अन्तर्वार्ता

‘जसलाई जहाँ खटाइएको छ, ऊ त्यहाँ जानुपर्छ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्याल


काठमाडौं-

पद्मा अर्याल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुन् । यतिबेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्व उनैले सम्हालिरहेकी छिन् । स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित उनको प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वय र बजेट तथा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त रहेकी राज्यमन्त्री अर्यालसँग स्वास्थ्यखबरका लागि प्रवीण ढकाल डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बाहिरबाट हेर्दा र आफैं जिम्मेवारी लिएर अघि बढिरहँदा कति फरक पाउनुभयो ? 

स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाउनु पूर्व यो क्षेत्रलाई सतही रुपमा मात्रै बुझिएको रहेछ । हामीले स्थानीय तहमा रहेर राजनीति गर्दा मुख्य–मुख्य विषय मात्रै देखियो । यही मन्त्रालयमा आएर कार्य सम्पादन गर्ने भनेपछि त यसैमा डुब्नु पर्‍यो । यसका भित्री समस्या महसुस गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि यससँग सम्बन्धित व्यक्ति र विज्ञसँग बुझ्न थालियो । यसक्रममा थाहा पाएँ, हामीले बाहिरबाट देखेको भन्दा धेरै फरक छ । यसको कार्य क्षेत्र पनि अन्य मन्त्रालयको भन्दा धेरै छ । मन्त्रालय सिधै जनतासँग जोडिएको छ । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकाले काम गर्ने तरिका पनि केही फरक चाहिने रहेछ।

कस्ता–कस्ता समस्या पहिल्याउनुभएको छ ?

सम्पूर्ण कर्मचारीको आधा हिस्सा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत छ । तर पनि, स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन जनशक्तिकै अभाव छ । स्वास्थ्यको कार्यक्षेत्र नै वृहत् भएकाले र प्राविधिक जनशक्ति चाहिने भएकाले जनशक्तिको अभाव हटाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सरकारी संस्थाको व्यवस्थापकीय सुधार पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीदेखि स्वास्थ्य इकाइ, चिकित्सक र विज्ञहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेेछ । सरसरी हेर्दा विषय विज्ञहरुको सूची लामै देखिन्छ । तर, कार्यथलोमा जाँदा जनताले पाउनुपर्ने सेवा पाइरहेको भेटिँदैन । कहीँ कतै व्यवस्थापन मिलिरहेको पाइँदैन । त्यसैले यसमा ध्यान दिन थालिएको छ । नीति नियमको पालनामा समस्या देखिएको छ । यी समस्यामा हामी मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेका छौं र समाधान पनि खोजिरहेका छौं । 

उपत्यका वा सहर बाहिर चिकित्सक जान नमान्नु पनि मुख्य समस्याका रुपमा छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

हामीले अहिले गाउँ तहसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पुर्‍याउने र सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतमा राखेका छौं । काठमाडौं बस्नेले धेरै अवसर पाउने तर कालीकोट, जाजरकोटमा रहेर सेवा दिनेले नपाउने अवस्था छ । त्यसबाहेक कुनै स्वास्थ्यकर्मी, नर्स वा डाक्टर दुर्गममा बस्दा भोग्ने व्यावहारिक कठिनाइलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। उसले त्यहाँ राम्रो आवास नपाउन सक्छ, उसका सन्ततिहरुले राम्रो अभिभावकत्व नपाउन सक्छन् र उसको दैनिकी सरकारले दिएको सेवासुविधाले मात्रै सहज नबन्न सक्छ । यस्ता व्यावहारिक जटिलतालाई सहज बनाउन पनि हाम्रो कोसिस रहेनछ।

चिकित्सकहरुसम्म जनताको पहुँच पुर्‍याउने हो भने सहरमा बस्ने र दुर्गममा बस्ने चिकित्सकबीचमा सकारात्मक विभेद गर्नैपर्छ । त्यो विभेद भनेको सहरमा भन्दा दुर्गममा बस्नेलाई पारिश्रमिक बढीदेखि राज्यले दिने सेवासुविधामा अग्राधिकार हो । यसो गरियो भने मात्रै हामीले दुर्गममा चिकित्सक पठाउन र टिकाउन सक्छौं। 

यसका लागि हाम्रा नीतिनियम परिमार्जन गर्नुपर्छ । नीति नियममा रहेका कमजोरीकै कारण धेरै चिकित्सक उपत्यका केन्द्रित भएका हुन् । चिकित्सकमा नियुक्ति उपत्यका बाहिरको लिने तर उपत्यका नछोड्ने जुन खालको रोग छ, त्यसको निदान जरुरी छ । यसका लागि सेवासुविधामा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त लागू गर्नैपर्छ । 

हामी संघीय संरचनामा गइसकेका छौं, तर स्थानीय स्तरमा उपचार सेवाको पहुँच पुर्‍याउन कठिन छ । यस विषयमा मन्त्रालय कसरी अघि बढिरहेको छ? 

सेवा सुविधासँग जोडिएको कुरा मैले अघि पनि भनें । त्यो लागू नै हुन्छ । त्यसबाहेक स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य इकाइहरुको प्रभावकारितामा हामी ध्यान दिनेछौं । वडास्तरमा के–कस्ता स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ? कस्ता उपकरणहरु आवश्यक छन्? सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगको अवस्था कस्तो छ ? जस्ता प्रश्नलाई ख्याल गरेर सेवाहरु थप्नुपर्छ । कतिपय दिन सकिने सेवा पनि सामान्य ध्यान नदिँना उपलब्ध छैनन् । अब हामीले एउटा गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा एमडिजिपी डाक्टर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अघि बढ्नुपर्छ । जनस्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु्‍याउने योजना बनाएर अघि बढियो भने गाह्रो छैन । खर्च त अहिले पनि भइरहेकै छ । अलिकति थप्ने हो भने हामी राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौं। 

अर्को कुरा, भौतिक संरचना निर्माणमा होडबाजी चलिरहेको देखिन्छ । तर, भौतिक संरचनाले मात्रै केही हुँदैन । उपचार सेवा दिने मानवीय स्रोत–साधन महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले अर्थहीन संरचना निर्माण भन्दा जनशक्तिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ । जनशक्ति भयो भने भएका संरचनाहरु प्रभावकारी ढंगले चलाउन सक्छ। 

एउटा स्वास्थ्य एकाइले न्यूनतम के–कति सेवा दिनुपर्ने हो ? त्यो लेखिएको हुन्छ तर पाइरहेको हुँदैन । अब लेख्नका लागि होइन, भोग्नका लागि सेवा पुर्‍याउन जरुरी छ । अहिले सरकारले तोकेका सेवा ती स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइन्छन् नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन । तिनीहरुप्रति विश्वास पनि छैन । त्यसैले अब विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। 

स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो जहिले पनि समस्याको विषय बन्छ । अहिले झन् संघीयता कार्यान्वयनको बेला छ, तपाईंले कसरी व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? 

कर्मचारीलाई स्थानीय स्तरमा पठाउनैपर्छ । सरकारी जागिर खाइसकेपछि म जान्न भन्न पाइँदैन । सिंगो मुलुक हाम्रो हो भन्ने भावना हुनुपर्छ । सहरका नागरिकलाई बढी सेवा दिने र गाउँकालाई नदिने भन्ने हुँदैन । सबैको स्वास्थ्य उस्तै हो, संवेदना उही हो । त्यसैले सरकारी नियुक्ति लिएपछि खटाएको ठाउँमा पुग्नुपर्छ र कर्मचारीले पुग्ने आदत विकास गर्नुपर्छ । खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ। कसैलाई जान मन लाग्दैन भने बाहिरिन पाइन्छ । 

कर्मचारीका संगठन छन् । ती राजनीतिक दलसँग निकट छन् । लबिङ गर्न आइरहेका हुन्छन् । दबाब कसरी थेग्नु हुन्छ ? 

आइरहेका छन् । तर, म राजनीतिक प्रेसरमा काम गर्दिनँ । कसैलाई काठमाडौं बस्नु छ भने उसको ठाउँमा गाउँ को जाने ? त्यसको विकल्प दिनुपर्छ । अब ठग्ने र छल्ने तरिकाले आउनुहुँदैन । हामीले सरकारको स्पिड अनुसार काम गर्नुपर्नेछ । हामीसँग निकट रहेका कर्मचारीले झन् धेरै सहयोग गर्नुपर्छ । जसलाई जहाँ खटाइएको छ, ऊ त्यहाँ जानुपर्छ।

तपाईंको यो योजना लागू हुन सक्ला ? 

हरेक योजना व्यवहारमा लागू गर्न म कडा रुपमै अघि बढ्छु । हामीले भन्नका लागि होइन, गर्नका लागि योजना अघि सारिरहेका हौं । यसअघि धेरै भनियो, तर अब जनता भन्दैमा पत्याउनेवाला छैनन् । उनीहरुले व्यवहारमै महसुस गर्नुपर्छ । जनताले परिणाम खोजेका छन् । परिणाम दिन आँखा चिम्लिएर अघि बढ्ने हो, जहाँ परिन्छ–परिन्छ।

स्वास्थ्य बीमाको सुरुवात भएको छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच छ ? 

हामीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको पनि भनेका छौं । तर, धेरैले आफैं खर्च गरेर स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । एकातिर सरकारको बजेट खर्च भएको छ भने अर्कातिर जनताको । निःशुल्क सेवा र औषधिका कुरा गरौं पहिले । हामी यसमा इमान्दार छैनौं । म स्थानीय स्तरमै देखेर र भोगर आएकी हुँ। 

औषधि निःशुल्क भनिन्छ, तर औषधिको एउटा छेउमा लेखिएको निःशुल्क काटेर बेचिन्छ । अवस्था यस्तो छ । बिमा हाम्रो नयाँ अभ्यास हो । धेरैले यो लागू नै हुँदैन भन्ने सोचेका थिए । तर, यसमा धेरैको आकर्षण देखियो । दुई वर्षमा ६ लाख १० हजार मान्छे बिमाका सदस्य बनेका छन् । त्यसलाई मैले सानो ठानेको छैन । तर, नवीकरणमा समस्या देखिएको छ । नवीकरणमा समस्या देखिनु भनेको बीमा बापत पाइने सेवा सहज भएन भन्ने हुन सक्छ । अब त्यसलाई सहज बनाइनेछ । हिजो हामी २५ सय रुपैयाँ तिरेर सदस्य बने बापत ५० हजारको सहुलियत दिइरेका थियौं भने अब ३५ सयमा १ लाखसम्मको सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं । थप प्रभावकारी बनाउनका निमित हाम्रा निःशुल्क र सहुलियत कार्यक्रमलाई पनि बिमासँग जोडेर लैजानुपर्छ । यस्तो गर्ने हो भने, बिमा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । 

स्वास्थ्य सेवाको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको सेवालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने योजना छ ?

पहिलो नम्बरमा सबै मेडिकल कलेजहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्छ । निजी होस् कि सरकारी अस्पतालहरु वा स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवा सुविधा पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बेथिति छ । हामी आफैं नसुध्रिएसम्म निजीतिर मात्रै औंला सोझ्याउन पाउँदैनौं । त्यसैले पहिला हामी ठीक हुने र सँगै निजीलाई पनि लिएर हिँड्नु उपयुक्त हुन्छ। 

अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनुगमनको पाटो सबैभन्दा कमजोर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै देखिएको छ । जनताले पाउनुपर्ने सुविधा पाए÷नपाएको हामी हेर्नेछौं।

स्वास्थ्य सेवामा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने केही कार्यक्रम अघि सार्दै हुनुहुन्छ कि ?  

केही योजना बनाएकी छु । ती बजेटको अभाव भए पनि गर्छु भन्ने लागेको छ । ती धेरै योजनामध्ये महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने तयारी गरिरहेकी छु । यसैगरी आमा बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत एयर एम्बुलेन्सका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिरहेकी छु।

संघीय संरचनामा प्रतिष्ठान र ठूला स्वास्थ्य संस्थाहरु कुन सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने बहसको विषय छ । तपाईंको धारणा के छ ? 

हिजोदेखि केन्द्रीय भनिएका अस्पतालहरु केन्द्रीय सरकार मातहात नै रहनुपर्छ । प्रतिष्ठान पनि यही सरकार मातहत रहने भइहाले । किनभने अहिले हामीले महत्वपूर्ण अस्पताल केन्द्रकै मातहतमा चलाउने अवधारणा बनाएका छौं । तर, आजको प्रदेश र स्थानीय तहको मनोविज्ञान सबै केन्द्रले नै हक जमाउन थाल्यो भन्ने रहेछ । मैले सबै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग अन्तक्र्रिया पनि गरें । सबैको मनोविज्ञान बुझ्दा कतै विभाजित हुँदै छौं कि भन्ने डर पो लाग्यो । ठूला अस्पताल प्रदेशले र जिल्ला अस्पताल गाउँ वा नगरपालिकाले चलाउन सक्ने अवस्था छैन। 

यदि, जिल्ला अस्पताल एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत पर्‍यो भने एउटा पालिकाको प्रशासकीय अधिकृतको हैसियत के हो र जिल्ला अस्पतालमा जाने विशेषज्ञ डाक्टरको हैसियत के हो ? यी कुराले समस्या पार्न सक्छन् । यस्ता व्यावहारिक कुरा मिलाउन र त्यहाँ पुग्ने चिकित्सकले हिनताबोध नगरुन् भन्नका लागि हामीले जिल्ला अस्पताल प्रदेश अन्तर्गत र ठूला अस्पताल केन्द्र अन्तर्गत राख्ने सोच बनाएका हौं। हामी ठूला अस्पतालबारे थप छलफल पनि चलाउनेछौं। 

यसबाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरवृद्धि जरुरी छ । उनीहरुलाई शक्तिशाली र उपचार सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हरेक गाउँ र नगरपालिकामा एउटा अस्पताल हुने व्यवस्था लागू गर्दैै जानुपर्छ । 

बजेटको सिलिङ आएको छ । त्यो कत्तिको चित्त बुझ्दो छ ?

बजेटको सिलिङलाई हेर्ने हो भने धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सार्न सकिने अवस्था छैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै डरलाग्दो गरी धरासयी भएकाले पनि समस्या छ । सबैलाई यसको चिन्ता छ । यदि, हामीले राम्रो गर्न सक्यौं भने यसलाई वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । बजेट पहिलेको भन्दा घटेर आएको छ । अर्थ मन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नु अघिसम्म स्वास्थ्यमा यसअघिका बजेटभन्दा बढी ल्याउँछु भन्ने लागेको थियो । तर, अहिले श्वेतपत्र आइसकेपछि बोल्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेको सिमित बजेटमा नयाँ कार्यक्रममा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

त्यसैले यही बजेटमा हिजो भएका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो । नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने मानसिकता त छ, तर बजेटले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर दोधारमा छु । त्यसैले चित्तबुझ्दो नभए पनि बुझाउनुपर्ने परिस्थिति छ । सहयोगी निकाय र दाताहरुको सहयोगको खोजी पनि गरिरहेका छौं।

जनताले त नयाँ र स्थायी सरकार भएकाले बढी अपेक्षा गर्छन् होला नि ?

केही कार्यक्रम बनाएकी छु । अहिले म घोषण गरौंला तर भोलि बजेटका कारण लागू गर्न सकिएन भने फिका ठहरिन्छु । प्राथमिकताको सूची बनाएर राखेकी छु । तिनलाई बजेटमा ढाल्न सके भनें सार्वजनिक गर्नेछु। 

सरकारी अस्पतालमा सर्जरी सेवाका लागि लाग्ने लाइन घटाउने कुरा तपाईंको प्रथामिकतामा छ । सम्भव देख्नुहुन्छ ? 

केही–केही व्यावहारिक कठिनाइहरु रहेछन् । मैले विज्ञहरुबाट तथ्यांक संकलन गरेकी छु । हामीसँग विषय विज्ञहरु कति हुनुहुन्छ ? जिल्ला र अञ्चल अस्पतालमा कति जनशक्ति छन् ? भनेर सूची बनाएकी छु । जनशक्ति व्यवस्थापनका जटिलता छन् । तर, थप सेवा–सुविधा दिएर यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी लागिरहेका छौं । खास जनशक्तिको समस्या देखिएको छैन, समस्या व्यवस्थापनमा छ । चाप घटाउन सम्बन्धित अस्पतालसितै बसेर योजना बनाउँदै अघि बढ्ने तयारीमा छु।
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने