मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट चलाएर करिब ७ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरु जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरबाट धरौटीमा छुटेपछि उच्च अदालतले उक्त निर्णयको परीक्षण गर्ने भएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा लागिएको हो। गत बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालय र मञ्चले १७ नम्बर निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको छ। उक्त इजलासले दुवै जिल्ला अदालतको आदेश झिकाएर सुनुवाइ गर्नेछ। आजको सुनुवाइबाट जिल्लाको आदेश झिकाएमा अर्को बिहीबार जिल्लाको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्ने निर्णय गर्नेछ।
भिएलएनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ लगायत अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीविरुद्ध जिल्लाको फैसला खारेज भई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने माग सो निवेदनमा गरिएको छ।
श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख तथा ललितपुर जिल्ला अदालतले १२ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। पक्राउ परेका पक्राउ परेका अन्य ४० जना व्यवसायीहरु पनि धरौटीमा छुटिसकेका छन्। अन्य व्यवसायीहरु पनि न्यून धरौटीमा अदालतबाट रिहा भएका थिए।