मुख्य समाचार

उपकरण मर्मतका नाममा १० करोड अनियमितता, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै मिलेमतो


स्वास्थ्य मन्त्रालय माताहतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपकरण मर्मतका नाममा १० करोड अनियमितता भएको फेला परेको छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाबाट काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण मर्मत–सम्भारका लागि ३ प्याकेजमा भएको काममा १० करोड अनियमितता भएको फेला परेको हो।

महाशाखाबाट गत आर्थिक वर्षमा ३ वटा प्याकेजमा ५२ करोड ३६ लाखको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो। उक्त काममा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित ओभरहेड र नाफाका नाममा १० करोड रकम अनियमतता गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फेला पारेको छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३ (५) मा मेसिनरी, औजार, उपकरण मर्मत–सम्भार कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ९६ मा मालसामान मर्मत सम्भार गराउने कार्यविधिको व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण वार्षिक रुपमा मर्मत–सम्भार गर्न ३ प्याकेज बनाई ५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट स्वास्थ्य  सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाबाट १३ जनवरी २०१७ र ६ जून २०१७ मा ४ वर्षको लागि खरिद सम्झौता भएको छ । 

मेसिनरी, उपकरण मर्मत सम्भार गर्न स्वीकृत गरेका लट नं. १ को १४ करोड ९ लाख ७५ हजार, लट नं. २ को १८ करोड ७२ लाख ३६ हजार र लट नं. ३ को १९ करोड ५३ लाख ८९ हजारसमेत ५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमानमा ओभरहेड १० प्रतिशतले हुने ४ करोड १८ लाख ८८ हजार र नाफा १५ प्रतिशत ६ करोड २८ लाख ३२ हजारसमेत समावेश गरेको महालेखाले फेला पारेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा मेसिन, औजार, उपकरण मर्मतको लागत अनुमानमा ओभरहेड र नाफा समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । तर, महाशाखाले यसरी नियममा व्यवस्था नभएको ओभरहेड तथा नाफा समावेश गरी स्वीकृत गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महाशाखाले तीन वटै लटमा गरी ४७ करोड ४८ लाख ३१ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौता रकममा ओभरहेड तथा नाफाबापत ९ करोड ४९ लाख ७२ हजार समेत छ । 

‘प्रचलित नियमविपरीत सम्झौतामा समावेश भएको ओभरहेड तथा नाफा भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पुनरावलोकन हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने उल्लेख गरेकोमा सो बमोजिम छानबिन नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखिन्छ ।’
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने