काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ। बैठक सुरु भए लगत्तै कुर्सीबाट उठेर कांग्रेसका सांसदहरुले अवरोध गरेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कार्यसूचीमा रहेको बैठकको सुरु भए लगत्तै कांग्रेस सांसद उठेका थिए। संसद् अवरुद्ध हुँदा कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा र नेकपाका सांसदहरुबीच दोहोरी नै चल्यो।
कांग्रेसका सांसदले सरकार माफियाको पक्षमा ऐन ल्याउन लागिरहेको आरोप लगाए भने सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण भएकाले सदन अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, नेकपाका सांसदहरुले भने प्रमुख प्रतिपक्षले जनताको मतबाट जितेर बहुमत प्राप्त गरेको जनप्रतिधिलाई कानुन बनाउने काममा अल्पमतले रोक्न लागेको बताए।
सभामुख बोलिरहेको समयमा उठेर गरेको अवरोध नियमसम्मत नभएको र एक–दुई जना उठेर अवरोध नहुने दाबी नेकपाका सांसदहरुले गरे।
यस्तो छ संवादः
सभामुख महरा : आजको प्रतिनिधिसभाको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरु कसैको केही (भन्नु) छ?
कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा : चिकित्सा शिक्षा विधेयक विगतका सहमति विपरीत संसदमा पुनः पेस भएको छ। तर, यो विधेयकमा विगतमा भएका सहमति पालना गरिएको छैन। डा गोविन्द केसी अहिले जुम्लामा अनसनरत छन्। केसीले १४औं अनसनका बेला यही विषयमा सहमति भएको थियो।
तर, अहिले दर्ता भएको विधेयकमा उक्त सहमति तोडिएको छ। १४औं अनसनमा भएको सहमति अनुसार निर्माण भएको अध्यादेश जारी भएको थियो। सोही अध्यादेशलाई यो सरकारले पनि मानेको थियो।
तर, अब प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चलखेल गर्न दिने अभिप्रायले माफियाको प्रभावमा सरकारले विधेयक दर्ता गरेको छ। यो ठीक छैन भनी आम नेपाली जनता, नागरिक समाज र विज्ञहरुले आपत्ति प्रकट गर्दा पनि सरकार किन यही विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा छ? विगतमा प्रतिस्थापन विधेयकमा प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दा कार्यसूचीबाट हटेको थियो। तर, फेरि यसलाई समावेश गरिएको छ। केसी १७ दिनदेखि अनसनमा छन्।
तर, सरकार ठट्टा र चुट्किला गर्दै बसेको छ। एक–दुई जना उभिएर संसद अवरुद्ध हुँदैन, एक दुई जना मर्दैमा सरकार पछाडि फर्कँदैन जस्ता टिप्पणी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका छन्। सरकार संसदमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा चोक र चौतारीमा संसदको खिल्ली उडाइरहेको छ। वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। केसी एउटा नागरिक मात्र होइन, यो कुरा सरकारले हेक्का राख्न जरुरी छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान र विकृति नियन्त्रण गर्न उनी अनसनमा छन्। यस्तो स्थितिमा संसद् अगाडि बढ्न सक्दैन।
सभामुख महरा : यहाँकै सदस्यहरुले विरोधको सूचना दर्ता गर्नुभएकाले यस प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। केसीको विषयमा सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको छ। म सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु। सरकारले केही न केही कदम चाल्छ।
नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेल : नियमावलीको नियम ६ मा सबै सांसदले सहयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। सुरुमा उहाँहरुले नै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन पाइँदैन भनी विरोध गर्नुभयो। नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउन माग गर्नुभयो। अहिले आएर अवरोध गरियो।
यो संसदको अधिकार कुण्ठित गरिँदैछ। संसदमा अल्पमतले बहुमतलाई कानुन बनाउन रोक्ने कुनै अभ्यास हुन सक्दैन। जनतालाई न्याय गर्ने कानुन बनाउन कुनै सांसद उभिँदैमा अवरोध भएको मान्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छैन।
सभामुख : माननीय सदस्यहरु बसिदिनोस्। यो प्रक्रिया अगाडि बढाऔं।
नेकपा सांसद खगराज अधिकारी : यो गम्भीर विषयमा यो संसद् अन्त्यन्त जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुन चाहिरहेको छ। प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा उहाँहरुसँग सहमति गरेर प्रतिस्थापन अध्यादेशको साटो नियमित प्रक्रियाबाट आएको हो। उक्त समयमा भएको सहमति अहिले पालना गर्दिनँ भन्न प्रतिपक्षले मिल्दैन। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २० मा सभामुखले बोलिरहेको समयमा बाधा गर्न नहुने व्यवस्था छ। यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।
सभामुख : छलफलमा भाग लिनुभन्दा पहिले समय दिन सकिन्छ। अहिले बसौं माननीय सदस्यहरु।
कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा : सभामुखज्यू, बैठक चले जसरी नियमापत्ति गर्न दिइने कुन नियम अन्तर्गत हो, यसमा ध्यानाकर्षण गर्छु।
सभामुख : नियम कोड गरेर गर्नुभएको छ माननीय सदस्यज्यू, म फेरि आग्रह गर्छु बस्नोस्। प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यक्रम अगाडि बढाउन मद्दत गर्नोस्।
केही माननीय सदस्यहरुले आफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध खडा गरिरहनुभएकाले यो बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित हुन्छ।