मुख्य समाचार

दोस्रो पटक अध्यादेशको रुपमा जारी भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन भएपछि अध्यादेशको रुपमा सिफारिस गरी जारी भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक सोही रुपमा जारी भएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पुन: अध्यादेशकै रुपमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन्। 

प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्न संसदको बजेट अधिवेशन चलेकाले केही समय ढिलागरी ऐनको रुप दिन सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अब संसदमा ६० दिनभित्र पुन: पेश गर्नुपर्नेछ। 

उक्त विधेयक चैत १५ गते टेबुल हुँदै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन संसदबाट अनुमति प्राप्त भएको थियो। अनुमति अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराउन सम्भव नभएपछि पुरानो अध्यादेशलाई यथाअवस्थामा जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो। 

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फेरि अध्यादेश पेश हुनेछ। प्रतिनिधिसभामा पेश भई पारित भएपछि अध्यादेश माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ। दुवै संसदबाट पारित भएपछि संघीय संसदबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ। संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यलय पठाइएको थियो । 

देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् समाप्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको रुपमा पारित गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृत्ति, देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ।

अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने