काठमाडौं– ग्लोबल फन्डको अनुदानमा सेभ द चिल्ड्रेन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका केही स्वास्थ्य संस्थाका अधिकारीले मनलाग्दी गरेको भेटिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, ग्लोबल फन्ड तथा सेभ द चिल्ड्रेनबीच विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि ४३ मिलियन अमेरिकी डलर (४ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी) अनुदान उपलब्ध गराउने गरी १८ अक्टोबर २०१६ मा सम्झौता गरिएको थियो। तर, उक्त रकममा पेरिस घोषणा २००५ को भावनाविपरीत नेपाल सरकारको प्रणालीभन्दा बाहिर खर्च गरिएको छ। जसको नाममा खर्च गरिएको हो उसैलाई जानकारी नदिइएको, प्रतिवेदनमा औषधि उपकरण देखिएको तर खरिद नभएको जस्ता अनियमितता देखिएको छ।
यसैगरी आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २९ मा वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्नुअघि सम्बन्धित कार्यालयले लेखापरीक्षण सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको राय लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यो नियमलाई समेत उल्लंघन गरिएको महालेखाले जनाएको छ।
ग्लोबल फन्डसँग एचआइभी एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग नियन्त्रणका लागि १६ जुलाई २०१६ देखि १५ मार्च २०१८ सम्मका लागि उक्त रकम सम्झौता भएको थियो।
जसको नाममा खर्च उसैलाई थाहा छैन!
क्षयरोग कार्यक्रम स्वास्थ्य टिबी स्ट्राटेजी कार्यान्वयनसम्बन्धी खर्चको लेखापरीक्षण गरी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकी डलर १२ लाख २० हजार ६४९ प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट (सेभ द चिल्ड्रेन) का नाममा, अमेरिकी डलर ९ लाख ६७ हजार ५१० सहायक रिसिपेन्ट (स्वास्थ्य मन्त्रालय) को नाममा, अमेरिकी डलर २२ लाख ६२ हजार राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको नाममा खर्च भएको उल्लेख छ। तर राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको लागि रातो किताबमा रु १४ करोड १५ लाख ८७ हजार (अमेरिकी डलर १३ लाख ६९ हजार ३१३) मात्र विनियोजन भएको छ।
यसरी रातो किताबमा समावेश नभएको अमेरिकी डलर ८ लाख ९२ हजार ६८६ समेत सेभ द चिल्ड्रेनबाट राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको नाममा खर्च भएको पाइएको छ। सो सम्बन्धी खर्चको विवरण केन्द्रमा नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ।
कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च प्रिन्सिपल रिसिपेन्ट र सहायक रिसिपेन्टबाट समेत हुने भएकोले राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रसँग समन्वय नगरी समानान्तर रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने अवस्था देखिएको बताइएको छ। यसो गर्नु विकास सहायता उपयोगमा पेरिस घोषणाको भावनाविपरीत रहेको बताइएको छ। रिसिपेन्ट कन्ट्री (प्राप्त गर्ने देश) को स्वामित्व नरहने गरी भएको त्रिपक्षीय सम्झौता तथा खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सम्झौताविपरीत खर्च
सम्झौताको दफा १३ मा प्रिन्सिपल रिसिपेन्टको रुपमा छनोट भएको सेभ द चिल्ड्रेनले आवश्यक औषधि तथा अन्य सामान खरिद गर्ने उल्लेख छ। उक्त संस्थाबाट खरिद हुने खर्चका आइटम तथा राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबाट हुने खर्चका आइटम छुट्याउने स्पष्ट समझदारी नहुँदा यी दुई निकायबीच खर्च गर्ने सम्बन्धमा अन्यौल देखिएको छ।
उदाहरणको रुपमा केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रममा जेन एक्सपर्ट मेसिन ४ थान खरिद गर्न रु ८६ लाख विनियोजन गरेकोमा केन्द्रका निर्देशकले चलानी नम्बरसमेत उल्लेख नगरी उक्त सेभ द चिल्ड्रेनलाई २०७३ पुस २ मा उक्त सामान खरिद गर्नु भनी पत्राचार गरेको छ।
केन्द्र स्वयंले पनि उक्त मेसिन १० थान खरिद गरेको देखिँदा एउटै कार्य दुई निकायबाट भएको पाइएको छ।
यस्तै, केन्द्रका निर्देशकले २०७३ माघ १८ को पत्रबाट रु २७ लाख ४९ हजार विनियोजन भएका ६ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सेभ द चिल्ड्रेनलाई पत्र लेखेको पाइएको छ। सम्झौताको सर्तविपरीत हुने गरी खर्च गर्ने गराउने कार्य भएको भन्दै महालेखाले सचेत गराएको छ।
प्रतिवेदनमा खरिद, स्टोरमा छैन
सम्झौताको दफा १३ मा सेभ द चिल्ड्रेनले खरिद गर्ने औषधि तथा उपकरणहरु खरिद भएको भनेर क्षयरोग केन्द्रले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ। तर, लेखापरीक्षण अवधिसम्म सो कार्यको लागि विनियोजित रु ७ करोडमध्ये ४ करोड (अमेरिकी डलर ३ लाख ६७ हजार ५३०) बराबरको मात्र औषधि प्राप्त भएको देखिएको छ। यसैगरी जेन एक्सपर्ट मेसिन ४ थान खरिद नभए पनि केन्द्रले भने खरिद भएको देखाएको छ।
सम्झौतानुसार यो वर्ष नै सम्बन्धित कार्यालय तथा केन्द्रमा खरिद सामान प्राप्त हुनुपर्नेमा दातृ निकाय तथा सेभ द चिल्ड्रेनबाट आपूर्ति गरिने सामानसमेत समयमा प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ। सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने औषधि एवं उपकरण समयमै उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
सरकारको प्रणालीबाहिरबाटै खर्च
पेरिस घोषणा, २००५ तथा नेपालको वैदेशिक सहायता नीति, २०७१ मा सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ। क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रममा २०७३ साउनदेखि २० महिनाभित्रमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (अमेरिकी डलर १०.८ मिलियन) खर्च गर्ने सम्झौता गरेकोमा यस केन्द्रको कार्यक्रममा समावेश भई विनियोजित रु १४ करोड १५ लाखबाट खर्च भएको, रु ८४ लाख ५५ हजारबाहेक अन्य निकायबाट भएको खर्च देखिने एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरेको पाइएन।
सेभ द चिल्ड्रेनलाई प्रिन्सिपल रिसिपेन्टको रुपमा नियुक्त गर्दा एड म्यानेजमेन्टमा नै अमेरिकी डलर १७ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ।
सहायता रकम सबै नेपाल सरकारको प्रणालीबाट खर्च नहुने देखिएको छ। साथै खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण समेत उपलब्ध नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
मेसिन जडान नहुँदै सम्झौताविपरीत भुक्तानी
एक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकसँग बोलपत्रको माध्यमबाट जेन एक्सपर्ट मेसिन १० थान खरिद गरिएको छ। त्यसबापत उसलाई रु २ करोड ८५ लाख ७७ हजार २०७४ जेठ ७ मा भुक्तानी गरिएको छ। बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा मेसिन सञ्चालन, मर्मतसम्बन्धी तालिम र जडान तथा सुचारु गर्ने कार्य आपूर्तिकर्ताले गर्ने उल्लेख छ।
तर, महालेखाले सम्झौताको सर्तबमोजिम सञ्चालन, मर्मतसम्बन्धी जनशक्तिलाई तालिम दिएको र मेसिन जडान कार्य नगरेको जनाएको छ। सम्झौताको सर्तबमोजिम कार्य नहुँदै भुक्तानी गरिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।