीहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउँछन् । तर, सहरमा त्यस्तो हुँदैन ।’ 

कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाकै कुरा गर्दा पनि जनसंख्याको तुलनामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था छैनन् । एउटै वडामा १०औं हजारभन्दा बढी जनसंख्या पुगे पनि स्वास्थ्य संस्था भने कम छन् । पोखरा–लेखनाथमा जिल्लाको ७५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको डा पौडेल बताउँछन् । जबकि महानगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्थाहरु सम्पूर्ण जिल्लाको तुलनामा ४० प्रतिशत मात्र छन् । जनसंख्याको अनुपातमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था नहुँदा सहरी क्षेत्रका गरिब जनता कि रोग पालेर बस्छन् कि निजीमा महँगो सेवा लिन वाध्य हुन्छन् । 
बसाइँ सरेर सहरी क्षेत्रमा आएका विपन्न जनता लक्षित कार्यक्रम ल्याउन सकिएन भने कुपोषणको समस्या सहरमा पनि चुनौतीकै रुपमा रहने देख्छन् डा. पौडेल । बाबु–आमा नै मजदुरीमा जानुपर्ने छ भने उनीहरुका साना बच्चाहरुको खानपिनमा सन्तुलन मिल्दैन । पोषणयुक्त भोजन भन्दा पनि जंकफुडप्रति बढ्दो मोहले बच्चाको विकासमा अवरोध ल्याइरहेको हुन सक्छ । सहरका यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने डा पौडेलको भनाइ छ ।

वृद्धि अनुगमन बढाउन आवश्यक 

जिल्ला जनस्वाथ्य कार्यालय बाँकेले अघिल्लो आर्थिक वर्ष होलिया गाविसमा बालबालिकाको उचाइ र तौल नाप्न प्रयोग हुने वृद्धि अनुगमन (ग्रोथ मनिटरिङ) को सर्वेक्षण ग¥यो । सर्वेक्षणका क्रममा गाउँका २५ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखियो । जबकि जिल्लाभरमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कुपोषित बालबालिकाको दर ५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यसले के पुष्टि गर्छ भने, जिल्लामा पर्याप्त ग्रोथ मनिटरिङ नहुँदा कुपोषित बालबालिकाको वास्तविक संख्या बाहिर आउन सकिरहेको छैन । नमूनाका रुपमा गरिएको सर्वेक्षणमा एउटा गाविसमै २५ प्रतिशत कुपोषित बालबालिका फेला परेपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लाका सबै स्थानमा अनिवार्य रुपमा वृद्धि अनुगमन गर्न जरुरी रहेको महसुस ग¥यो । 

‘नमूना सर्वेक्षणले समुदायमा कुपोषित बालबालिका निकै छन् भन्ने यथार्थ बाहिर ल्याएको छ,’ पोषणका फोकल पर्सन जागेश्वर बस्नेतले भने, ‘हामी अझै घर तथा टोलमा पुग्न सकेका रहेनछौं । जिल्लाका हरेक बच्चाको वृद्धि अनुगमन हुनुपर्छ, तर यसका लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत–साधन छैन ।’ उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई बालबालिकाको वृद्धि अनुगमन गर्ने मेसिन र तालिम दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुने बताए । 

हुर्किरहेको बच्चाको पोषणको अवस्था पत्ता लगाउन २४ महिनासम्म हरेक महिना बालबालिकाको बृद्धि अनुगमन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य चौकी, गाउँघर क्लिनिक तथा खोप कार्यक्रमका क्रममा बच्चाको वृद्धि अनुगमन हुने गर्छ । तर, सबै स्थानमा उपकरण नहुने, उपकरण बिग्रिएपछि नयाँ नपठाउने जस्ता समस्याले धेरै स्थानमा ग्रोथ मनिटरिङ हुन सकिरहेको छैन ।

बर्दिया डल्ला गाँउकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सरुमा थारु उपकरण नभएकै कारण बालबालिकाको ग्रोथ मनिटरिङ गर्न नसकिएको बताउँछिन् । ‘बच्चालाई जसरी पनि महिना–महिनामा वृद्धि अनुगमन गराउनु भनेर सुत्केरी आमा र परिवारलाई जानकारी त दिन्छौँ,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘तर स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा धेरै आमाहरु बच्चा लिएर जाँदैनन् । गाउँमा उपकरण छैन ।’ उनले आफूसँग उक्त मेसिन हुने हो भने घरघरमा पुगेर भए पनि सबैको अनिवार्य जाँच गर्ने बताइन् ।

