स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कायम ११ औं तहको 4 दरबन्दी नयाँ संरचना अनुसार खारेज गरेकोमा नर्सहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नीति निर्माण तहबाट पन्छाउने प्रपञ्च रचिएको भन्दै दरबन्दी यथावत राख्न उनीहरुले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय 4 दिवसको अवसर पारी शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्। नर्सको सबैभन्दा माथिल्लो प्रतिनिधित्व ११ औं तह भएकाले यसको आवश्यकता रहेको नेपाल 4 संघकी अध्यक्ष तारा पोखरेलले बताइन् । उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयमा नर्सका लागि यो नै माथिल्लो तह हो । यो पदमा को जान्छ भन्ने हाम्रा लागि महत्वपूर्ण होइन । तर, समग्र नर्सहरुको हितका लागि यो दरबन्दी चाहिन्छ ।’ उनले दरबन्दी खारेज गरिए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइन्।
८० हजारको संख्यामा रहेको नर्सको १२ औं तहमा दरबन्दी नरहेकोप्रति पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरिन् । ‘११ औं तहमा बल्ल ४÷५ जना मात्र छन्, तर १२ औं तहमा एक जना पनि छैन, किन ?,’ संघकी अध्यक्ष पोखरेलले प्रश्न गरिन् ।
यस्तै उनले चीनमा पढ्न जाने विद्यार्थीको सीट संख्या सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिन् । उनले जुलाईमा विद्यार्थी पढ्न जाने भएपनि अहिलेसम्म सीट गोप्य राखिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् ।
नेपालमा ८० हजार नर्सको आवश्यकता रहेकोमा अहिले नै उक्त संख्यामा नर्स उत्पादन भइसकेको उल्लेख गर्दै संघकी अध्यक्ष पोखरेलले हरेक सरकारी विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी कायम गर्न माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना बढाउन विद्यालयमा नर्सको दरवन्दी आवश्यक छ । यो हिसावले २५ हजार नर्सको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
नर्सको सेवासुविधा सन्तोषजनक नभएकोप्रति संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागि स्वास्थ्य सेवाका विभागका प्रमुख डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले नर्सहरुका मागको सम्बोधन गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
यसैगरी नेपाल 4 काउन्सिलकी अध्यक्ष गोमा निरौलाले 4 कलेजहरुको छड्के जाँच गर्ने बताएकी छिन् । विभिन्न कलेजको भौतिक संचरनादेखि त्यहाँ कार्यरत फ्याकल्टीका बारेमा प्रश्नहरु उठिरहेका बेला काउन्सिलकी अध्यक्ष निरौलाले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएकी हुन् । उनले भनिन्, कागजमा सबै ठीक देखिन्छ तर अनुगमनमा जाँदा कतै भौतिक संरचनाको अभाव देखिन्छ, फ्याकल्टी पुरा हुँदैनन्। त्यसैले हामी ब छड्के जाँचमा जाने विचारमा छौं ।’ उनले 4 पढाइको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्नेसमेत स्पष्ट पारिन् ।