मुख्य समाचार

काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्न यी व्यक्तिले दिएका हुन् सुझाव, यस्ता छन् कारण

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा गोविन्द केसी अहिले ७ बुँदे माग राखेर जुम्लामा आमरण अनसनमा छन्। सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मूल मर्म विपरीत जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेज खोल्न मिल्नेगरी विधेयक ल्याउन लागेपछि डा केसीले असार १६ देखि १५औं अनसन सुरु गरेका हुन्। 

डा केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म अनुसार ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा संसदमा लैजानुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। अध्यादेशमा माथेमा प्रतिवेदनका अधिकांश विषय समावेश थिए। 

जसमध्ये एउटा प्रमुख विषय थियो, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने। मेडिकल कलेजसहित माथेमा कार्यदलले डेन्टल र 4 कलेजलाई समेत सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको थियो।

डा केसीले विधेयकमा रहेको उक्त बुँदा हटाएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अनसन सुरु गरेपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा अहिले यही विषय परेको छ। 

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदहरुले पनि काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने कुरा डा केसीको मात्र एकल मागका रुपमा बुझेका छन्। तर, यथार्थ त्यो होइन। डा केसीले माथेमा प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।

माथेमा प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरेकाहरुले काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने कुरा डा केसीको मात्र मागका रुपमा बुझेको माथेमा कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले बताए।

‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद कसैले पनि माथेमा प्रतिवेदन नपढी डा केसीलाई आरोप लगाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कार्यदलले निकै मिहिनेत र अध्ययन गरेर सरकारलाई उक्त सुझाव दिएको थियो। डा केसीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भनेका मात्र हुन्।’ 

उनले विज्ञ व्यक्तिहरुले लामो समय अध्ययन गरेर तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनको मूल विषयलाई नै सरकारले लत्याउन खोजेर विज्ञहरुकै अपमान गरिरहेको गुनासो गरे।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा केसी अनसन बसेपछि सरकारले उनका माग अनुसार नै चिकित्सा शिक्षाको नयाँ नीति बनाउन पूर्व उपकुलपति माथेमाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ साल पुस १८ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदललाई चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। उक्त कार्यदललाई सोही वर्षको चैत २० मा चिकित्साशास्त्र लगायतका विषयका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र सम्बन्धन खारेजी सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सिफारिसका गर्न पनि कार्यक्षेत्र थपिएको थियो।

कार्यदलमा को–को?

माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा सुरेशराज शर्मा, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा डा अर्जुन कार्की, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डीनहरु डा मदन उपाध्याय र डा रमेशकान्त अधिकारी, मुटुरोग विशेषज्ञ डा भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनी र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिप्रसाद लम्साल सदस्य थिए।

कार्यदलले २०७२ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले नेपालका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा पदाधिकारी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, 4 काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकसहित विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो। 

यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको जानकारीका लागि 11 संगठनका प्रतिनिधि डा लीन आङ, ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट उलार्ड, हार्वर्ड मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक ल्किफ टाबिन, भारतका मेडिकल परिषदका प्रथम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कलेज अफ सर्जनका अध्यक्ष प्राध्यापक गौतम सेन लगायतसँग पनि छलफल गरेको थियो। सोही आधारमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

के छ माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा?

प्रतिवेदनमा नेपालको भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न तथा जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न निम्न सुझाव दिएको छ:

१. काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र 4 विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको दस वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आसयपत्र प्रदान नगर्ने।

२. मेडिकल, डेन्टल तथा 4 विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन गरिनसकेका कुनै पनि संस्थालाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आसयपत्र प्रदान नगर्ने र पहिले नै आसयपत्र पाइसकेको अवस्था भए त्यस्ता संस्थाहरूको आसयपत्र नवीकरण नगर्ने। 

३. आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको हकमा निम्नानुसार गर्नेः 
– सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले नियमानुसारको उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने। 
वा, 
– यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउने। 

४. निरीक्षणको समयमा पूर्णरूपमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा नआइसकेको हकमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा अन्य प्रचलित नियमहरू पूरा गर्ने सर्तमा मात्र आसयपत्र नवीकरण गर्न सकिने। काठमाडौं बाहिर जान चाहने संस्थाहरूको हकमा सरकारले सहजीकरण गर्ने। 

५. सरकारले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र र स्थानमा सञ्चालन हुन चाहने स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउन सक्ने। 

६. प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक÷एक वटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रमसहित) सञ्चालन गर्ने। यसरी स्थापना गर्दा हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र गर्ने। 

७. अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने। 

८. आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय/सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने। 

९. अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र 4 कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने। अस्पताल पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको कुरा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा नियामक संस्थाहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने। 

१०. एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न पाउने। यसभन्दा पहिला स्थापना भइसकेको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने। 

११. स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुलहरू समायोजन (मर्जर) गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। 

१२. नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ शहरबारेको गुरुयोजना अनुरुप नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरू खोल्न प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउने।

काठमाडौंमा किन १० वर्ष नखोल्ने?

प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्ने प्रवृृत्तिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको दृष्टिकोणले देशभित्र क्षेत्रीय असमानता सिर्जना गरेको मात्र नभई विकासको दृष्टिकोणले भौगोलिक असन्तुलनलाई पनि अझै बढाएको उल्लेख छ।

‘काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित भई नयाँ–नयाँ मेडिकल, 4 र स्वास्थ्य प्राविधिक कलेजहरू खुल्नाले ग्रामीण र दुर्गम भेगमा काम गर्न जाने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पाउन गाह्रो पर्ने स्थिति समेत सृजना हुन पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै जनसमुदायको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सिलसिलामा 11 संगठनले समेत स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई राजधानी र ठूला सहरहरूभन्दा बाहिर स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले समेत सहरभन्दा बाहिर स्थापित यस्ता संस्थाहरूबाट उत्पादित चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले ग्रामीण भेगमा सेवा गर्ने बढी सम्भावना रहन्छ भन्ने देखाएको छ।’

प्रतिवेदनमा एउटै सहर/जिल्लामा धेरै संख्यामा शिक्षण अस्पतालहरू स्थापना गरिएका कारण जनघनत्वको अनुपात अनुसार रोगीहरूको संख्या धेरैतिर बाँडिन सक्ने र यसले अस्पतालमा रोगीहरूको संख्यामा कमी हुने हुँदा रोगीहरूको उपचारको अवलोकन र अध्ययन गर्ने अवसर पनि कम हुँदै जान्छ। यस्तो परिस्थितिमा चिकित्सक बन्ने विद्यार्थीहरूको अध्ययन बढी किताबी ज्ञानमा आधारित हुने र व्यावहारिक सीप र क्षमताको विकास हुने सम्भावना घट्दै जाने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ सालको भूकम्पको विपत्ति र उपत्यकाका अस्पतालले दिएको उपचार सेवाबारे उल्लेख गर्दै उपत्यकाबाहिर आउन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्तिमा उपचार सेवा प्रदान गर्न यस्तै खालका अस्पताल तथा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिइएको छ। 

‘भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोप देशको जुनसुकै भूभागमा जहिलेसुकै पनि हुन सक्ने भएकाले यस विषयलाई एउटा पाठको रूपमा लिई स्वास्थ्य संस्थाहरूको सन्तुलित वितरणका लागि उपयुक्त योजना बनाउन आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा पूर्व मेचीको इलामदेखि पश्चिम महाकालीको बैतडीसम्म जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्ग राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत लिइएको र उक्त राजमार्गका विभिन्न १० स्थानलाई व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेका कारण ती प्रस्तावित सहरहरूमा जनसंख्याको चाप लगायत अन्य सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलाप पनि क्रमशः बढ्दै जाने भएकाले ती स्थानमा स्वास्थ्य सेवा/शिक्षण संस्था स्थापना गर्न समेत सुझाइएको छ।

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live