सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि अझैसम्म हुम्ला जिल्लामा असुरक्षित गर्भपतन रोकिएको छैन।
मुलुकी ऐनले गर्भपतनलाई महिलाको प्रजनन् अधिकार मान्दै आएको छ। ग्रामिण क्षेत्र हुम्लामा भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अशिक्षित महिलाहरु यस अधिकारबाट बञ्चित छन्। उनीहरुले असुरक्षित गर्भपतनको समस्या भोग्दै आएको पाइएको छ।
हुम्लामा अधिकांश महिलालाई गर्भपतन प्रजजन अधिकारको विषय हो भन्ने पनि थाहा पाउन सकेका छैनन्।
हुम्लामा चिकित्सकहरुको सल्लाह नै नलिइ जथाभावी गर्भपतन गर्नेहरुको संख्या बढेको छ। हप्तामा २/३ जना असुरक्षित गर्भपतनका औषधी प्रयोगले रक्तश्रापको समस्या लिएर आउने महिलाको वृद्धि भएको जिल्ला अस्पताल हुम्लाका प्रमुख डा.रञ्जित कुमार यादवले बताउँछन्।
सरकारबाट कुनै स्वीकृती नलिएका निजी मेडिकलमा गर्भपतन गराउने औषधी पाइने गरेका छन्।
सरकारले मान्यता नदिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट लुकिछिपी गर्भपतन गराउने र अन्तिममा रक्तश्रापको समस्या देखिएपछि जिल्ला अस्पताल हुम्लामा आउने गरेको अनमी बोहोराले बताइन्।
नेपालमा सबैका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहजै उपलब्ध नहुनु, लैंगिक असमानताका कारण गर्भपतनबारे महिला आफैंले निणर्य गर्न नसक्नु, गर्भपतनसम्बन्धी समाजमा अझै नकारात्मक धारणा हुुनु र त्यसमाथि पनि गर्भपतन गर्ने महिलामाथि लाञ्छना लाग्नु र परिवार नियोजनका साधनको पहुँच नहुनु असुरक्षित गर्भपतनका मुख्य कारण हुन्।
सरकारबाट मान्यता प्राप्त नभएका निजी मेडिकलबाट महंगो मूल्यको दरमा औषधी किनेर लुकिछिपी खाने समस्या बढेकाले महिलाहरुमा जोखिममा पर्ने गरेका छन्।
जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले निजी मेडिकलहरुको चुस्त अनुगमन गर्ने हो भने जथभावी गर्भपतन रोकिने स्थानीय बताउँछन्।