नर्सिङ

कहिलेसम्म बिएससी नर्सले पिसिएल सरह काम गरिरहने ?

जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारी नीति आवश्यक

तारा रम्तेल

नर्सिङ पढेपछि बरोजगार बस्नु पर्दैन र विदेश जान सजिलो हुन्छ भन्ने दुई बुझाइका आधारमा विद्यार्थीको रुची यो पेशातर्फ बढिरहेको हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन । तर, पेसाप्रतिको आकर्षणसँगै चुनौति र समस्या पनि कम छैनन्। 

हरेक वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिको सही व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै यो पेसाका सामु देखिएको ठूलो चुनौति हो । यसका साथै योग्यताका आधारमा काम नपाउनु, सरकारी सेवामा नयाँ दरबन्दी सिर्जना नुहुनु, भएको दरबन्दीमा पदपूर्ति नहुनु जस्ता समस्या नर्सिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेको छ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेपछिको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने सरकारी नीति नहुँदा स्नातक अध्ययन गरेका बिएससी नर्सहरुले पिसिएल सरह काम गरिरहनुपरेको छ।

बिएससी नर्सिङ पास गर्न ४ वर्ष लाग्छ, त्योभन्दा अगाडि प्लसटुमा साइन्स पढेर आएका हुन्छन्। यस्तै, बिएन पढ्नुअघि ३ वर्षको पिसिएल गरेर एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ। यसरी ६ वर्षको अध्ययनपछि पनि प्रविणता तह अध्ययन सरहको सेवा सुविधामा काम गर्न वाध्य हुनु ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो। यसले नर्सिङ जनशक्ति विदेश पलायनको मात्रा बढाएको छ। 

कुनै पनि पाठ्यक्रमको रुपरेखा तर्जुमा गर्दा अध्ययनपछि त्यो जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट हुन जरुरी छ। तर, नर्सिङ शिक्षामा उत्पादित स्नातकहरुलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। 

नेपालको बिएससी नर्सिङका हकमा दक्ष जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने खाका कोर्न सरकार चुकेको देखिन्छ। पहिला शिक्षा नीति बन्यो, त्यसै अनुसार जनशक्ति उत्पादन भए तर तिनको व्यवस्थापनको कुरा सधैं ओझेलमा पारियो। जसले गर्दा पिसिएल गरेका नर्सकै हैसियतमा स्नातक गरेका नर्स काममा खटिन वाध्य भएका हुन्। 

नर्सिङ पेसाको उत्थानका लागि नर्सिङ काउन्सिल, नर्सिङ संघसँगै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु छन्। ती संघसंस्थाले नर्सिङ पेसालाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन बेलाबेला आवाज उठाए पनि सरकारी स्तरबाट प्रस्ट नीति नआएसम्म यी समस्या समाधानको बाटो खुल्ने छाँट छैन। 

पुरानो सोच अनुसार एउटै व्यक्तिको काँधमा सबै जिम्मेवारी थुपार्ने परिपाटीले योग्यता अनुसारको काम बाँडफाँट भइरहेको छैन। पिसिएल नर्सहरुलाई सामान्य सबै कुराबारे जानकारी दिइएको हुन्छ। त्यसैले उनीहरु आधारभूत कुरामा पोख्त हुन्छन्। यो स्तरसम्मका लागि नर्सिङको पाठ्यक्रम ठीक ठाउँमै छ। तर स्नातकोत्तर तहमा जाँदाखेरि भने कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित गरेर पाठ्यक्रम बन्नु आवश्यक छ। जस्तै न्युरो, मेडिकल सर्जरी, आइसियु जस्ता विधामा केन्द्रित गरेर सीप सिकाउनुपर्छ। 

यसका लागि सरकारी स्तरबाटै पाठ्यक्रममा सुधार गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लगेर सरकारी तहबाट नीति तर्जुमा गर्ने र त्यो कडाइका साथ लागू गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

अर्को भनेको बिएससी नर्सलाई पनि सिधै सातौँ तहमा प्रवेश गर्ने किसिमले लोकसेवामा व्यवस्था गरिनुपर्छ। शिक्षागत र कामको अनुभवका आधारमा दक्ष हुने भएकाले त्यही अनुसारको पेशागत मान–सम्मान पाउनु नर्सहरुको अधिकारको कुरा हो।

यसैगरी, अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप अनुसार नर्सिङ दरबन्दी मिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ। तलब र सेवा सुविधालाई एकातिर राख्ने हो भने, बिरामी अनुसार नर्सको अनुपात सरकारीको तुलनामा निजी अस्पतालहरुले धेरै हदसम्म मिलाएको देखिन्छ। निजी अस्पतालको एउटा वार्डमा कम्तिमा ४ देखि ५ जना नर्स राखिएको हुन्छ भने सरकारी अस्पतालमा त्यो पाइँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुशरण गर्ने हो भने हामीसँग हाल उपलब्ध जनशक्ति कम हुन आउँछ। क्लिनिकल तर्फ तीन जना बिरामी बराबर एक जना नर्स राख्नुपर्ने मान्यता छ। जुन नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले लागू गरेका छैनन्। यसको सुरुवात सरकारी स्तरबाटै हुनुपर्छ। पाँच सय बेडको अस्पतालमा नर्सहरुको संख्या जम्माजम्मी ५० हुन्छ। यसरी सरकारले आवश्यक जनशक्तिलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। 

सरकारले विदेशबाट पढेर आउने र नेपालमै उत्पादन हुने बिएससी नर्सलाई काम लगाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। एकातिर दक्ष जनशक्ति बेरोजगार हुने वा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ अस्पतालहरुमा बिरामीको अनुपानमा नर्सको दरबन्दी छैन। यो खाडल भनेकै जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनताको परिणाम हो। 

(रम्तेल नागरिक कलेज अफ हेल्थ साइन्सकी  प्रिन्सिपल हुन्)

प्रस्तुतिः गीता कठायत

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live