मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक संसदबाट स्वीकृत

मनमोहन, काठमाडौं नेसनल लगायतका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द


काठमाडौं-

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक संघीय संसदबाट स्वीकृत भएको  छ। यसअघि स्वीकृत भएको अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले पेश गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दोस्रो पटक अधयादेश जारी गरेको थियो।

अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बुधवार पुन: स्वीकृत गरेको हो। संसदले अध्यादेश स्वीकृत गरे लगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ। सरकारले अब ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ। 

उक्त विधेयक चैत १५ गते संसदमा टेबल भएको थियो। तर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएको थियो। पुरानो अध्यादेशलाई यथावस्थामा नै टेबुल गरिएको थियो। दुवै संसदबाट पारित भएपछि संघीय संसदबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ। 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् समाप्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको रुपमा पारित गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको थियो। 

अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। 

अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ’, अध्यादेशमा उल्लेख छ।

अध्यादेशका मुख्य बुँदा

१. सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृति 
अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमश: बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा लेखिएको छ।

२. काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने 
अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेसनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ। यी कलेजले १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।

३. नर्सिङमा विशिष्टीकृत कार्यक्रम 
अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने