फिचर

शिशु जोगाउने एनआइसियू: माग धेरै, सेवा कम

कस्ता शिशुलाई चाहिन्छ एनआइसियू ?

img

प्रवीण ढकाल

बाँके बैजापुरकी १९ वर्षीया सीताकुमारी थारुले गत असार २७ गते नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा बच्चा जन्माइन् । बच्चाको तौल एक किलो ३० ग्राम थियो । चिकित्सकले तुरुन्तै उनलाई अस्पतालको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू)मा पठाए । ११ दिन एनआइसियूमा राखेपछि अस्पतालले बच्चालाई डिस्चार्ज गर्‍यो।

गत साउन १७ गते स्याङ्जाकी विमला न्यौपानेले १ किलो ५० ग्राम तौलको बच्चा जन्माइन् । स्याङ्जाको सेखामबाट अस्पताल आउँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्मिएको उनी बताउँछिन् । ‘गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा सुत्केरी गराउन जाँदा, बच्चा सानो छ यहाँ बचाउन सकिँदैन भनेर रिफर गरिदिनुभएको हो,’ उनले भनिन् । बच्चाको पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालको नवजात शिशु उपचार कक्ष (एनसियू)मा उपचार भयो । बच्चा स्वस्थ भएपछि उनी घर फर्किइन्। 

बाँकेकी सिता र स्याङ्जाकी विमलाको नवजात शिशु मात्र होइन गत आर्थिक वर्षमा यी दुई अस्पतालमा गरी करिब १ हजार नवजात शिशुले नयाँ जीवन पाए । भेरी अञ्चाल अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ७ सय ५९ जना शिशुलाई नयाँ जीवन दिएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अस्पतालले २ सय ३५ शिशुको जीवन बचाएको छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक डा तारानाथ पौडेलका अनुसार क्षेत्रीय अस्पतालको एनसियूमा उपचार गरेर जम्मा ६ सय ग्रामको शिशुलाई समेत स्वस्थ बनाएर पठाइएको छ । ‘जन्मिँदा ६ सय ग्राम मात्रै भएको बच्चालाई साढे दुई किलोको बनाएर यही अस्पतालले पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बच्चालाई ३ महिना राखेर साढे २ किलो भएपछि डिस्चार्ज गरिएको हो ।’

क्षेत्रीय अस्पताल पोखराकी एनसियू इन्चार्ज सावित्री तिवारीले कास्की र आसपासका जिल्लाका नवजात शिशुलाई एनसियू सेवा बरदान सावित भइरहेको बताइन् । 
‘केही भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले अस्पतालले एनआइसियू नाम दिन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर, हमीले सीमित स्रोत–साधनबाट पनि धेरैभन्दा धेरै शिशुलाई बचाउने काम गरिरहेका छौं।’ उनले शय्या अभावका कारण एकै ठाउँमा दुइ जना शिशु राखेर उपचार गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताइन् । 

तिवारीका अनुसार २० बेडकै एनसियूमा समेत जनशक्ति अभाव छ । यसैगरी, नवजात शिशुको रेखदेखका लागि चाहिने तालिम सबैले पाएका छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘यहाँ कार्यरत सबैले तालिम पाए नवजात शिशु बचाउन अझ सहज हुन्थ्यो ।’ 

पश्चिमाञ्चलको रिफरल सेन्टर भएकाले पनि गम्भीर अवस्थाका धेरै शिशु पोखरा आइपुग्छन् । तर, उपचारका लागि चाहिने उपकरणको अभाव छ । अस्पताललाई अहिलेकै बिरामीको चाप धान्न कम्तिमा चार वटा भेन्टिलेटर जरुरी भए पनि एउटैले काम चलाइएको तिवारीले जानकारी दिइन् ।

पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव भए पनि सकेसम्म एनआइसियू तहकै सेवा दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा गोविन्द आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यहाँ कास्कीको मात्र नभई मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत, तनहुँ, स्याङ्जा र नवलपरासीका बिरामी पनि आउँछन् । त्यसैले चाप बढ्दो छ ।’ 

अस्पतालमा शय्या अभावले गर्दा एक वर्षमा एक सयभन्दा बढी नवजात शिशुलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको आचार्यले बताए । 

पर्याप्त जनशक्ति र बेड अभावले नवजात शिशुलाई अन्यत्र पठाउन वाध्य हुने अर्को अस्पताल हो, विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पताल । अस्पतालमा जम्मा चार शय्याको मात्र एनआइसियू छ । सुरुमा ६ शय्या सञ्चालन गर्ने भनिए पनि उपकरण र जनशक्ति अभावमा चार शय्या मात्र सञ्चालन गरिएको निर्देशक डा रोशन पोखरेलले जानकारी दिए।

‘पहिला एनआइसियू नहुँदा धेरै शिशुलाई जोगाउन सकिएको थिएन,’ उनले भने, ‘एनआइसियूको सेवा सुरु भएसँगै शिशुहरुलाई जोगाउन सकिएको छ । तर, चाप अनुसार सेवा दिन सकेका छैनौं ।’ उनले एनआइसियूको सेवा विस्तार गर्दै शिशुको मृत्युदरलाई कम गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अस्पतालमा हुने कुल सुत्केरीमध्ये करिब १५ प्रतिशत शिशुलाई एनआइसियू आवश्यक पर्छ । अस्पतालमा मासिक ६ सय जति सुत्केरी हुने गरेका छन् । ‘सुत्केरी हुनेको आधारमा हेर्दा मासिक झन्डै एक सय जति शिशुलाई एनआइसियूमा राख्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जम्मा ४ वटा बेड भएकाले महिनामा मुस्किलले २५ देखि ३० जना शिशुलाई मात्र सेवा दिन सकेका छौं ।’ 

उनले एनआइसियूका कारण शिशु बाँच्ने दर बढेकाले एनआइसियूलाई बढाएर १५ शय्यासम्म पुर्‍याउने योजना रहेको बताए । एनआइसियूमा पर्याप्त बेड नहुँदा अस्पतालले हरेक दिन नवजात शिशुलाई अन्य निजी अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । 

वार्षिक ८ हजारभन्दा बढी सुत्केरी हुने कैलालीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा पनि एनआइसियूका लागि पर्याप्त शय्या, जनशक्ति र उपकरण छैन । शिशुको चाप बढेपछि कहिलेकाहीँ अस्पतालले एकै शय्यामा दुई जनासम्म राखेर उपचार सेवा दिइरहेको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ डा प्रदीप मिश्र एनआइसियू अभावकै कारण धेरै शिशुलाई जोगाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘हुँदै नहुनुभन्दा त सेवा जसोतसो चलेको छ,’ उनले अस्पतालको अवस्थाबारे बताए, ‘तर बिरामीको चापका आधारमा अस्पतालको एनआइसियू निकै सानो भयो ।’ उनका अनुसार सेती अञ्चल अस्पतालमा हुने कुल जन्ममध्ये करिब १३ प्रतिशत शिशुलाई एनआइसियू आवश्यक पर्छ ।

कस्ता शिशुलाई चाहिन्छ एनआइसियू ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नवजात शिशु मृत्युको प्रमुख कारणमा कम तौल जन्म, जन्मदा निसासिनु, संक्रमण, जन्मजात विकृति, सिताङ्ग लगायत पर्छन् । संगठनले नवताज शिशु मृत्यु घटाउन यस्ता समस्या समाधान हुनेगरी उपचार सेवा र आवश्यक कार्यक्रम निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा नेपालले २०७० सालमा नवजात शिशु मृत्युको कारण पत्ता लगाउन ‘भर्वल अउटोसी’ अध्ययन गरेको थियो । 

अध्ययनका क्रममा नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युको प्रमुख कारण ब्याक्टेरियाको गम्भीर संक्रमण देखिएको थियो । ब्याक्टेरियाको संक्रमणका कारण ४७ दशमलव ७, जन्मदा निसासिने १६ दशमलव ४, अवधि नपुगी जन्मिने १३ दशमलव २, जन्मदा कम तौल ५ र अन्य कारणमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत पाइएको थियो । 

नवजात मृत्युमध्ये पनि दुई तिहाइको २४ घन्टाभित्रै, बाँकीको दुई तिहाइ ७ दिनभित्र र बाँकी २८ दिनभित्र मृत्यु हुने गरेको छ । शिशुलाई समयमै एनआइसियूमा राखेर उपचार गर्न सकेमा अधिकांश मृत्यु रोक्न सकिने बाल स्वास्थ्य महाशाखा अन्तर्गत समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोग एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम (सिबी–आइएमसिआई) शाखा प्रमुख परशुराम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

नवजात शिशु मृत्युको प्रमुख कारण पत्ता लागेपछि त्यसलाई रोक्न अस्पतालमा एनआइसियू तथा नवजात शिशु विशेष उपचार कक्ष (एसएनसियु) सेवा विस्तार गर्दै लगिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘नवजात शिशु जोगाउन यी सेवा निकै प्रभावकारी भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘एनआइसियू सेवालाई क्रमशः बढाउँदै देशभरका अस्पतालमा लैजानुपर्छ ।’

शिशुको निःशुल्क उपचार

नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन सरकारले देशभर निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । जन्मेदेखि २८ दिनसम्मको नवजात शिशुका लागि निःशुल्क कार्यक्रम नहुँदा उपचार अभावले मृत्युदर घट्न सकेको थिएन । 

नवजात शिशु मृत्युदर नघटेपछि बाल स्वास्थ्य महाशाखाले सिबी–आइएमसिआई मार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको हो ।

शिशु मृत्युका कारणहरु विश्लेषण गर्दा तत्कालै उपचार पाउन सके धेरैको ज्यान जोगिने देखेपछि निःशुल्क उपचारको अवधारणा ल्याइएको सिबी–आइएमसिआई कार्यक्रम शाखा प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार कार्यक्रम अन्तर्गत नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार गर्न अस्पताललाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ । जसअन्तर्गत भेन्टिलेटरसहितको एनआइसियू उपचार सेवा दिने अस्पताललाई प्रति नवजात शिशु बराबर पाँच हजार, एसएनसियु उपचार गर्ने अस्पताललाई दुई हजार र जिल्ला अस्पतालले दिने उपचारका लागि एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन थालिएको छ । 

नवजात शिशु मृत्युदर घट्दै

नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ । सन् २०११ मा प्रति एक हजार जिवित जन्ममा ३३ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर अहिले घटेर २१ मा आएको छ ।

नवजात शिशुको मृत्युदर सन् २००६ देखि स्थिर थियो । सन् २००६ को  नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा प्रति एक हजार जिवित जन्ममा ३३ मा रहेको नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०११ मा पनि ३३ नै थियो । त्यसपछि सरकारले नवजात शिशुको जीवन रक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढायो । सोही कार्यक्रमका कारण नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

जनशक्ति र उपकरण अभाव

नेपालले सन् २०३० भित्र प्रति एक हजार जिवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्यु १२ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम विस्तारसँगै समुदाय लक्षित कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गर्दै गइरहेको छ । 

श्रेष्ठका अनुसार देशभर निःशुल्क उपचारका लागि १० अस्पतालमा एनआइसियू, ३० अस्पतालमा एसएनसियू र एक सय २० बर्थिङ सेन्टरमा उपकरणसहितका सेवा उपलब्ध छ । तर, यो माग अनुसार निकै कम हो । 

नेपालमा हरेक वर्ष ६ लाख शिशुको जन्म हुने सरदर तथ्यांक छ । तीमध्ये १० प्रतिशतलाई एनआइसियू तथा एसएनसियू सेवा चाहिने अवस्था छ । तर, त्यसका लागि डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी र शय्या, उपकरणसहित आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

‘गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको समस्या छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, हामीले क्रमशः सेवालाई सुधार र विस्तार गर्दै लगिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार नेपालमा पर्याप्त बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर नभएकाले बाल स्वास्थ्य महाशाखाले मेडिकल अधिकृत र नर्सहरुलाई नवजात शिशु उपचारको छुट्टै तालिम दिन सुरु गरेको छ । ‘सबै जिल्ला अस्पतालमा नवजात शिशुको उपचार सेवा दिन मेडिकल अफिसरलाई ६ दिनको विशेष तालिम दिइएको छ,’ उनले भने, ‘करिब एक सय नर्सलाई पनि तालिम दिन थालिएको छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एनआइसियूमा बाल रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त मेडिकल अधिकृत र दुई शय्या बराबर एक जना नर्स हुनुपर्छ । यो सँगै अन्य सहयोगी कर्मचारीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि अस्पतालमा जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।


विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा समस्या

डा श्रीकृष्ण भट्ट, निर्देशक, महाकाली अञ्चल अस्पताल


अस्पतालमा एनआइसियू भर्खरै बनाइएको छ । १० शय्याको एनआइसियू बनाए पनि यहाँ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् । तर, छोटो समयको तालिम लिएका मेडिकल अधिकृत भएकाले सामान्य अवस्थामा सेवा सुचारु गर्ने योजना बनाएका छौं । 

यहाँ सामान्य सुत्केरी सेवा मात्र उपलब्ध छ । शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी हुने सुविधा नभएका कारण धेरै मानिस धनगढी तथा अन्य अस्पतालमा जान्छन् । हामी सेवा सुरु गर्न त चाहन्छौं । तर, माथिबाट आवश्यकता अनुसारको डाक्टर, नर्स लगायतका जनशक्ति नदिँदा समस्या परेको हो ।

एनआइसियूमा बेड कम छन्

संगम श्रेष्ठ, नर्सिङ इन्चार्ज, कोशी अञ्चल अस्पताल


नवजात शिशुको उपचारका लागि गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार छैन ।  बिरामीको चाप अनुसार यहाँ एनआइसियूको क्षमता बढाउनुपर्छ । चार बेडको मात्र एनआइसियू भएकाले धेरै शिशुलाई अन्य अस्पताल पठाउन वाध्य छौं । यहाँ भेन्टिलेटरको सुविधा पनि छैन । यो अस्पतालमा कम्तिमा दुई वटा भेन्टिलेटर चाहिन्छ । अनि शय्या पनि १५ भन्दा माथि हुनुपर्छ । डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको संख्या पनि बढ्नुपर्छ । अहिले त एक जना नर्सले हेर्नु परिरहेको छ ।

माग अनुसार सेवा पुर्‍याउन मुस्किल

मञ्जु पौडेल, नर्सिङ इन्चार्ज, सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी


यो अस्पताल आउने बिरामीको चापका हिसाबले हामीले जति सेवा दिइरहेका छौं, त्यो नगन्य हो । हाम्रो जनशक्ति कम छ । आवश्यक उपकरणको पनि अभाव छ । यो अस्पतालबाट विशेषज्ञ तहको सेवा दिनुपर्ने हो । तर पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति अभावले सेकेन्डरी तहको सुविधा मात्रै उपलब्ध छ । सीमित साधन–स्रोतका बाबजुद हामीले ९ सय ग्रामको बच्चालाई पनि जोगाएका छौं । अझ माग अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने धेरै शिशुलाई जोगाउन सकिन्छ ।
 

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live