बाग्लुङ नारायणथान–९ को आमा समूहकी अध्यक्ष दुर्गादेवी शर्मा ढकाल पनि ग्रोथ मनिटरिङ गर्ने मेसिन नहुँदा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताउँछिन् । ‘बच्चा बोकेर आमाहरु तौल र उचाइ नाप्दिनुप¥यो भन्दै आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, हामीसँग उपकरण नहुँदा त्यसै फर्काउनु परिरहेको छ ।’ उनले बच्चालाई नियालेर हेरेर अन्दाजका भरमा कुपोषण भए÷नभएको बताउने गरेको सुनाइन् ।

मोरङ रंगेलीकी पार्वती यादवले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बच्चाको उचाइ नियमित नाप्नु भनेर सुझाव दिएको जनाइन् । ‘स्वयंसेविका दिदीले बच्चाको तौल र उचाइ नाप्नु भन्नुभएको छ,’ पाँच महिने बच्चाकी आमा यादवले भनिन्, ‘उहाँसँग मेसिन छैन रे, स्वास्थ्य चौकी टाढा छ, त्यही भएर नाप्न लगेकी छैन ।’ उनले खोप लगाउन जाँदा एक पटक भने स्वास्थ्य चौकीमा तौल र उचाइ नपेको बताइन् । दोस्रो पटक जाँदा मेसिन बिग्रिएको पाएपछि उनी फेरि गएकी छैनन् ।

मोरङका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख चन्द्रदेव मेहताले जिल्लामा ६७ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र वृद्धि अनुगमन भएको जानकारी दिए । ‘अझै ३३ प्रतिशतको वृद्धि अनुगमन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा नआएकाहरुको अवस्था झन् खराब पनि हुनसक्छ । अब हाम्रो जोड तिनीहरुसम्म अनुमगनमा पुग्ने हुनेछ ।’ उनले अनुमगनको दायरामा नआएका समुदाय र परिवारको पहिचान गरी स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताए ।

जुम्लाको मणिसङ स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज भक्तबहादुर खत्री पनि हरेक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासम्म वृद्धि अनुगमन उपकरण पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘गाउँका कुन घरमा सुत्केरी छन्, कति बच्चा छन् भन्ने जानकारी स्वयंसेविकालाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्वयंसेविकालाई नै मेसिन दिने हो भने बच्चाको वास्तविक अवस्था सुरुमै पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ ।’ 

बच्चाको तौल र उचाइ कति हुनुपर्छ ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार बच्चा जन्मिँदा साढे दुईदेखि तीन केजीसम्मको तौललाई सामान्य मानिन्छ । बच्चाको उमेर पाँचदेखि ६ महिनासम्म पुग्दा जन्मिँदाको तौलभन्दा दोब्बर र वर्षदिनमा तेब्बर हुनुपर्छ । त्यसपछि दोस्रो वर्षमा बच्चाको तौल साढे दुई केजी थप हुनुपर्छ ।

डब्लुएचओका अनुसार सामान्यतया बच्चा जन्मिँदा औषतमा ५० सेन्टिमिटर उचाइको हुन्छ । त्यसपछि पहिलो वर्षमा थप २५ सेन्टिमिटर उचाइ थपिनुपर्छ । यसैगरी, दोस्रो वर्षमा थप १२ दशमलव ५ सेन्टिमिटर उचाइ थपिनुपर्छ । यस हिसाबमा हेर्दा दुई वर्षको उमेरसम्ममा बच्चाको उचाइ औसतमा ८७ दशमलव ५ सेन्टिमिटर हुनुपर्छ । बच्चाको उचाइ दुई वर्षको उमेरमा जति हुन्छ, युवाअवस्थामा ठिक त्यसको दोब्बर हुनुपर्छ । अर्थात् युवाअवस्थामा औसतमा मानिसको उचाइ एक मिटर ७५ सेन्टिमिटर हुनुपर्छ ।

खुवाउन नजान्दा कुपोषित

बर्दियाकी पुष्पा चौधरीले १२ कक्षा पास गरेकी छिन् । २३ वर्षीया चौधरीको छोरा कुपोषित भयो । डेढ वर्षे छोरा बिरामी भइरहेपछि उनी उपचारका लागि नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल आइन् । चिकित्सकले उनलाई पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा भर्ना हुन भने । केन्द्रमा पुगेपछि मात्र उनले चाल पाइन्, बच्चालाई पर्याप्त स्तनपान र पोषिलो खाना नखुवाएका कारण कुपोषण भएको रहेछ । ‘बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा र स्तनपान गराउनुपर्छ भन्ने जानकारी त थियो,’ उनले आफ्नो यथार्थ सुनाइन्, ‘तर सासुआमाले बच्चालाई धेरै दूध खुवाउनु हुँदैन, पचाउँदैन भन्दै खान दिनु हुन्नथियो ।’ उनले सासुआमाले पोषिलो खाँदा धेरै दूध आउँछ र दूध खेर जान्छ भन्दै आफूलाई समेत धेरै खानबाट रोकेको तीतो पोखिन् । 

चौधरीका अनुसार उनको आसपासका क्षेत्रका अरु सासुआमामा पनि यस्तै धारणा छ । गाउँमा अझै पनि सुत्केरीलाई फलफूल खुवाए रुघा लाग्छ भन्ने मान्यता रहेको उनले बताइन् । फर्सी, गेडागुडी, सागपात खान नदिने, अन्डा खाँदा पचाउन नसकेर रोग लाग्छ भन्ने र पानी समेत धेरै खान हुँदैन भन्ने धारणा धेरै आमामा रहेको उनले सुनाइन् । उनले गाउँमा आमाहरुमा रहेको गलत धारणा हटाउँदै आफूले पोषण गृहमा सिकेका कुरा गाउँमा सबैलाई सिकाउने बताइन् । 

बाँके कोहलपुरकी २० वर्षीया धनसरी कार्कीको पनि सासुआमा र गाउँलेको गलत सल्लाहका कारण दुईवर्षे छोरी कुपोषित भइन् । ८ कक्षासम्म पढेकी उनलाई पनि अन्डा, सागापात, गेडागुडी लगायतका पोषिला खानेकुरा खान दिइएन । अनि बच्चालाई पनि लिटो भनेर भात र दाल मात्र दिने गरिन्थ्यो । उनको घरमा केरा, फलफूल, सागसब्जी पर्याप्त छ । भन्छिन्, ‘घरमा भएकै खाने कुरा पनि हुँदैन भनेर खान दिइएन । तर, यहाँ आएपछि मात्र थाहा भयो केरा, सागसब्जी, गेडागुडी, माछामासु सबै मिलाएर खुवाउनुपर्ने रहेछ । खुवाउन नजान्दा र गलत सुझावका कारण छोरीमा समस्या देखिएको रहेछ ।’ उनी पनि आफूले जानेका कुरा गाउँमा गएर अरुलाई सिकाउने बताउँछिन् ।

पुनःस्थापना केन्द्रमा कार्यरत अनमी विमला शर्माका अनुसार केन्द्रमा धेरैजसो बच्चा खान नजानेकै कारण कुपोषित भएर आउने गरेका छन् । केन्द्रमा अहिलेसम्म एक हजार ९२ जना बालबालिकाले सेवा लिइसकेका छन् । तीमध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्र गरिब थिए । बाँकीमा, भएर पनि खुवाउन नजानेका, खाना खुवाउनु हुँदैन भन्ने गलत बुझाइ भएका, वर्षैपिच्छे बच्चा जन्माउँदा सबैलाई खुवाउन नसकेका जस्ता कारण प्रमुख थिए ।

मोरङ रंगेलीकी मिरा पाठक ९ महिनाको छोरा बिरामी भएपछि उपचारका लागि रंगेली अस्पतालमा पुगिन् । जाँचका क्रममा थाहा भयो, बच्चालाई मध्यम खालको कुपोषण रहेछ । ‘पोषिलो जाउलो बनाएर खुवाउन नजान्दा छोरा बिरामी प¥यो,’ उनले भनिन् ‘अहिलेलाई उहाँहरुले बालभिटा दिनुभएको छ ।’ घरमा खानेकुराको कुनै समस्या नभएको बताउने पाठक अब भने छोरालाई जाउलो पनि पोषिलो बनाएर खुवाउने बताउँछिन् । 

कृषि उत्पादनका हिसाबले मोरङमा कुनै समस्या नभए पनि बच्चालाई स्थानीय स्तरमै भएका खानेकुरा मिलाएर खुवाउन नजान्दा कुपोषणको समस्या देखिएको पोषण संयोजक जितेन्द्र साहको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्लामा पोषणको अवस्थामा धेरै सुधार आए पनि खुवाउने तौरतरिका नजान्नेहरुमा भने अझै समस्या रहेको बताए ।

सन्तुलित भोजन मिलाएर खान नजान्ने, स्थानीय उत्पादनलाई हेला गर्ने, जंकफुडको बढ्दो प्रयोग जस्ता कारण कुपोषण घटाउन उल्लेख्य प्रगति नभएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले करेसाबारीमा विविधि तरकारी उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गरेको बागबानी विकास अधिकृत सञ्जय धिमालले जानकारी दिए । ‘हामी खान नपाएर कुपोषित भएका होइनौं,’ उनले भने, ‘खान नजानेर कुपोषित भएका रहेछौं । एकैखालको उत्पादनमा भन्दा पोषणका हिसावले विविध खालका तरकारी तथा कृषि उत्पादनमा लागेका छौं।’

गलत मान्यतासँग जोडिएका समस्या

बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत वसन्त गैरेका अनुसार कुपोषणको समस्यामा प्रचलनसँग जोडिएका गलत मान्यता धेरै पर्छन् । सुदूर तथा मध्यपश्चिमतिर छाउपडी प्रथा, बच्चालाई खाना, माछा–मासु खुवाउन हुँदैन भन्ने मान्यता, सुत्केरीले सबैभन्दा अन्तिममा बाँकी रहेको खानु पर्ने वाध्यता, बालविवाह, परिवार नियोजनका साधान प्रयोगमा अनिच्छा, बच्चाका लागि छुट्टै खानेकुरा नबनाउने चलन जस्ता कारण पनि कुपोषणमा सुधार आउन सकेको छैन । कञ्चनपुरको महेद्रनगरस्थित पोषण पुनःस्थापना केन्द्रकी न्युट्रिसियन म्यानेजर इन्दिरा भट्टले केन्द्रमा आउने बालबालिकामा कुपोषण देखिनुमा परम्परागत मान्यतासँग जोडिएका गलत संस्कार प्रमुख रहेको बताइन् । 

‘अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको छोरा र छोरीमा रहेको विभेद पनि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने गलत सोचले वर्षैपिच्छे सन्तान जन्माउँदा कुपोषणको समस्या देखिने गरेको छ ।’ उनका अनुसार सुत्केरी महिलाले बच्चालाई छाडेर काममा खटिनुपर्ने वाध्यताले पनि कुपोषणको चक्र रोकिएको छैन ।


बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम

बाल स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. विकास लामिछानेले सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मको दोस्रो पाँच वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा हालका सबै समस्या समाधान गर्नेगरी मातृशिशु पोषणका कार्यक्रम तयार पारिएको बताए । २८ जिल्लामा लागू भएको यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गर्दै लैजाने योजनाअनुसार काम भइरहेको लामिछाने बताउँछन् । ‘गर्भवती र दुई वर्षभित्रका बालबालिकाको पोषणमा सुधार ल्याउन दातृ निकायहरुको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘जसअन्तर्गत सुनौला हजार दिन, सुआहारा, किशोरीको पोषण सुधारका लागि विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण, विद्यालय लक्षित दिवा खाजा, खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम पर्छन् ।’ 

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले निर्दिष्ट गरेका पोषण सेवालाई स्थानीय तहसम्म समावेशी र समतामूलक सिद्धान्त अनुरुप विस्तार गर्न संघीय संरचना अनुसारका सबै स्थानीय तहमा पुग्नेगरी कार्यक्रम निर्माण गरेको लामिछानेले बताए । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक

संघीय नेपालको संरचनालाई कुपोषणको अन्त्यका अवसरका रुपमा लिइएको छ । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएसँगै पोषणका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढंगले गाउँगाउँमा लागू गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय र बाल स्वास्थ्य महाशाखाले संयुक्त रुपमा जनप्रतिनिधिलाई खाद्य सुरक्षा र पोषणका विषयमा अभिमुखीकरण गराउने काम थालिसकेको छ । हालसम्म २८ जिल्लाका ४३ जनप्रतिनिधिले पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर पाँच वर्षभित्रै आफ्ना गाउँ र नगरपालिका कुपोषण मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । जनप्रतिनिधिको यस्तो प्रतिबद्धता आउने क्रम जारी छ । तर, अहिले गाउँ तथा नगरपालिकामा पोषण कार्यक्रम हेर्ने छुट्टै इकाइको व्यवस्था छैन । बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेलले कार्यान्वयन गर्ने इकाइ नहुँदा जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता घोषणमै सीमित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । पोखरेलले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा महानगर÷उप–महानगरपालिकामा पोषण महाशाखा, नगरपालिकामा शाखा र गाउँपालिकामा इकाइ गठनको व्यवस्था गर्न जोड दिएको बताए ।

जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो गाउँ÷नगरपालिकालाई कुपोषण मुक्त बनाउन हरसम्भव कोसिस गर्ने बताएका छन् । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाले आफ्नो गाउँपालिकामा कुपोषण अन्त्यका लागि निरन्तर लड्ने बताइन् । ‘गाउँपालिकाभित्र महिला र बच्चामा कुपोषणको समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘अब स्वास्थ्य र अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर कुपोषण विरुद्धको लडाइँमा साथ दिन्छु ।’

बर्दिया मधुवन नगरपालिका डल्लागाँउका वडाअध्यक्ष परशु चौधरीले पनि स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्था, आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतसँग छलफल गरेर कुपोषण विरुद्ध अभियान चलाउने बताए । ‘हामीलाई कुन क्षेत्रमा, कहाँ के समस्या छ भन्ने जानकारी छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब ती समस्या समाधानका लागि म निरन्तर लागिपर्नेछु ।’ 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live