मुख्य समाचार

मुलुकी ऐनमा समेटियो ल्याबः गलत रिपोर्ट दिनेलाई तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय


काठमाडौं– पहिलोपल्ट मुलुकी ऐनमा प्रयोगशाला परीक्षण (ल्याब रिपोर्ट)को विषयलाई समेटिएको छ । भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४मा गलत रिपोर्ट दिनेलाई तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुने भएको छ। यसअघि मुलुकी ऐन २०२० र यसका संशोधनमा समेत प्रयोगशाला र यसको रिपोर्टका विषयमा केही उल्लेख गरिएको थिएन । 

‘झुठ्ठा प्रतिवेदन दिन नहुने’ शिर्षकमा गरिएको व्यवस्थामा ) कानून बमोजिम मानव रगत, मूत्र वा खकार आदि प्रयोगशाला परीक्षण (प्याथोलोजिकल टेष्ट) गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यसरी परीक्षण
गर्दा झुठ्ठा वा गलत प्रतिवेदन दिन वा परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यभन्दा फरक तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिन नहुने भनिएको छ।

गलत रिपोर्ट दिने वा दिलाउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यही गलत रिपोर्टको आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चिरफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो रिपोर्ट दिने व्यक्ति कसूरदार मानिने भएको छ।

ज्यान मरिसकेको भए गलत रिपोर्ट दिने र दिलाउने  व्यक्तिलाई ज्यान मारे सरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरे सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गलत रिपोर्ट दिनेलाई सजाय मात्रै होइन, उक्त रिपोर्टका कारण पिडितलाई पुगेको क्षतिको पूर्ति भराउनुपर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ, ‘यस परिच्छेद बमोजिम (गलत रिपोर्टका कारण)को कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।’

गलत रिपोर्टका कारण  ज्यान गएकोेमा जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

dambar tamang लेख्नुहुन्छ साउन २७, २०७५ आइतवार ०८:४२:४८
निति तथा नियम एकदम स्वीकार्य छ तर प्रयोगशालामा काम गर्ने प्रयोग्शालाकर्मी को ब्यथा पिडा लाइ पनि ध्यान दिने होकी ?
Yadav लेख्नुहुन्छ साउन २६, २०७५ शनिवार २२:१५:२६
First, of all government, have to make a protocol for the registration of laboratory facility system then to maintain their sops, EQS(external quality control system) audit and yearly supervision by the expert committee and should have tested the IQs of a concerned individual(s). the patient should present their authentic identity with recent photograph and lab identity should be electronically recorded and barcoded too and some unique id no and most important thing photograph should be attached on report electronically. then only it is useful to implement. otherwise, such types of laws are going to be misused only. thanking you
Chaturanand Yadav लेख्नुहुन्छ साउन २६, २०७५ शनिवार १०:५२:२०
Yasko Lagi Ta paila kun lab ko report thik bhane kuro nischaya hunu paryo ni ....
shyam kumar nidhi लेख्नुहुन्छ साउन २५, २०७५ शुक्रवार २३:५३:३६
भर्र्याङ् मुनिको ल्यावहरु अब के गर्छन होलान् ।
Lok bandhu Chaudhary लेख्नुहुन्छ साउन २५, २०७५ शुक्रवार २३:०७:५७
Rule is good but there is no implementations in every sectors. The government and non-governmental laboratories have rarely gone under supervision by higher authority in terms of quality controls and SOPs. Which is most crucial. similarly NHPC is providing certificates without taking any form of examinations. . Private labs and hospitals are opening haphazardly...so the implementation of this rule is under question mark??
Laukaji Rai लेख्नुहुन्छ साउन २५, २०७५ शुक्रवार २२:११:१८
मेरो अभिप्राय स्वास्थ्यकर्मी हरूले बदमासी गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन, तर जानि जानि कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मी र डाक्टर गलत उपचार गरि बिरामी लाई प्रतिकूल असर पुर्‍याउन चाहदैन कुनै प्रयोगशाला कर्मी ले पनि report गलत दिन चाहँदैन, गलत report दिएर आफू नराम्रो देखाउन कसको मन होला? अब देखि risk नहुने केही routine test हरू मात्र गर्नुपर्छ, अरू टेस्ट हरूको reagents र equipments हटाउनुपर्छ र सेवाहरू घटाउनुपर्छ, सबैले sample India पठाई दिनुपर्छ, उतै बाट correct र fast report जनताले पाउलान,जनताले सास्ती पाए सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, जेल जान को चाहन्छ र यहाँ ? आफ्नो दिमाग, धन, समय खर्चेर, पढेर सरकार को सेवा गरिरहदा सरकारले हाम्रो के के कुरामा guarantee लिएको छ त? आफूले risk लिँदै Hazard मा काम पनि गर्नुपर्ने, जेल पनि जानुपर्ने ? तलब दिएकै भरमा तनाव दिएर service quality राम्रो हुन्छ भन्नु ठूलो मूर्खता हुन्छ। के अहिलेसम्म दिदै आइएको Health services सेवा ग्राहीहरूको प्रतिकूल थियो त?
Shiva Prasad Kuikel लेख्नुहुन्छ साउन २५, २०७५ शुक्रवार १८:५३:१०
नियम त राम्रै हो तर त्यो भन्दा पहिले हरेक हस्पिटलको ल्याब लाई अन्तरास्ट्रिय स्तर को मेशिन तथा पुर्वाधार को व्यवस्था गर्नु जरुरी छ
Dr.rai लेख्नुहुन्छ साउन २५, २०७५ शुक्रवार १७:१९:४१
Aba vane dakadari kam hune vo.

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने