मुख्य समाचार

मनमोहन अस्पतालले दुई वर्ष अघि नै गरेको थियो सरकारलाई सम्पत्ति बेच्ने निर्णय (माइन्युट सहित)


काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १९ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत छन्। ७ बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेका डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर भइसकेको छ।
तर, सरकारी वार्ता टोली भने अझै संवेदनशिल हुन सकेको छैन। डा केसीका ७ बुँदे मागमध्ये प्रमुख माग हो, चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा ल्याउनु पर्ने। 

तर, सरकारले उक्त अध्यादेशका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु हटाएर विधेयक दर्ता गराएको छ। संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयक माथेमा कार्यदलको मर्म विपरित भएको भन्दै डा केसी आफू मर्न तयार रहेको तर अनसन नतोड्ने अडानमा छन्।

डा केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदन अनुसार तयार भएको अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा ल्याउँदा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द हुनेछ।

तर, नेकपा नेतृत्वको सरकारले उक्त व्यवस्था नै हटाएर काठमाडौंमा जति पनि मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने गरी विधेयक दर्ता गराएको छ। यो विधेयक पास भएमा सरकारले यसअघि डा केसीसँग गरेको सम्झौता तथा माथेमा कार्यदलको सुझाब विपरित हुने र चिकित्सा शिक्षामा विकृती फैलने भन्दै प्राध्यापकहरु चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

सरकारले यो व्यवस्था हटाउनुको प्रमुख कारण नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने तथा कुनै पनि पूर्वाधार र मापदण्ड समेत पुरा नगरेको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनललाई पनि सम्बन्धन दिने नियत भएको बताइएको छ।

यी दुईमध्ये नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता मनमोहनकै छ। त्यसकारण पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विधेयकमा विगतका सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनका मुल मर्म हटाएर नयाँ कानुन ल्याउन लागि परेका हुन्। सरकारको यो प्रयासले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई पुन: दुई वर्षअघिकै विवादित अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

दुई वर्ष अघि नै मनमोहनले अस्पताल बिक्रि गर्न निर्णय

माथेमा कार्यदलको सुझाब र पटक पटकको विवादपछि मनमोहनले दुई वर्ष अघि नै सरकारलाई अस्पताल तथा अन्य सम्पत्ति बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो। डा केसीको आठौं अनसनका समयमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै मनमोहोन प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता लिने र काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने सहमति गरेको थियो। सहमति २०७३ साउन ९ गते भएको थियो।

यस्तो थियो सहमति 
नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व। मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुनेगरी विज्ञ टोलीको मूल्याकंनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने। सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने।

तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि डा केसी पुन ९ औं अनसनमा बसेका थिए। दशैंको समयमा सरकारले अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि उनले दशैंपछि पुन: अनसन बस्ने गरी स्थगन गरेको थिए।

त्यतीबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेको थियो। दशैंलगत्तै डा केसी पुन १० औं अनसनमा बसेका थिए।

डा केसीको मागमा सहमति जनाउँदै तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मनमोहन अस्पतालको सबै सम्पत्ति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले किन्ने र न्याम्सको नामको अगाडि मनमोहन स्मृति थप्ने निर्णय गराएका थिए।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयपछि मन्त्री थापाले सहकुलपतिका हैसियतले न्याम्सको आकस्मिक सिनेट बैठक राखेर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई नाम संशोधन गरी ‘मनमोहन स्मृति चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’ राख्ने निर्णय गराएका थिए। 

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री थापाले डा केसीका अधिकांस माग आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभए पनि डा केसीले समग्र चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधार तथा गुणस्तरको लागि माग उठाएको भन्दै उनकै माग अनुसार माथेमा प्रतिवेदनको मर्म अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने काम समेत गरेको थिए। 

त्यसलगत्तै मनमोहनले पनि आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

‘श्रद्धय मनमोहन अधिकारीको नाममा सञ्चलन गर्ने शर्तमा स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिन साइन्स भवन नेपाल सरकारले खरिद गर्न चाहेकमा संस्थाले स्थापना कालदेखि आजसम्म गरेको रकमका सम्बन्धमा विज्ञहरुको टोली बनाई संस्थाको सम्पत्तिको मुल्यांकनको आधारमा संस्थालाई उक्त रकम प्रदान गर्न मञ्जुर भई ७ दिन भित्र मन्त्री परिषदलको बैठकले पारित गरी यस संस्थालाई प्रस्ताव राखेमा संस्थाले उक्त सम्पत्ति नोल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर गर्ने,’ निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयपछि सरकारले मन्त्रीपरिषदबाटे मनमोहनको सम्पत्ति खरिदका लागि एक समिति समेत बनाइएको थियो।

उक्त विषयमा काम अगाडि बढाइरहेको समयमा तत्कालिन एमालेका नेताहरुले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा रहेको मनमोहन प्रतिष्ठानको विधेयक अगाडि बढाउने काम गरेका थिए। उनीहरुले मनमोहन किन्ने फाइल आफूकहाँ नआएको भन्दै जसरी हुन्छ मनमोहन प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता गराउने चलखेल गरेका थिए। 

मन्त्री थापाले उक्त विषयमा चासो दिएपछि समितिले मनमोहन किन्ने सरकारको निर्णयको फाइल नै लुकाएर राखेका थिए। संसदिय समितिमै चलखेल सुरु हुन थालेपछि मनमोहन सञ्चालकले पछि अस्पताल नै बिक्रि नगर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै हिँडेका थिए।

त्यसलगत्तै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। स्थानीय तहको चुनाव तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि मनमोहन किन्ने विषय पुन हराएको हो। 

चुनावको केही समयअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि डा केसी पुन: अनसन बसेका थिए। उक्त अनसनपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले माथेमा कार्यदल अनुसारकै विधेयक अगाडि बढाएको थियो। तर, एमालेको विरोधका कारण विधेयक पास हुन सकेको थिए। संसदको समयअवधि सकिएपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले डा केसीकै माग अनुसार अध्यादेश ल्याएका थिए। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने क्रममा थियो।

निर्वाचनपछि गठन भएको केपी नेतृत्वको सरकारले पनि उक्त अध्यादेशलाई स्विकार गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम अगाडि बढाएको थियो। तर, समयमा नै प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेपछि सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

डा केसीले  विगतका सम्झौता लत्याउँदै व्यापारीलाई पोस्ने विधेयक ल्याउन लागेको चाल पाएपछि जुम्ला पुगेर १५ औं अनसन सुरु गरेका हुन्। 

हालका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले उक्त विषय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै केही पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनले डा केसीको उपचारको कुरा मात्र आफूसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उपचार गर्ने टोली जुम्ला पठाउने बाहेक अरु काम गरेका छैनन्।


 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने