फिचर

संघीयता अनुसार स्वास्थ्य नीतिको पहिलो मस्यौदा तयार (मस्यौदासहित)

img

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालयद्धारा गठित संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समिति नीतिको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको छ।

समितिले २३ पृष्ठको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको हो। मस्यौदामा स्वास्थ्यका प्रमुख ३३ वटा नीतिहरु राखिएको छ। नीति अनुसारका रणनीतिहरु पनि बुँदागत रुपमा राखिएको छ।

नीतिमा संविधानले निर्देश गरे अनुरुप गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुच स्थपित गर्न कटिबद्ध हुने, राज्यद्धारा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गरिने र विशेषज्ञ प्रेषण सेवा (द्धितिय र तृतिय तह सेवा) सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित स्वास्थ्य विमाद्धारा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघिय संरचना अनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा एकिकृत रुपमा विकास र विस्तार गरि संविधानले निर्देश गरे अनुसारको आवश्यक नीतिगत, क्षेत्रगत र व्यवस्थापकिय माध्यम द्धारा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका सिद्धान्तहरु बाट अनुप्राणित प्रवर्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक निरोधात्मक सेवामा दिईआएको प्राथमिकतालाई कायमै राख्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनस्वास्थ्य अभिमुखिकरणलाई अझ सुदृढ बनाईने । स्थानिय तहको पहलमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्नु लाई प्राथमिकता दिईने लगायतका नीतिहरुको प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक नीजि तथा सहकारी संस्थाहरु विचको सहकार्य मार्फत स्वास्थ्यमा निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई आम नागरिकको हितमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरि उत्पादनमुलक कार्य मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाइने र स्वास्थ्य क्षेत्रमार्फत समग्र विकासको अवधारणा लाई प्रवर्धन गर्ने । नीजि र सहकारी क्षेत्रमा रहेको व्यवसायीकता, कार्यकुशलता, उधमशिलता प्राविधिक दक्षता एवंम वित्तिय श्रोतलाई समग्र स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारमा उपयोग गर्न राज्यले सहयोग, नियमन, व्यवस्थापन, र सहजिकरण गर्ने, देशको मौलिक चिकित्सा पद्धतिको रुपमा आयुर्वेदको विकासमा जोड दिने र अन्य परंपरागत, बैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरु (योग, प्राकितिक चिकित्सा, सोवा रिग्पा, होमियोपेथी, यूनानी, टीसिएम आदी) को संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास गर्दै प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं जडिबुटिहरुको समुचित प्रयोग गरि प्रतिरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्र्थापनात्मक सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुरयाउन तथा यस क्षेत्रमा अनुसंधानलाई प्रोत्साहित गर्न आयुर्वेद नीति २०५२ लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै नया नीति तर्जुमा गर्ने नीतिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वस्थ्य सेवाहरु सर्वसुलभ, प्रभावकारी र गुणस्तरिय बनाउन जनसंख्या, भूगोल र संघिय संरचना अनुरुप दरबन्दी, स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्था गरि उनिहरुलाई काम गर्नको लागी उत्साहजनक वातावरणको प्रत्याभूति गर्नै दक्ष, पेशागत क्रियाशिल जनशक्तिको विकास गर्ने, स्वास्थ्यका सबै बिधाहरुमा उत्पादित जनशक्तिको ज्ञान र शीपको बृद्धि गर्दै सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थालाई नागरिकको स्वाथ्यप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन नियमनकारी स्वास्थ्य ब्यबसायी परिषदहरु को क्षमतामा अधिकतम विकाश गर्ने लगायतका नीतिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले भदौ ५ मा स्वास्थ्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा मास्के कार्यकारी उपाध्यक्ष छन् भने सदस्यहरुमा डा बद्रीराज पाण्डे, डा शरद वन्त, डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा पदमबहादुर चन्द, डा वाइपी सिंह, डा वासुदेव उपाध्याय र दयालक्ष्मी वैद्य छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा किरण रेग्मी समितिको सदस्य-सचिव छिन्।

समितिको पहिलो बैठक गत भदौ २० गते बसेको थियो । उक्त बैठकले नयाँ संरचना अनुसारको नीति बनाउन ९ वटा कार्यदल र एउटा परामर्श समिति गठन गरेको थियो। तिनै कार्यदर र समितिले दिएको सुझाबका आधारमा पहिलो मस्यौदा तयार पारिएको हो।

यस्तो छ मस्यौदा: