काठमाडौं – संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न राजनीतिक दलका ४६ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
अधिकांस सांसदले सरकार र डा गोविन्द केसीबीच भएको सहमति अनुसारका विषयहरु संशोधनका लागि हालेका छन्। सांसदहरुले विभिन्न १ सय ३० वटा विषयमा संशोधन गर्न प्रताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा प्रस्तावनाको विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच निश्चित गर्नका लागि भन्ने शब्दहरु पछि ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ शब्दहरु थप गर्ने देखि लिएर मेडिकल कलेजहरुलाई ५ वर्षभित्रमा राष्ट्रियकरण गर्नेसम्मका बुँदाहरु रहेका छन्।
विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र 4 कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ। यसका साथै एक विश्वविद्यालयले ५ वटा कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन नपाउने, उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्ने, ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव :