मुख्य समाचार

डा केसी–सरकार वार्ता सकारात्मक, भोली पुन वार्ता हुने

स्वास्थ्य खबरपत्रिका

काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका डा गोविन्द केसीका मागका विषयमा सरकारसँग भएको वार्ता सकारात्मक हुँदै गएको छ। 

आज बसेको वार्ताले डा केसीका सात वटै मागका विषयमा बुँदागत छलफल गरेको छ। वार्तामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काका मागका विषयमा कानुनी सल्लाह लिनुपर्ने भएपछि वार्ता भोलीका लागि सरेको हो।

डा केसीका अन्य मागका विषयमा भने लगभग सहमती हुने सम्भावना बढेको छ। वार्तामा सहभागि डा अभिषेश सिंहका अनुसार दुवै तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य गरी भोली पुन वार्ता हुने छ । ‘सबै बुँदामा छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘एक दुई बुँदामा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले भोली वार्ता बस्न लागिएको हो ।’

यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग 

१) हाल पारित गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको माफियामुखी संस्करण तत्काल रोकी माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्। 

२) शिक्षा क्षेत्रलाई चरम् पार्टीकरण तथा अयोग्य पार्टी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने गरी जनतालाई झुक्याएर पारित गरिएको शिक्षा विरोधी शिक्षा ऐनको संशोधन तत्काल खारेज गरियोस् । शिक्षा मन्त्रीको घृणित स्वार्थमा प्राविधिक शिक्षा ध्वस्त हुने गरी शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर गरिएको सीटीईभीटी मार्फत दर्जनों कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गरियोस।  

३) मध्यम र निम्न वर्गका सबै नेपालीहरुका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गरियोस्। 

४) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम शुल्क कायम गरियोस् । त्यस निर्णयमा संलग्न  केयु पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानबिन गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस्। 

५) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–इलाम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। 

६) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखलगायत सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथाअन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका भ्रष्ट पदाधिकारीहरु तथा तिनका संरक्षक दलीय नेताहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस्। 

७) चिकित्सकहरुको हक हित र सेवा–सुविधाका लागि राखिएका मागहरु पूरा गरियोस्।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live