काठमाडौं- पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकबारे जानकारी माग गर्दै संघीय संसदमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
थापालाई उक्त प्रस्तावमा कांग्रेसका सांसदहरु देवप्रसाद तिमिल्सिना र दिव्यमणि राजभण्डारीले साथ दिएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलो पटक गत वर्षको कात्तिक २४ गते चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेश चैत २० गते सदनमा पेश भएको थियो। तर, सरकारले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउन नसकेपछि दोस्रो पटक बैसाख १३ गते अध्यादेश पुन: जारी भएको थियो।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको उक्त अध्यादेश बैसाख २६ गते संसदमा पेश भएको थियो। उक्त विधेयक अनुसार असार २४ गतेसम्म प्रतिस्थापन अध्यादेश पेश हुनुपर्नेछ। अध्यादेश पेश हुन एक साताभन्दा केही बढी समय रहेको अवस्थामा कांग्रेसका तीन सांसदले यसबारे जानकारी माग गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७२ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरुको प्रस्तावमा मन्त्रीले चाहेमा तत्काल संसद् बैठकमा वा अर्को कुनै दिन जवाफ दिन समय माग गर्नसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। मन्त्रीले जवाफ दिएपछि यसमा पुन: छलफल हुनेछैन। मन्त्रीसँग जवाफ कहिले माग्ने भन्नेबारे सभामुखले समय निर्धारण गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
बुधबार दर्ता भएको प्रस्तावमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबारकै बैठकमा समेत प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। सभामुखले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।
'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा विगत सरकारहरुले गरेको प्रतिबद्धता तथा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म अनुरुप जारी भएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र ल्याउनैपर्छ' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'पहिलो पटक सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसके पश्चात दोस्रो पटक अध्यादेश जारी भएको ६० दिन पुग्न अब केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले यस सन्र्दभमा सरकारको तयारी के कस्तो छ? किन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिरहेको छैन? यदि तयारी भइरहेको छ भने प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गर्दै गर्दा विगतका समझदारी, सरकारका प्रतिवद्धता र अध्यादेशको भावना र मर्म अनुरुप भइरहेको छ वा छैन? यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरणसहित सदनलाई जानकारी गराउनहुन अनुरोध साथै समयको सीमितता र विषयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन अध्यादेश अविलम्ब संसदमा पेश गर्नका लागि यो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गरेको छौं।'