मुख्य समाचार

सर्वोच्चद्वारा पिजीको शुल्क वढाउन पाउनुपर्ने मेडिकल कलेजको मागका पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार


सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी)को शुल्क बढाउनु पर्ने माग गर्दै नीजि मेडिकल कलेजका सञ्चालहरुले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

बिहान ११ बजेदेखि ५ बजेसम्म भएको बहशपछि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र र्इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले मेडिकल कलेजले चाहेजति शुल्क लिन पाउने मागको पक्षमा अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो। 

आफूले चाहेजति शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै युनिभर्सल इन्सटिच्युट अफ एडभान्स स्टडिज एण्ड रिसर्च प्रा.लीको तर्फ राजु बस्नेत क्षेत्री र गण्डकी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरसेन्टर प्रा.ली.का तर्फबाट तिलक पौडेलले सर्वोच्चले मुद्दा दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्चले अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि नीजि मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको बाहेक शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म शुल्क लिन पाउने पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। 

शुल्क वृद्धि गर्न नमिल्ने पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी ,टिकाराम भट्टराई र ओमप्रकाश अर्यालले वहश गरेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशसंगै आफूखुशी शुल्क लिन नीजि मेडिकल कलेजहरुको कानुनी बाटो बन्द भएको छ । यो मुद्दा लगातार केही दिनदेखि सर्वोच्चमा पेशी चढ्दै आएको थियो।

त्रिवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा १० देखि १६ लाखसम्म बढी रकम असुल्न विद्यार्थीलाई दबाब दिइरहेका छन्।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यो वर्षका लागि पिजीमा एमडी, एमएस र एमडिएस क्लिनिकल तर्फ अधिकतम २२ लाख र बेसिक साइन्समा १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। 
उक्त शुल्कमा विद्यार्थीको निर्वाह भत्तादेखि, सम्बन्धन सहित संस्थागत शुल्क समेत समावेश भएका कारण कलेजले विद्यार्थीसँग थप रकम लिन पाउने छैनन्।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने