काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले उक्त समिति मातहत रहेका मन्त्रालय, विभाग र अन्य तहमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुको कामको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा जेष्ठ सदस्य मानबहादुर विकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई स्वीकार गर्ने निर्णय पनि समितिको बैठकले गरेको छ।
बैठकले समिति मातहत रहेका तीन वटा मन्त्रालय र त्यहाँका अन्य निकायहरुमा काम गरिरहेका एनजिओ र आइएनजिओको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको जेष्ठ सदस्य विकले बताए। उक्त समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्छ।
समितिको यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै एनजिओ र अइएनजिओहरु छानबिनको दायरामा आउनेछन्। अन्य दुई मन्त्रालयका पनि छानबिन हुनेछ।
सरकारी बजेट खर्च गर्दा यी मन्त्रालयहरुमा हुने विकृतिहरुको पनि समितिले अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए। समितिका सदस्य विकका अनुसार १० दिनभित्र सबै निकायलाई उनीहरुसँग रहेका यस्ता संस्थाहरुको विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा एनजिओ ,आइएनजियोबीचको सम्बन्ध र नीतिका बारेमा तथा हालसम्म गरेका कामहरुको विवरण माग्ने निर्णय समितिको पहिलो बैठकले गरेको सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए। यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्य, महिला बालबालिका समितिको कार्यक्षेत्र परेकाले विगतका निर्णय माग्ने र अध्ययन गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए।
यी हुन् समितिका सदस्यहरु
१. अञ्जना विशंखे
२. उमाकान्त चौधरी
३. उमेश श्रेष्ठ
४. एकवाल मियाँ
५. खगराज अधिकारी
६. गगन कुमार थापा
७. गजेन्द्र बहादुर महत
८. चित्रलेखा यादव
९. जीवन राम श्रेष्ठ
१०. तिल बहादुर महत क्षेत्री
११. दुलारी देवी खत्वेनी
१२. नविना लामा
१३. नमिता कुमारी चौधरी
१४. नारायण प्रसाद मरासिनी
१५. भैरव बहादुर सिंह
१६. मन कुमारी जि सी
१७. मान बहादुर विश्वकर्मा
१८. योगेश कुमार भट्टराई
१९. रेखा कुमारी
२०. सन्त कुमार थारु
२१. सरीता न्यौपाने
२२. सुरेन्द्र कुमार यादव
२३. सुरेश कुमार राई
२४. हित बहादुर तामाङ