काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले उपप्रधान तथा स्वाथ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई सहज रुपमा जनताले उपचार पाउने अवस्था कहिले हु्न्छ भनी सोधेका छन्।
संसदमा बजेटमाथिको दफावार छलफलमा मन्त्री यादवले दिएको जवाफपछि थप प्रश्न गर्दै सांसदहरुले डाक्टरको दरबन्दी हुने तर उपचार नपाउने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुने भनी प्रश्न गरेका थिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण बजेटमा किन नसमेटिएको भन्नेबारे पनि जिज्ञासा राखेका छन्।
यस्ता छन् प्रश्न र उत्तर:
रामबहादुर विष्ट
उपचार खर्च पाउन महिनौं मन्त्रालय धाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदमा फाइल पुगेपछि सोर्स लगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? ठूलाबडाले त सहजै पाउँछन्, तर गरिब, अपांगता भएका व्यक्तिले कसरी सहज रुपमा पाउने हो? सजिलो व्यवस्था बनाएर मापदण्डका आधारमा दिँदा कस्तो हुन्छ?
प्रेम सुवाल
निजी अस्पतालमा उपचार राम्रो, सरकारी अपस्तालमा किन नराम्रो? मसानघाट जस्तो सरकारी अस्पताल सरकारको नीति हो? सरकारका मन्त्रीहरु र नेतापत्नीहरु उपचारका लागि दिल्ली र बैंककसम्म पुग्ने तर सर्वसाधारण सिटामोल र जीवनजल नपाएर छटपटाएर बस्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो? औषधि बिक्रीमा हुने ठगी कहिले रोकिन्छ?
कुकुरले टोकेपछि लगाइने रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन पहिले पाइन्थ्यो, अहिले किन सहज नभएको?
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर आएका डाक्टरले दुर्गममा पाँच वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ कि छैन?
गणेशसिंह ठगुन्ना
दार्चुलाको जिल्ला अस्पताल २०७० सालमा बाढीले बगाएको थियो, हालसम्म किन निर्माण भएन? यसको कारण के हो र दोषी को हो?
सूर्यप्रसाद पाठक
प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा थियो, अहिले कहाँ हरायो? जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी हुने तर डाक्टर नहुने स्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको व्यापारीकरण कहिले अन्त्य हुन्छ?
निजी अस्पतालहरुले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्। त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई कुन कुराले रोकेको छ?
लक्ष्मी चौधरी
प्रदेश नम्बर ७ को पहाडी र हिमाली जिल्लामा अस्पताल छ, डाक्टर छैनन्। यो अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ? नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाका १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिने भनिएको थियो। बजेटमा त्यो विषयमा किन परेन?
सरिता गिरि
सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरु अस्पतालमा कम बसेर निजी फार्मेसी र 4 होम सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। उनीहरुलाई कहिले कारबाही हुन्छ? सरकारी कोटामा पढेका डाक्टरहरु किन सरकारी अस्पतालमा काम गर्दैनन्?
स्वास्थ्य मन्त्री यादवको जवाफ:
सबै नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो अधिकार हो। रोग लागेपछि सबै नागरिकले उपचार गर्न पाउनुपर्छ। जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। सबै विपन्नले नि:शुल्क उपचार सुविधा पाएका छैनन्। उपचार केन्द्र निर्माण, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था तथा सहज र सस्तो दरमा उपचार गर्ने कार्यमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ।
नेपालको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने स्वास्थ्य सुविधाका दृष्टिले खराब जिल्ला सप्तरी हो। त्यहाँ मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने कुरामा हामी सकारात्मक सोचसहित काम गरिरहेका छौं।
निजी र सरकारी अस्पतालमा उपचार सेवा र शुल्क फरक हुने कुरा उठेको छ। हाम्रो ध्यान जनतालाई आधारभूत उपचार दिने हो। समस्याहरु पक्कै छन्। सबै ठाउँ खराब छैनन्, कहीँ राम्रा पनि छन्। निजीभन्दा राज्यका अस्पताल कमजोर छैनन्। कतिपय ठाउँमा लगानी, व्यवस्थापन र प्राथमिकताका कारण केही समस्या भएको हो। कतिपय सरकारी अस्पताल निजीभन्दा धेरै विशेषज्ञ भएको र राम्रो उपचार दिने खालका पनि छन्।
निजी अस्पतालको शुल्क व्यवस्थापन गर्ने कुरामा आधारभूत आवश्यकता दिइएको छ कि छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ। उनीहरुको शुल्क मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भत्किएका र बगाएका अस्पताल बन्नुपर्छ। दार्चुला अस्पताल निर्माण रोकिँदैन।
प्रदेश र केन्द्रका विभिन्न अस्पताल निर्माण गर्ने योजनामा हामी छौं। यसलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। दरबन्दी भए पनि सरकारी अस्पतालमा डाक्टर नभेटिने, निजीमा काम गरेको भेटिने भन्ने जनताको चिन्ता छ। सरकारको पनि चिन्ता हो यो। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले सरकारीमा मात्र गर्ने, बाहिर गर्नेलाई बाहिर गर्ने नीति अगाडि ल्याउन जरुरी छ। यसमा सेवा-सुविधा तथा नियम-कानुन बनाएर पनि काम गर्न जरुरी छ।
सरकारी अस्पतालमा काम गर्नेहरुलाई त्यहीँ थप काम दिएर सुविधा थप्ने सोचसहित सरकार अगाडि बढ्नेछ। डाक्टर अस्पतालमा नजाने सबै ठाउँको साझा समस्या हो। खटाइएको ठाउँमा जाने अवस्था अब सिर्जना गर्नुपर्छ।
सरकारी कोटामा पढेका डाक्टरहरुलाई तोकेको ठाउँमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।