काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अामरण अनसनमा बसेका डा गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न र डा केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारलार्इ दबाब दिन माइतिघर मण्डलामा शनिबार प्रदर्शन हुने भएको छ। माइतीघरमा शनिबार पूर्व प्रधान न्यायाधिश, पूर्व उपकुलपति, नेता, पेशाकर्मीदेखि सर्वसाधरण जम्मा हुने भएका छन्।
डा केसीको समर्थनमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ पनि सडकमा उत्रने भएका छन्। उनीसहित पूर्व प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्की, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, नेताहरु गगन थापा, रबिन्द्र मिश्र, उज्ज्वल थापा, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसार्इ, कृष्ण पहाडी लगायत पनि सहभागि हुने भएका छन्।
डाक्टर्स, नर्स, कानुन व्यवसायी सम्मिलित १३ संघसंस्थाले पनि शनिबार माइतिघरमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।
सोलाडारिटी फर प्रा.डा. गोविन्द केसी एलाइन्स्, गंगामाया वचाउ अभियान, नेपाल मेडिकल एशोसिएसन, नेपाल वार एशोसिएसन, नेपाल प्राध्यापक संघ, नेपाल इन्जीनियर्स एशोसिएसन, आयुर्वेदिक एशोसिएसन अफ नेपाल, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल सहित नेपाल 4 युनियन, पव्लिक डिफेन्स एलायन्स, हेल्थ प्रोफ्सनल अर्गनाइजेसन,काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, गभर्मेन्ट डक्टर्स एशोसिएसन लगायत १३ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले डा.केसीकाे समर्थनमा विज्ञप्ती जारी गरिसकेका छन्।
डा अभिषेक सिंहले शनिबारको प्रदर्शनीमा विभिन्न पेशाकर्मी तथा सर्वसाधारणसहित हजारौंको सहभागिता रहने जानकारी दिए।
डा केसी १६ गतेदेखि आमरण अनसनमा छन्।
यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।