काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघले भोलि (भदौ १ गते) देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै चार वटा संशोधनको माग गरेको छ।
दफा नम्बर २३० मा रहेको उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जहाँ 'लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाइ सानो तिनो रोग लागेको बिरामीलको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधी खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन' भन्ने लेखिएको छ।
त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने माग संघको रहेको छ।
यसमा भनिएको छ 'कसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन।'
त्यसैगरी दफा नम्बर २३२ मा रहेको लापारबाही वा हेलचक्र्याइँ, बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनार्इ छानबिन गर्नु पर्ने आग्रह गरेको छ।
क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने चिकित्सक संघको माग छ।