मुख्य समाचार

स्वेच्छिक अवकाश लिने स्वास्थ्यका कर्मचारीले बढीमा ७ वर्षको निवृत्तिभरण पाउने (विधेयकसहित)

पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा समायोजन

img

दुर्गा दुलाल

काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक’ पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै पुराना कर्मचारीको प्रदेश, संघ र स्थानीय तहमा समायोजन हुने बाटो खुलेको छ । 

संसदले पारित गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयकले नयाँ दरबन्दीमा विज्ञापन गर्न एक वर्ष रोक लगाएको छ। तर, आयोगले पुरानो दरबन्दीमा भने विज्ञापन गर्न पाउने छ। 
कर्मचारी समायोजन विधेयकको दफा १२ ले प्रदेश संघ र स्थानीय तहमा समेत नयाँ दरबन्दी एक वर्षसम्म सिर्जना गर्न रोक लगाएको हो। ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै निकायको लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

पारित विधेयकको दफा १३ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरि बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी एकमुष्ट निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ।

पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा समायोजन

कर्मचारी समायोजनमा छनोट गर्दा पति–पत्नीलाई सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा पार्नुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन विधेयकमा छ।
समायोजनका लागि कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, स्थायी बसोवासको ठेगाना र त्यो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा भने सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्नुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो विधेयक

 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live