मुख्य समाचार

4 काउन्सिलमा २ जना रजिष्ट्रार !

स्वास्थ्यखबर

काठमाडौं– नेपाल 4 काउन्सिलमा मंगलबार दुई जना रजिष्ट्रार हाजिर गर्न पुगेका छन्। काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा हाजिर गर्न भन्दै अदालतको आदेश लिएर नर्स रमिला चौलागाई ४ बजे पुगेकी थिइन्। 

यस्तै, आज नै ५ बजेपछि अर्की नर्स विन्दा घिमिरे पनि सरकारले रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको पत्र बोकेर काउन्सिलमा पुगेकी थिइन्। घिमिरेलाई आइतबारको मन्त्रीपरिषद्ले रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको थियो।

काउन्सिलकी अध्यक्ष गोमा निरौलाका अनुसार अदालतको आदेशको पत्र लिएर आएपछि रजिष्ट्रारको रुपमा चौलागाईंलाई हाजिर गराइएको बताईन्। उनका अनुसार जिष्ट्रारको रुपमा चौलागाईंले कामकाज समेत सुरु गरेकी छिन्।

तर, त्यसको केही समयपछि काउन्सिलमा रजिष्ट्रारका रुपमा नियुक्त गरेको पत्र बोकेर घिमिरे समेत पुगेकी थिइन्। रजिष्ट्रारको रुपमा चौलागाईंले काम सुरु गरेको ५ बजेपछि अर्को व्यक्ति समेत आएपछि काउन्सिलका कर्मचारीहरु अचम्मित भएका थिए। 

नर्स चौलागाईंलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार रजिष्ट्रारका रुपका हाजिर गरी कामकाज गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोही आधारमा चौलागाईंले कामकाज सुरु गरेकी हुन्।

चौलागाईंलाई ०७३ फागुन १७ गते रजिष्ट्रारका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो। काउन्सिलहरुमा पदाधिकारी नियुक्तीको मापदण्ड नभएका कारण समस्या आइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ निर्देशिका बनाएर नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रिपरिषदले ०७३ फागुन १७ गते रजिष्ट्रार सहित सबै पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो।

तर, काउन्सिलकी तत्कालिन रजिष्ट्रार लक्ष्मी राईले अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी थिइन्। अदालतबाट उक्त मुद्धाको फैसला भइसकेको थिएन। यही क्रममा गत असार १० गतेबाट रजिष्ट्रार राईको कार्यकाल सकिएको थियो। राईको कार्यकाल सकिएपछि चौलागाईंले अदालतमा पुनः निवेदन दिएकी थिइन्। अदालतले असार १७ गते राईको रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपछि चौलागाईंले असार १८ गते नै अदालबाट रिट खारेज भएका कारण ०७३ फागुन १७ गतेको सरकारको निर्णय अनुसार रजिष्ट्रारका रुपमा आफूले काम गर्न पाउनु पर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। 

तर, उनको निवेदनलाई मन्त्रालयले कुनै पनि चासो नदिएपछि उनी पुन अदालत पुगेकी हुन्। 

सर्वोच्चले सोमबार मन्त्रीपरिषद्को ०७३ फागुन १७ गतेको निर्णय अनुसार नै चौलागाईलाई हाजिर गराउने र कामकाज गर्न दिने अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र निवेदक चौलागाईंलाई गरी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ ५ गते अदालतमा बोलाएको छ। न्यायाधिश दिपकुमार कार्कीले उक्त आदेश दिएका हुन्।

मन्त्रीपरिषदले आइतबार रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेकी घिमिरे काउन्सिलकी सदस्य थिइन्। उनलाई असार २४ गते निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको थियो। घिमिरे नेकपा नेता योगेश भट्टराईकी श्रीमति हुन्।
 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live