अन्तर्वार्ता

स्वास्थ्य बिमा नवीकरण चुनौतीपूर्ण छ : डा मदनकुमार उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

 

नेपाली जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू ग¥यो। पाँच सदस्यीय परिवारले रु पच्चीस सय तिरेर एक वर्षसम्म रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा सुरु भएपछि जनतामा उत्साह पनि थपिएको छ।  तर हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने विषय सरकारलाई चुनौति बनेको छ। यो असारसम्म १५ जिल्लाका बिमितले पुन नविकरण गर्नुपर्छ। तर अहिले नविकरणको स्थिति हेर्ने हो भने १५ प्रतिशत कम भएको बताइन्छ। सुरुवातमा उत्साहित जनता आखिर किन स्वास्थ्य बिमा नविकरण गर्न उत्साहित भएनन् त?  केके समस्या छन् र बिमाका अन्य विषयबारे राष्ट्रिय बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा मदनकुमार उपाध्यायसँग स्वास्थ्यखबरले गरेको कुराकानीः

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु तीन वर्ष पुग्न लाग्यो, कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौँ। २०७२ चैतदेखि कैलालीबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमप्रति आर्कषण बढेको छ। जनता आफ्नो स्वास्थ्यमा सचेत भएको पाएका छौँ। हालसम्म ३६ जिल्लामा सेवा सुभारम्भ भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा थप ६ जिल्लामा गरी  ४२ जिल्लामा पुग्ने लक्ष्य छ। बाँकी जिल्लामा अागामि अार्थिक वर्षमा विस्तार हुँदै जान्छ। जनतामा उत्साह छ त्यसलाई हामीले प्रभावकारी सेवामार्फत् टिकाइराख्नु पर्छ।

आकर्षण छ भन्नुभयो तर स्वास्थ्य बिमा नविकरण चाहिँ घटेको छ नि ?
हो  नविकरण गर्नेको संख्या घटेको पक्कै छ। यो एउटा चुनौति हो हाम्रा लागि। प्रत्येक वर्ष नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दर्ता सहयोगीले बुझाउन नसकेका रहेछन्। यही असारभित्र नविकरण गर्नुपर्ने १५ जिल्ला छन्। त्यहाँ जति नविकरण हुने अपेक्षा थियो तुलनात्मक रुपमा  कम छ।  त्यसबाहेक नविकरण नहुनुमा अरु कारण पनि छन्। सेवाप्रदायक संस्थाबाट गुणस्तरीय सेवा नपाउनु, औषधि नपाइनु, बिरामी र स्वास्थ्य संस्थाबीचको दूरीजस्ता कारण मुख्य हुन्। तर विश्वमै स्वास्थ्य बिमामा नविकरण चुनौतिको विषय हो।  अर्को कुरा सबै जिल्लामा  बिस्तार नभएकाले पनि यति संख्यामा कम भयो भन्न अप्ठेरो छ।

बिमा बोर्डले कसरी चुनौति सामना गर्छ त?
दर्ता सहयोगीलाई हामीले आधारभूत तालिम दिँदा नै नयाँ व्यक्तिलाई सदस्य बनाउँदा बिमाको कति समय हुन्छ, कसरी सेवा लिने, के–के सेवा कहाँबाट लिने, नविकरण किन गर्ने भन्ने कुरा बुझाउन भन्नुपर्नेमा मिस भएको रहेछ। त्यसैले हामीले दर्ता सहयोगीलाई नै अझ सक्षम बनाउनुपर्छ। त्यसैले अर्को नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि पहिले कै कार्यक्रमलाई नै अझ प्रभावकारी बनाउन सुरु गरिसकेका छौँ। पहिले नयाँ सदस्य मात्र बनाउने ध्यान गयो, सर्वसाधारणलाई बुझाउन छुट्यो। 

सेवा प्रदायक  संस्थाबाट अपेक्षित सेवा नपाएका कारण नविकरण गर्नेको संख्या घटेको सुनिन्छ नि? 
हाम्रो केही सीमितता छन्। पहिलो सेवाप्रदायक बिन्दुको रुपमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्र हुन्। दोस्रोमा जिल्ला अस्पताल। त्यहाँ बिरामी पुग्दा अपेक्षित सेवा नपाएको गुनासो हामीले पनि सुनेका छौँ। त्यसका कारण हामी सीमित साधनस्रोतमा काम गर्छौ। चाहिने जति जनशक्ति राख्न सकेका छैनौं। बिमाले स्वास्थ्यप्रतिको सजकता बढेको छ। संघीयतामा गइसकेकाले अब केही सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण हुने हुने चर्चा छ। त्यहाँबाट सेवा पाउन थालेपछि लामो समय कुर्नुपर्ने, वडामा जँचाउन पाएपछि टाढासम्म जानु नपर्ने र औषधिलगायतका समस्या पनि समाधान हुने अपेक्षा छ।

स्थानीय तहसँग कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई स्वास्थ्यका कार्यक्रम पनि सोही मातहतमा आएकाले हामीले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिमाबारे जानकारी गराएका छौँ।  स्थानीय तहअन्तर्गत हरेक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुदैँछन्। हामीले नयाँ सेवा लागू गर्ने जिल्लामा सुरु हुनुभन्दा पहिले जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख उपप्रमुख, नागरिक समाजका सबै व्यक्तिलाई बोलाएर अभिमुखीकरण गराएका छौँ। उहाँहरूलाई बिमासम्बन्धी जानकारी नभएको भन्ने छैन। उहाँहरूको पनि चासो छ। आफ्ना कार्यक्रममा पनि बिमा समेट्नु भएको छ। त्यसले हामीलाई सहकार्य गर्न सहज हुन्छ  भन्ने लाग्छ। 

सेवा प्रदायक संस्थामा पनि गुनासा छन् होला नि ?
अवश्य छन्। बिमा लागू भइसकेपछि सेवा प्रदायक संस्थामा बिरामीको चाप बढेको छ। बिमा गराएका र नगराएका बिरामीका लागि बेग्लाबेग्लै कर्मचारी राख्न तत्काल सम्भव नभएकाले अलिक गाह्रो भएको छ। हाम्रा काम सबै सुचना प्रविधिमा गर्ने भएकाले कतिपय कर्मचारी सुचनाप्रविधिमैत्री नहुँदा काम गर्न गाह्रो मान्नुभएको छ। काम जानिसकेका कर्मचारीको अन्य ठाउँमा सरुवा हुदाँ आउने नयाँ कर्मचारीलाई पनि कामबारे बुझ्न समस्या भएको छ। कुनै पनि नयाँ काम सुरु हुदाँ बोझ मानिन्छ।  तर यसमा बानी परिसकेपछि सहज हुन्छ। बिमाले स्वास्थ्य संस्थामा भीड बढेको छ। तर पहिले टिकट काटेर पैसा तिर्न लाइन लाग्थे भने अहिले बिमा कार्ड लिएर आउँछन्। बिमा बोर्डले नयाँ बिरामी जन्माएको भने होइन।  मुख्य समस्या भनेकै जनशक्तिको हो।  

अहिलेसम्म कति बिमित भए, बजेटको अवस्था कस्तो छ ? 
हालसम्म ३६ जिल्लामा सेवा सुभारम्भ भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ६ जिल्लामा गरी  ४२ जिल्लामा पुग्ने लक्ष्य छ। बाँकी जिल्लामा अागामि अार्थिक वर्षमा विस्तार गर्दै लाने बिमा बोर्डको तयारी छ।
३६ जिल्लाको तथ्यांक हर्दा ९  लाख २० हजार बढीले स्वास्थ्य बिमा गराइसक्नुभएको छ।  जसमध्ये अति गरिब जनताको बिमा सरकारले गरिदिएको छ। हालसम्म १ लाख २६ हजार ३८ व्यक्तिको बिमाको प्रिमियम सरकारले तिरेको छ। बिमा गर्नेमा महिला बढी छन्। हालसम्म बिमा गरेकामध्ये ५३ प्रतिशत महिला र ४७ प्रतिशत पुरुष छन्।
 बोर्डलाई चालु आवमा रु २ अर्व बजेट विनियोजित भयो। गत महिना  प्रस्तुत आव २०७५÷७६ को बजेटमा बोर्डलाई ६ अर्ब रकम विनियोजित गरिएको छ। 
बिमा प्रिमियमबाट बोर्डलाई ४६ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा रु ४५ करोड रुपैँया सेवा प्रदायक संस्थालाई दिइएको छ। 

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ? 
जसरी बिमा प्रतिको आर्कषण बढेको छ, त्यसरी नै नविकरण गर्नेहरू पनि बढ्नु हुनेछ भन्ने आशा छ। अहिले मानिसहरू स्वास्थ्यप्रति सजग भएका छन्।  सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र अन्य चुनौति बारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। सबै जिल्लामा बिस्तार भएर काम नियमित हुन थालेपछि धेरै समस्या सम्बोधन हुन्छन्। सुरुवाती  चरण भएकाले हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। सबैले स्वास्थ्य बिमा गरी सेवा लिन थालेपछि सेवा लिने, सेवा प्रदायक सबैलाई सहज हुन्छ। 
....
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने