विचार/ब्लग

डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर

 

उपचारको अभावमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने लोककल्याणकारी चाहना बोकेर जुम्ला पुगेका छन् डा गोविन्द केसी। तर, दुर्भाग्य उनी आफैंले उपचार अभाव झेल्नुपरेको छ। घर्किंदो उमेर, प्रतिकूल मौसम र पटक–पटकको अनसनले जीर्ण ज्यान यसपल्ट चाँडै थलिएको छ।

फोहर र चिसो हलमा उनी अनसनरत छन्। जसका कारण उनको स्वास्थ्यमा चुनौती बढिरहेका छन्। उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुले फोहरले संक्रमण हुन सक्ने, विद्युत नभएका कारण उपकरण जडान गर्न नसकिने भन्दै हात झिकेका छन्। टाउको, छाती दुख्ने र मुटुको धड्कन बढ्ने समस्या सोमबारबाटै सुरु भएको थियो। मंगलबार उनको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल भएको छ। अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि उनको जीवनरक्षाको माग गर्दै कर्णाली अञ्चलका  डाक्टरहरु उपचार सेवा रोकेर आन्दोलित छन्।

कर्णाली जस्ता दुर्गम ठाउँका मान्छेले पनि सहज उपचार पाउन् भन्ने सत्याग्रह गरिरहेका डाक्टरमाथि राज्यको दृष्टि ‘आतंककारी’लाई हेर्ने जस्तो देखिएको छ। उनलाई भनिएको ठाउँमा अनसन बस्न दिइएन, पक्राउ गरियो र अहिले संविधान प्रदत्त उपचार पाउने नागरिकको मौलिक हकसमेत डा केसीबाट खोसिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि केही वर्षदेखि निरन्तर लडिरहेका उनी जस्ता ‘निहत्था लडाकु’माथि राज्यले गरिरहेको यो क्रुर व्यवहार निन्दनीय छ। अरुको भलाइका आफूलाई पीडा दिने डा केसीसँग सरकार डराइरहेको अहिलेका क्रियाक्लापले देखाउँछ। यदि राज्यको नेतृत्व गर्नेहरु सही मार्गमा हुँदा हुन् त उनीसँग यसरी डराउनुपर्ने थिएन। बरु उनले आन्दोलन गर्न खोजिरहँदा सहमतिको पहल हुन सक्थ्यो।

उनले आफ्ना लागि कहिल्यै केही मागेका छैनन्। एक सचेत नागरिकले आवाजविहीनको आवाज बनेर निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गरेका छन्। उनले यसपल्ट मागेको त यसअघि सरकारले उनीसँग गरेका लोककल्याणकारी सहमतिको कार्यान्वयन न हुन्। सरकारले नै स्वीकारेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई ऐनका रुपमा ल्याउन भनेका न हुन्। बाँकी बुँदामा पनि उनले जनताका सरोकारका विषय उठाएका छन्।

उनको उपचारमा समेत अवरोध पुर्याउने सरकारमाथि यो बेला केही प्रश्न उठिरहेका छन्– के कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्न माग गर्नु अपराध हो? राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाऊ भन्नु, पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्न आग्रह गर्नु कसरी समाजवादको बाधक हुन पुग्यो?

नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई धराशायी पार्नेहरुको कारबाही माग गरेर देशद्रोही काम गरेका हुन् र? पठनपाठन नहुने तर पैसा असुल्ने जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापनको माग कसरी अनुचित भयो?

बरु चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अध्यादेशमा कायम गरिएका कुराहरु समेत विधेयकमा हटाइएको छ। चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण रोक्न सक्ने बुँदाहरु गायब पारिएका छन्। यसमा डा केसीको मात्रै होइन, हरेक सचेत नागरिकको राज्यमाथि प्रश्न रहन्छ र गरिरहेका छन्।

राज्यको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीनिकट चिकित्सा क्षेत्रका केही व्यापारीहरुको डा केसीप्रति वक्रदृष्टि उहिलेदेखि नै रहँदै आएको छ। समृद्धि र समाजवादको सपना देखाइरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले डा केसीलाई के ती व्यापारीकै नजरबाट हेर्न थालेको हो? यतिबेला गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ।

डा केसीले २०६९ असारबाट अनसनको बाटो अँगालेका हुन्। हरेक अनसनमा उनले उठाएका माग जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। उनकै कारण होइन, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन मेरिट लिस्ट अनुसार अध्ययन गर्ने व्यवस्था भएको! विदेशमा चिकित्सा पढ्न जाने विद्यार्थी पनि न्युनतम योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उनैको सत्याग्रहको परिणाम होइन र! जसले गर्दा विदेश पढेर आउने डाक्टर पनि क्षमतावान् हुनेछन्। यसअघि विदेशबाट डाक्टर पढेर आएका विद्यार्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ३२ पटकसम्म फेल भएको उदाहरण छन्।

एमबिबिएस कोटा लिलाम बढाबढ गर्ने मेडिकल माफियाहरु विरुद्ध उनैले जेहाद छेडेर तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था भएको हो। धेरै पैसा बुझाउन सक्नेको छोरा मात्रै डाक्टर बन्ने अवस्थाबाट क्षमतावान विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि लड्नु गलत थियो र?

यसैगरी एमडी र एमएस (विशेषज्ञ) तहको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था भएको छ। यसअघि त्यसका लागि २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्चनुपर्थ्यो। निःशुल्क पढेका विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ। यसले दूरदराजका जनताले पनि विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पाउने सम्भावना बढेको छ।

यो बेला सरकारले कि डा केसीको सत्याग्रहका बलमा भएका यी सुधार गलत थिए भन्न सक्नुपर्छ र अहिले अघि सारेका मागहरु नाजायज छन् भनेर खण्डन सक्नुपर्छ। नत्र प्रश्न उठ्छ, आमजनको आवाज बनेर लडिरहेको एक सत्याग्रहीमाथि राज्यले गरिरहेको यो निर्मम व्यवहार किन? 

अहिले डा केसीको उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गर्न पनि अवरोध गरिएको छ। यो राज्यको मानवअधिकार विरोधी काम हो। उनको मागका र त्यसप्रति राज्यको दृष्टिबारे बहस हुँदै जालान्। छलफल चल्दै जालान् र सहमति खोजिँदै जालान्। तर उनको जीवनको रक्षा अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो। डा केसीलाई बिरामी हुँदा उपचार गर्न पाउने मौलिकको हकको उपभोग गर्न दिइयोस्।

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने