मुख्य समाचार

तत्कालका लागि टर्‍यो काठमाडौं नेसनल र मनमोहनको सम्बन्धन

img

डिबी खड्का

काठमाडाै‌ं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन्। कात्तिक ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार प्रमाणीकरण भएको हो। 

अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने सम्भावना सकिएको छ। अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तिमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउने छैनन्। 

यो अध्यादेश जारी भएकै दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेसनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ। यी कलेजले १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।

यसैगरी, अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेहुन्छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा लेखिएको छ।

यसैगरी, अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।

ऐन बनाउने संसद नभएको अवस्थामा कानुन जारी गर्नुपर्ने देखियो भने अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गर्ने संविधानको धारा, ११४ मा उल्लेख छ। सोही अनुसार मन्त्रिपरिषदले अध्यादेश जारी भएको हो। 

अध्यादेश मार्फत लागू ऐन सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्छ। यो कानुन बमोजिमका संयन्त्र बनाउन थाल्नुपर्छ। अधिवक्ता ओम अर्यालका अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न काम थाँती छन्। यिनै काम गर्नका लागि अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन ल्याइएकाले अब तुरुन्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्छ। उनी भन्छन्, ‘यसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको शून्यता चिर्न सक्छ।’

अध्यादेश भएकाले यसको कार्यअवधि भने लामो हुँदैन। संसद् नहुन्जेलसम्म अध्यादेशले काम गरे पनि यसलाई वैधानिकताका लागि संसदमै पठाइन्छ। अधिवक्ता अर्याल भछन्, ‘संसदले स्वीकार गर्यो भने ऐनले निरन्तरता पाउँछ। स्वीकार गरेन भने निस्क्रिय हुन्छ। यदि, मौन बस्यो भने संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश निस्क्रिय हुन्छ।’ 

अध्यादेश जारी भइसकेपछि यसले ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारका कदम अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। आयोग गठन लगायतका काम थालेपछि आगामी संसदमा ऐनका रुपमा पास गर्न नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ। 

अब मेडिकल माफियाहरुले यो ऐनलाई निस्क्रिय बनाउन आगामी संसदमा ठूलो चलखेल गर्नेछन्। त्यो चलेखेल रोक्न चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता, यसका पक्षधर र सर्वसाधरण चनाखो हुनुपर्छ।

swasthyakhabar

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live