विचार/ब्लग

चिकित्सा शिक्षा ऐनका ‘भिलेन’ र तुहाइएका आशा

डिबी खड्का

डा गोविन्द केसी नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारमा निरन्तर डट्दै आएका छन् । अहिले जारी १३औं अनसनसम्म आइपुग्दा उनकै कारण चिकित्सा शिक्षामा परिवर्तनका रङ देखिएका छन् ।

हरेक सत्याग्रहमा डा केसी चिकित्सा शिक्षाका साथै देशका अन्य विकृति विरुद्ध पनि आफूलाई समाहित गर्छन् । तर, अग्रभागमा चिकित्सा शिक्षा नै हुन्छ । उनकै सत्याग्रहको बलमा अनेक बाधा र आरोह–अवरोह खेपेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाइयो।

संसद्को अन्त्य हुँदै गर्दा चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई भ्रुणकै अवस्थामा हत्या गर्न एउटा समूह उद्यत छ । यदि केही गरी यसलाई जन्मिनबाट रोक्न सकिएन भने पनि अपांग बनाउने उनीहरुको योजना छ।

यतिबेला डा केसी त्यही अवस्थामा होलान्, जुन अवस्थामा गर्भमै भ्रुण हत्या हुँदैछ वा अपांग बनाएर जन्माइँदैछ भन्ने थाहा पाएकी एउटी आमा हुन्छिन्।

को किन भए ‘भिलेन’ ? 

संसदको दैलोमा पुगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन नदिने वा अपांग बनाएर जन्माउने ‘भिलेन’का रुपमा नेकपा एमालेका सांसद देखिएका छन् । पछिल्लो समय डा केसीले उठाउने गरेका (विशेषगरी मनमोहन मेडिकल कलेजसँग जोडिने) मागलाई एमालेका नेताले आफ्नो ‘साख’का रुपमा लिने गरेको देखिएको छ । जसका कारण डा केसीका मागमा सहमति हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ भने यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि समस्या आइरहेको छ।

डा केसीप्रति एमालेका नेताहरु यतिविघ्न कठोर हुँदै किन आए ? यसका लागि २०७१ साल चैत ११ गते फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यो समय पनि डा केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखेर अनशनमै थिए । त्यो मागसँग प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज जोडिएको थियो । तर, एमालेका सवै नेता मनमोहन कलेजसँग जोडिइसकेका थिएनन् । गुटगत राजनीतिमा रहेको एमालेका एउटा गुटका नेता–कार्यकर्ता मात्रै त्यसका लगानीकर्ता थिए । सहकारी मार्फत मेडिकल कलेज खोलेको भए पनि नाफा कमाउने उनीहरुको कुत्सित मनसाय थियो र छ।

तर, मनमोहनको अवधारणा र उद्देश्यबारे एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह (केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल) राम्ररी जानकार भइसकेको थिएन । आफूले श्रद्धा गर्ने नेता मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिएकाले मात्रै उनीहरुमा एक खालको अपनत्व थियो । डा केसीका माग र उनको अभियानको विरोधमा उनीहरु त्यसअघि थिएनन् । त्यसैले २०७१ चैत ११ डा केसी अनसन बसेको जानकारी पाएर एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उनलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए।

डा केसीप्रति सदासयता व्यक्त गर्न पुगेका उनीमाथि डा केसीका ‘आलाकाँचा समर्थक’ले भने सदासयता देखाएनन् । उनीहरु नेता नेपाल र उनको पार्टी एमाले विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिए।

डा केसीले चाहे जस्तो ऐनको विरुद्धमा एमाले नेता बोल्दा ताली बजाउनेहरु अन्य दलमा पनि छन् । किनभने यतिबेला एमालेका नेता–कार्यकर्ताको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजसँगै माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको बी एन्ड सी पनि सम्बन्धन लिने पर्खाइमा छ।

त्यसपछि डा केसीको पक्ष लिएर लेख्ने र बोल्ने केहीले एमाले पार्टीलाई नै यो प्रकरणमा मुछेर बहस छेडे । किनभने डा केसीका अघि–पछि रहने धेरै गैरएमाले थिए र छन् । त्यसपछि भने एमालेका शीर्ष तहका र सबै गुटका नेताहरु मनमोहनको नाम जोडिएको प्रस्तावित मेडिकल कलेजका पक्षमा खुलेरै लाग्न थाले । एक हिसाबले यसलाई पार्टीकै साखका रुपमा लिएको देखिन्छ । फलस्वरुप अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । डा केसीप्रति कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नभए पनि उनका समर्थकको वचनका कारण एमाले नेता कठोर बन्दै गएका छन्।

त्यसो भए विधेयक एमालेका कारण मात्रै रोकिएको हो त ? हो, यतिबेला एमालेकै कारण रोकिएको देखिन्छ । तर, डा केसीले चाहे जस्तो ऐनको विरुद्धमा एमाले नेता बोल्दा ताली बजाउनेहरु अन्य दलमा पनि छन् । किनभने यतिबेला एमालेका नेता–कार्यकर्ताको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजसँगै माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको बी एन्ड सी पनि सम्बन्धन लिने पर्खाइमा छ । यसबाहेक डा केसीले चाहे जस्तो चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भए अहिले चलिआएका मेडिकल कलेजलाई पनि आर्थिक नोक्सानी पुग्नेछ । यसैले उनीहरु खुलेर नदेखिए पनि अरुले डा केसीको विरोध गर्दा ताली पिटिरहेका हुन्छन्।

डा केसीका कारण प्राप्त उपलब्धिहरु

डा केसीले २०६९ असारबाट अनसनको बाटो अँगालेका हुन् । उनका सुरुवाती माग चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) भित्रका विकृति विरुद्ध थिए । पछि उनले यसलाई चिकित्सा शिक्षामा विस्तार गरे।

उनले आन्दोलन थाल्दा मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौँ नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी काठमाडौँ केन्द्रित चार वटा मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए । यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र पाएका थप १२ मेडिकल कलेज थिए । यदि डा केसी अनसन नबसेका भए यी सबै कलेज यतिञ्जेल सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे । जसले डाक्टरको संख्या त बढाउँथ्यो, तर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने ठाउँ नपाउँदा कमजोर डाक्टर उत्पादन भएर डरलाग्दो स्थिति पैदा हुन्थ्यो।

अर्को उपलब्धि भनेको अबका दिनमा विदेशबाट पढेर आउने डाक्टर पनि क्षमतावान् हुनेछन् । यसअघि विदेशमा डाक्टर पढ्न जाने विद्यार्थीमध्ये अधिकांश नेपालमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्नेहरु थिए । विदेशबाट डाक्टर पढेर आएका त्यस्ता विद्यार्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ३२ पटकसम्म फेल भएको उदाहरण छ । तर, डा केसीकै कारण नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै विदेशमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यीमध्ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको मेडिकल कलेजहरुमा योग्यता क्रम (मेरिट)का आधारमा भर्ना र तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था हो । तोकिएको शुल्क पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसके पनि सफलताउन्मुख छ।

यस्तै, मेरिट अनुसार नै भर्ना हुने व्यवस्था सफल भएको छ । यसअघि भने योग्यताका आधारमा भन्दा पनि प्रवेश परीक्षामा पास हुनेमध्ये जसले बढी शुल्क बुझाउन सक्छ, सोही विद्यार्थीले पढ्न पाउने अवस्था थियो । जसले गर्दा जेहेन्दार तर कमजोर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन्थे।

यसैगरी, डा केसीसँग भएको सहमतिअनुसार एमडी र एमएस (विशेषज्ञ) तहको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था भएको छ । यसअघि त्यसका लागि २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्थ्यो । निःशुल्क पढेका विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ । यसले दूरदराजका जनताले पनि विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पाउने सम्भावना बढेको छ।

यसका साथै सरकारले देशका विभिन्न भागमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी थालेको छ । उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयासमा सानो रुपमा भए पनि अघिल्लो वर्षबाट बजेट विनियोजन पनि हुन थालेको छ।

ऐन आए के हुन्थ्यो ?

विज्ञहरुको सुझाव अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको भए एक त यसअघि चिकित्सा शिक्षामा भएका उपलब्धि संस्थागत हुन्थे । त्यसका साथै गुणस्तरहीन चिकित्सकीय जनशक्ति उत्पादन रोकिन्थ्यो । यस्तै, मेडिकल कलेजहरुले लिने मनलाग्दी शुल्क नियन्त्रणमा आउनेथ्यो भने मोलमोलाइका आधारमा डाक्टरी पढ्ने विसंगतिको अन्त्य हुनेथ्यो।

ऐन आएको भए दूरदराजका जनताले पनि प्रभावकारी चिकित्सकीय सेवा पाउने थिए । किनभने मेडिकल शिक्षा काठमाडौं केन्द्रीत नभई विकेन्द्रीकरण हुनेथ्यो । मेरिटका आधारमा योग्य विद्यार्थीले मात्रै डाक्टरी पढ्न पाउने भएकाले ज्ञान, सीप र उपचार कौशलमा अब्बल डाक्टर उत्पादन हुनेथ्यो।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

Updates

पढ्नै पर्ने

Nepali Live