मुख्य समाचार

नि:शुल्क औषधि तत्काल वितरणको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको परमादेश


काठमाडौं-

सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट नि:शुल्क रुपमा वितरण गर्ने भनी घोषणा गरिएका औषधिहरुको आपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी तोकिएका अस्पतालहरुबाट वितरणको व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको इजलासले २०७४ असोज २ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा आदेश दिँदै सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो। पूर्णपाठमा आदेशको कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे अनुगमन गर्न समेत भनिएको छ। 

सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७०, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका तथा नेपाल सरकारले मिति २०७० कात्तिक २५ मा जारी गरेको परिपत्रले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसारको गुणस्तरयुक्त फार्मेसी सेवा विपक्षी वीर अस्पताल आफैंले सञ्चालन गर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ।

देशभरका अस्पतालहरुले आफैं फार्मेसी सेवा प्रदान गरेको सुनिश्चितताका लागि अनुगमन गरी मूल्यांकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा छुट्टै आदेश जारी गरिएको छ। 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट विष्णु तिमल्सिनाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले अस्पतालले आफैं फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको थियो।

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा औषधि पसलहरुमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, इमर्जेन्सी सेवा जस्तै २४ घन्टा नै खुला हुनुपर्ने तथा औषधिको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा अन्यथा भएको छैन भन्ने सुनिश्चितता अस्पतालले दिन सक्नुपर्ने उल्लेख छ। 

‘अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्दा यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि निजी औषधि बिक्रेताले नै पाउने हुन्छ, जसले गर्दा अस्पतालले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने यस प्रकारका मापदण्डहरु पूरा हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुन सक्दैन’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

वीर अस्पतालले २०७२ जेठ ७ मा १४ वटा सटरका साथै ओपिडी भवन तलका १५ वटा कोठा भाडामा दिने भन्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि त्यस विरुद्ध दायर निवेदनमा सर्वोच्चले यसतो आदेश गरेको हो। 

अस्पताल परिसरमा अस्पताल आफैंले औषधि पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधि पसललाई प्रवेश गराई औषधिको अत्यधिक मूल्य असुल्ने मनसाय रहेकाले रोक्नुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको थियो।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

धर्म राज मरासिनी लेख्नुहुन्छ जेठ २३, २०७५ बुधवार ०७:५०:५५
एस्तो त लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पनि छ। तर सम्बन्धित निकाय मौन छ। ठुलो अर्थिक रकमको ...

यसमा तपाइको मत



पढ्नै पर्ने