विचार/ब्लग

सरकारका सय दिन : स्वास्थ्यमा दोहोरियो कर्मचारी ‘सरुवा’को प्रकोप


धेरै नेपालीको एउटा साझा बानी छ– रोग नलागी स्वास्थ्यको ख्यालै नगर्ने। नेपालको सरकारमा दीर्घ रोग छ– प्रकोपकै चपेटामा नपरी स्वास्थ्यको महत्व नबुझ्ने। 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट क्रमभंगताको अपेक्षा थियो। अनगिन्ती जनअपेक्षाको चाङमाथि विराजमान ओली सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सय दिन केलाउँदा उही 'निरन्तरता' र 'औपचारिकता' मात्रै भेटिन्छ। सय दिनलाई फर्केर हेरेपछि जो कोहीलाई भन्न मन लाग्छ, ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ’ भन्ने भनाइ असत्य होस्। 

समृद्ध देशको मिठो सपना देखिरहेको बालुवाटारलाई वर्षौं दुःख गरेर जनताको घरमा आइपुगेको ‘खानपुग्ने समृद्धि’ परिवारको एक सदस्य बिरामी परेको भोलिपल्ट सखाप हुन्छ भन्ने थाहा होला कि नहोला! थाहा हुँदो हो त स्वास्थ्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन्थ्यो।  

‘सरुवा’ मन्त्रालय
स्वास्थ्यमा सरकारको अल्पदृष्टि इतिहासदेखि नै छ। त्यसैको परिणाम स्वास्थ्य क्षेत्रले अपेक्षित गति लिइरहेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेकाहरु यसलाई ‘सरुवा मन्त्रालय’का रुपमा बुझ्छन्। पहिले, बस्तीमा फैलिने सरुवा रोगविरुद्ध लड्नुपर्थ्यो मन्त्रालयका कर्मचारी। अहिले, आन्तरिक ‘सरुवा’को प्रकोप कतिबेला आइलाग्ने हो भनेर मन्त्रालयका कर्मचारी त्रसित रहन्छन्। किनभने विश्वव्यापी रुपमा सरुवा रोगको प्रकोप घटेर नसर्ने रोग बढेको छ। त्यसैले बस्तीमा फैलिने सरुवा रोगबारे यो मन्त्रालयले उतिसारो ध्यान दिन जरुरी छैन। तर, मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवाको प्रकोप भने सरकारपिच्छे नै फैलिहाल्छ। राजनीतिक रङ, व्यक्तिगत निकटता लगायतका विषय नमिलेकै कारण सरुवा हुनुपर्ने कुराबाट त्रसित र भयभीत कर्मचारीको कार्यप्रदर्शन कुन स्तरको हुन्छ होला?

कर्मचारी सरुवा रोगको प्रकोप ओलीको स्वास्थ्यमन्त्री कालमा पनि घटेको छैन (स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि उनी आफैंले लिएका छन्) । पछिल्ला सय दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै केही भयो भने त्यो कर्मचारी सरुवा हो। 

सुरुमा स्वास्थ्य सेवा विभागका हाकिमहरु यताउता भए। सँगसँगै मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखका जिम्मेवारी फेरबदल गरिए। त्यसपछि प्रशासनतिरका हाकिमहरुको फेरबदल चल्यो। केही दिनअघि दसौं र नवौं तहका कर्मचारीहरु यताउति भएका छन्। अहिले अस्पतालका मेसुहरु सरुवाको फाइल तयार पार्न मन्त्रालयका अधिकारीले बालुवाटारको निर्देशन पाइसकेका छन्। 

कुनै पनि सरकारलाई आफ्नो गतिमा काम गर्ने सोही गति पकड्ने कर्मचारी आवश्यक हुन्छ। राम्रो कामका लागि आफू अनुकूलको क्षमतावान् व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनु स्वाभाविक मानिएला। तर, कामै नलगाई गरिने जिम्मेवारी हेरफेर त परम्परागत फोहोरी खेलको अर्को संस्करण भएन र, स्वास्थ्यमन्त्री ओलीज्यू? 

सरुवामा नयाँ सरकारले राजनीतिक रङ खोजे पनि अघिल्ला मन्त्रीहरुले जस्तो द्रव्यले भरिपूर्ण सुटकेस भने खोजिएन। त्यसैले यसपल्ट नयाँ भएको यही ‘सुटकेसविहीन सरुवा’ हो।

केही देखिने काम
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र सूर्तीजन्य पदार्थसहित प्रवेश गर्न नपाइने नियम लगाइन्। जुन त्यति ठूलो काम नलागे पनि त्यसको सन्देश ठूलो नै हुन्छ। यसैसँग जोडिएका सिंहदरबारभित्र पनि सूर्तीजन्य पदार्थ निषेध गर्ने अभियान र कानुन पालना नगर्ने उद्योगमाथि निगरानी उनी आएपछि भएका छन्। 

यसबाहेक वीर अस्पतालबाट ‘सरकारी अस्पताल सरसफाइ’ अभियान थालियो। जुन यो सरकारको महत्वपूर्ण कदम थियो। वीर अस्पतालको सफाइमा खेम शर्मा र सीताराम कट्टेल धुर्मुस जोडिएका कारण सफलता उन्मुख छ तर देशव्यापी बनाउने राज्यमन्त्री अर्यालको सपना साकार हुने छेकछन्द देखिएको छैन। वीरको सफाइ र रङरोगनमा पनि सरकारको योगदान न्युन देखिएकाले देशव्यापी हुनेमा आशंका गर्न सकिन्छ। 

अहिलेलाई सर्वसाधारणको नांगो आँखाले देखिने काम यति नै हुन्। पावरवाला वा सरकारपक्षीय लेन्स लगाएर हेर्दा दुई-चार वटा अरु सानामसिना काम भएका छन्। जुन हुनका लागि बहुमत सहितको ओली सरकार चाहिन्नथ्यो। यसै पनि भइरहेका हुन्थे। 

योजनाविहीन घोषणा
सरकारले अहिले जनतालाई समृद्धिको सगरमाथा चढ्ने तालिम दिइरहेको छैन, बरु त्यहाँ पुर्याउने हेलिकोप्टर खोजिरहेको जस्तो भान भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि केही घोषणा भएका छन्, ती यथार्थ नबुझेर गरिएका घोषणा त्यतिमै सीमित छन्। 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालको मन्त्रालय ‘इन्ट्री’ उत्साहजनक थियो। उनको पहिलो घोषणा थियो– सरकारी अस्पतालमा रहेको सर्जरीको लाइन घटाउने। केही सार्वजनिक स्थानमा उनले यसलाई गर्वका साथ भाषण पनि गरिन्। आफ्ना सन्तानको हर्नियाको शल्यक्रिया गर्न कान्ति अस्पतालमा एक वर्षपछिको पालोमा नाम लेखाएर आएका अभिभावकहरुले उत्साहित भएर ताली बजाएकै हुन्। तर, त्यो घटाउने ठोस कार्ययोजना राज्यमन्त्री अर्यालसँग थिएन। 

घोषणापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै चिकित्सकहरुलाई बोलाएर उनले सोधिन्, ‘कसरी घटाउन सकिन्छ?’ सरकारी कर्मचारी र डाक्टरको पारा उही हो। धेरै बजेट लाग्ने, जनशक्ति पनि उत्तिकै चाहिने जस्ता समस्यै समस्या मात्रै देखाएर तर्साइदिए। कसैसँग उत्तर छैन, ‘यदि त्यो १२ महिनाभित्र कतिले अर्कै वा निजी अस्पतालमा शल्यक्रिया गराए त्यसको सट्टामा कसको पालो आउँछ? फलोअप कसले गर्छ?’ 

सायद राज्यमन्त्री अर्याललाई नसकिने महसुस भयो। त्यसपछि यस विषयमा उनले कुरै उठाएकी छैनन्। 

केही समयअघि अर्को एउटा महत्वाकांक्षी घोषणा भयो– सबै अस्पतालहरुबाट पाठघेरको मुख र स्तनको क्यान्सर निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ। साथै फिस्टुला र क्यान्सर भए/नभएको निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ। कार्ययोजना अनुसार यो अभियान बैसाख, जेठ र असार महिनाभरि चल्ने थियो। बैसाखमा यो कार्यान्वयन भएन। बाँकी दुई महिना हेर्न बाँकी छ। 

त्यही दिन घोषणा भएका सुरक्षित मातृत्व कोष, सुरक्षित मातृत्वका लागि किशोरीहरुमा जनचेतना कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई राष्ट्रव्यापी स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन होलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। 

यसबाहेक देशमा सिन्डिकेट तोड्ने लहर चलिरहेको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले पनि एक पत्रकार सम्मेलनमा औषधिमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। तर, यसका लागि ‘होमवर्क’ भइसकेको देखिँदैन।

राज्यमन्त्रीलाई पाइलैपिच्छे रोक
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले सुधारका लागि कदम अघि बढाउँदा वा महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा बालुवाटार हाबी हुने गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका केपी ओलीले नभई उनको सचिवालय स्वास्थ्यका निर्णयमा हाबी भइरहेको महसुस मन्त्रालय नेतृत्वले गरेको छ। आफूले चालेका कदममा ‘इन्टरफेयर’ हुन थालेपछि मन्त्री अर्यालमा सुरुवाती समयमा रहेको ऊर्जा घट्दै गइरहेको देखिन्छ। 

पूर्ण प्राविधिक र संवेदनशील क्षेत्र भएकाले मन्त्रीका योजना कार्यान्वयनका लागि ‘प्राविधिक सल्लाहकार’ जरुरी हुन्छन्। तर, त्यसका लागि पनि बालुवाटार बाधक बनिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लिएर आफूले कुनै योजना नबनाउने तर मन्त्रालयको नेतृत्वले गरेका कामकारबाहीमा अनावश्य प्रश्न झेल्नुपर्ने भएपछि सुस्तता आउनु स्वाभाविक हो। 

स्वास्थ्य छैन प्राथमिकतामा
स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ र हालै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने मान्यता राख्छ। तर, सरकार भने यसका आधा दिन पनि कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ। अघिल्ला वर्षहरुमा ५ को हाराहारीमा रहेको बजेट सिलिङ अनुसार यस वर्ष घटेर ३.३५ को हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ। यसबाहेक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिलाई राज्यमन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी दिनुले पनि सरकारको गाम्भीर्यता दर्शाउँछ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने