काठमाडौं- जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रुपमा खस्किँदै गइरहेको छ। अनसनका कारण डा केसीको रगतमा पोटासियम र ग्लुकोजको मात्रा कम हुँदै गइरहेको छ भने सेता रक्तकोषिकाहरु घट्दो क्रममा छ।
सेता रक्त कोषिका घट्दो क्रममा हुँदा डा केसीलाई जुनसुकै बेला पनि गम्भिर संक्रमण हुने खतरा देखिएपछि ‘स्पेशल केयर युनिट’मा राखिएको छ। तर, उनमा जुनसुकै बेलामा पनि संक्रमणको खतरा आउन सक्ने भएकाले आइसियुको आवश्यकता पर्न सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्।
डा केसीको रगतमा पोटासियमको मात्र कम हुँदै गएका कारण मुटुमा गम्भिर समस्या देखिने खतरा समेत बढेको छ।
उनको उपचारमा डा पुजन कुमार रोकाया, डा धिरज गुरुङ, डा सिद्धार्थ खाती र डा निराजन महासेठ खटिएका छन्।
डा रोकायाका अनुसार डा केसीको शरीर कमजोर हुँदै शिथिलता देखिएको छ भने कमजोरीका कारण मासु बाउडिने, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, वाकवाकी लाग्ने समस्या पनि बढीरहेको छ। यसका साथै रक्तचाप क्रमस घट्दो क्रममा छ भने पिसाबमा क्रियोटिनाइन पनि बढी रहेको छ।
डा केसीको शरीरमा ग्लुकोजको आवश्यकता भए पनि उनले उपचारका क्रममा ग्लुकोज समेत लिन मानेका छैनन्। उपचारका नाममा अस्किजन दिने र सामान्य स्लाइन बाहेक केही गर्न नदिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन्।
डा केसी १६ गतेदेखि आमरण अनसनमा छन्। सुरुमा उनलाई अनसन बस्न प्रशासनले अवरोध गरेको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न जाने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रसासनले प्रतिष्ठानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि हिरासतबाटै अनसन सुरु गरेका डा केसीलाई प्रहरीले कबर्डहलमा लगेर छाडिदिएको थियो। कबर्डहलमा उपचारको लागि सामान्य मनिटर समेत राख्ने सुविधा नभएको र फोहोरका कारण डा केसीको अवस्था गम्भिर भएको थियो।
डा केसीको अवस्था गम्भिर भएपछि प्रतिष्ठानका डाक्टरहरुले २० गते निशेधित क्षेत्र तोड्दै अस्पताल पुर्याएका थिए। अस्पतालमा उनको आइसियुमा उपचार भएको थियो। अनसन बसिरहेका डा केसी अर्धचेत भएपछि डाक्टरहरुको टोलीले जबरजस्ती आइसियुमा लगेका हुन्। डा केसीको अहिले पनि अस्पतालको शय्यामा नै अनसनरत छन्।
यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।