मुख्य समाचार

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेलाई कस्ने कानुन संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

कम्तीमा तीन महिना जेल, धरौटीमा छुट्न नपाइने

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था आक्रमणकारीलाई कडा सजाय हुने गरि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था ऐन २०६६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 
आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ सस्था सुरक्षा ऐन २०६६’ संशोधन गर्ने स्वास्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले एक समिति बनाएको थियो। समितिले सजायको व्यवस्थाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई आइतबार बुझाएको थियो। उक्त संशोधन मस्योदामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, तालाबन्दी, हुलहुज्जत तथा तोडफोड गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गर्न नहुने कार्यको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ। उक्त व्यवस्था विपरित कसैले काम गरेमा सजायको व्यवस्था छ।

मस्यौदा अनुसार स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथि निम्न काम गरे यस्ता सजाय हुनेछ।

गर्न नहुने

१) उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचारमा बाधा पु¥याउने काम गर्न नपाइने।

सजाय

तीन महिनासम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना ।

गर्न नहुने

२) उपचारको विषयलिई स्वास्थ्यकर्मीलाई धम्की, गाली, बेइजजती, निषेध, चेतावनी, मानसिक तनाव, भ्रामक समाचार सम्प्रेषण, घेराउ, अपमानजनक व्यवहार वा हातपात गर्न नपाइने।

सजाय

६ महिनासम्म कैद र १ देखि २ लाखसम्म जरिवाना।

गर्न नहुने

३) स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी, तोडफोड, आगजनि वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न।

सजाय

कसुरको मात्रा अनुसार १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना।

कम्तीमा तीन महिना जेल, धरौटीमा छुट्न नपाइने

यसैगरी, मस्यौदामा आक्रमणकारीलाई कम्तीमा तीन महिनासम्म धरौटी नलिई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्पक्ष हुने व्यवस्था पनि राख्न लागिएको डा प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। यसका साथै विगतमा ‘मनासिव माफिकको’ क्षतिपूर्ति भन्ने शब्दको सट्टा ‘विगोको दोब्बर क्षतिपूर्ति’ भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ।

मन्त्रालयले गत असोज ८ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन र नियमावली परिमार्जन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। डा पुष्पा चौधरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकी नर्सिङ शाखा प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, उपसचिव भवनाथ खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट डा दिलीप शर्मा, चिकित्सक संघका प्रतिनिधि डा प्रकाश बुढाथोकी, डा अनिल कार्की, उपभोक्तका तर्फबाट बाबुराम हुमागाई र मन्त्रालयको कानुनका उपसचिव सदस्य छन्।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

पढ्नै पर्ने

Nepali Live