काठमाडौं– डा गोविन्द केसीले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै आफ्नो १५औँ अनसन जुम्लामा जारी राखेका छन्।
डा केसीको अनसनकै क्रममा सरकारले यसअघि जारी भएको अध्यादेशलाई निस्क्रिय पार्दै नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले सचिवालयमा दर्ता गर्दै, लामो समय संसदीय समितिमा छलफल गराउँदै ऐन संसदमा पुर्याएपनि पारित गराउन नसक्दा अध्यादेश मार्फत ऐन जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लामो समय रोकेर मात्र जारी गरेकी थिइन्। उक्त अध्यादेश जारी गराउनका लागि पनि डा केसीले अनसन बस्नु परेको थियो। उक्त अध्यादेशमा डा केसीका अधिकांश माग समेटिएका थिए।
सो अध्यादेश दुई तिहाइको सरकार आएपछि समयमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता नगर्दा सुरुमै निस्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको थियो। तत्कालीन समयमा पुनः अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले त्यसलाई जिवित राख्यो। असार २० गतेसम्म अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनपर्नेमा सरकारले ढिलो गरि संसदमा दर्ता गरायो। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन ढिलो मात्र गरेन केही व्यवस्था परिर्वतन समेत गर्याे। विधेयकमा गरिएको परिर्वतन माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र डा केसीले उठाएका मागविपरित आएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले उक्त विधेयकलाई संशोधन गर्न भन्दा निस्क्रिय पार्ने सोच बनायो।
सरकारले विधेयकमाथि चलखेल गर्न लागेको थाहा पाए लगत्तै डा केसी जुम्ला पुगेर अनसनको थालनी गरे। डा केसी र नागरिक समाजको आवाज सुनेर प्रतिस्थापन विधेयकलाई पुरानै रुपमा ल्याउन भन्दा यसलाई तत्काल अल्झ्याउने सोचका साथ सरकारले नयाँ अध्यादेश दर्ता गरेको छ। उक्त अध्यादेश दोस्रो पटक संसदमा पेश भई छलफल हुदै संशोधन प्रक्रिया पार गरेर कानुनको रुप लिनुपर्ने भएको छ।
अवको प्रक्रिया के हुन्छ?
उक्त अध्यादेश सर्वप्रथम संसदमा टेवुल हुन्छ। शिक्षामन्त्रीले उक्त अध्यादेश आगामी बजेट अधिवेशनका बिचमा संसदमा टेवल गर्ने छन्।
संसदमा शिक्षामन्त्रीले विचार गरियोस् भनि प्रस्ताव पेश गरेपछि मात्रै सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। सैद्धान्तिक छलफलका लागि संसदको दोस्रो बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक टेवल भएपछि बसेको दोस्रो बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने छन्। त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको सम्वन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने छन्। मन्त्रीको जवाफपछि सैद्धान्तिक बहस सकिन्छ। सैद्धान्तिक छलफलपछि मात्र उक्त विधेयक संसदबाट संशोधनका लागि योग्य हुन्छ।
संसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न ७२ घन्टाको समय दिने व्यवस्था छ। संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता हुने छ। संशोधन दर्ता भएपछि समितिमा पठाउने वा संसदमा छलफल गर्ने विषयमा पुनः छलफल हुन्छ। विधेयकमा धेरै सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेमा समितिमा पठाउने र कम भएमा सिधै प्रतिनिधिसभामा पेश गर्दै विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु हुने छ।
समितिमा गएमा त्यसमा लामो समय लाग्ने देखिन्छ। उपसमिति गठनदेखि सहमतिका लागि छलफल र सहमति नभएमा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने छ। समितिमा नगएमा संसदमा पेश गरि दफावार छलफल गरिने छ। समितिमा लाने वा संसदमा सिधै पेश गर्ने भन्ने कुरा सरकारको निर्णयमा भर पर्दछ।
समितिको प्रतिवेदनमाथि पुन संसदमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने छन्। सांसदहरुको धारणापछि समितिको सभापतिले जवाफ दिने छन्। उक्त प्रक्रिया पुरा भएपछि शिक्षामन्त्रीले विधेयक पारित गर्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेश गर्ने छन्। समितिको प्रतिवेदन पेश भएकै दिन वा त्यसको अर्को बैठकमा यस्तो प्रक्रिया अवलम्वन गरिने व्यवस्था हुन्छ। संसदबाट पारित भएपछि उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रियसभामा पठाइने छ। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले छलफल गरि आफ्नो धारणा राख्ने छन्। उक्त धारणामा शिक्षामन्त्रीले जवाफ दिएपछि दोस्रो बैठकमा विधेयक माथिल्लो सदनबाट पारित हुने छ। माथिल्लो सदनवाट पारित भएपछि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यसले ऐनको रुप लिने छ।
यो नियमित प्रक्रियावाट ऐन बन्ने कार्यविधी हो। यसका लागि करिब १ महिनाकाे समय लाग्ने देखिन्छ।
सरकारले चाहेमा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पनि ऐन बन्न सक्छ। उक्त प्रक्रियामा नियमावलीका केही व्यवस्था निलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन र परिपक्व हुन लाग्ने समय निलम्वन गर्दै सरकार र विपक्षी दलको सहमतिमा २ सातामा पनि ऐन जारी गर्न सकिन्छ। त्यसमा सर्वप्रथम सरकारले विधेयक संसदमा टेवल गर्छ। सैद्धान्तिक छलफल सुुरु गर्दै ऐनमा संशोधनका लागि समय दिइन्छ। संशोधनको प्रक्रिया अवलम्वन गरेपछि अर्काे बैठकमा त्यसमाथि छलफल गर्दै विधेयकलाई परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समय सम्बन्धि व्यवस्था निलम्बन गरिन्छ।
नियम निलम्बन गरेर एक/दुई दिनमै परिपक्व भएपछि संशोधनलाई निर्णय गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संशोधनमा मन्त्रीले जवाफ दिन्छन्। मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। सभामुखले निर्णयका लागि विधेयकको नाम, प्रस्तावना र अन्य सवै पारित गराउने छन्। लगत्तै राष्ट्रियसभामा कार्यसूचीमा उक्त विधेयक पेश हुने छ। राष्ट्रियसभामा पनि नियम निलम्बन गर्दै तीन दिनमा विधेयक पारित भई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने छ।
प्रतिनिधिसभाका नियमित प्रक्रिया
– समितिमा जादाँ १५ देखि २० वटा प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने
– संसदमा टेवल गर्ने
– सैद्धान्तिक छलफल सुरु
– सांसदहरुले छलफलमा भाग लिने
– सम्वन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने
– संशोधनको प्रक्रिया सुरु
– संसद सचिवालयमा संशोधन दर्ता गर्न खुल्ला
– ७२ घन्टापछि संसदमा पेश हुने (समितिमा नगएमा)
– समितिमा जाने अवस्था भएमा सम्वन्धित समितिमा पठाउने
– समितिले दफावार छलफल गर्ने र उप–समिति गठन गर्ने
– उप–समितिले प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने
– समितिले थप छलफल गर्ने
– छलफलपछि प्रतिवेदन पारित गर्ने
– पारित प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने
– संसदमा सांसदहरुले प्रतिवेदनमा आफ्नो धारणा राख्ने
– सांसदहरुको धारणा लगत्तै मन्त्रीले जवाफ दिने
– मन्त्रीले पारित गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने
– सभामुखले विधेयक पारित गर्नका लागि संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने
तर नियम निलम्वन गर्दा एक सातामा पारित हुन सक्छ।