काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानको उपकुलपति संगिता भण्डारीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलाशले उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय कानुन सम्वत नदेखिएका कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो।
सर्वोच्चले भण्डारीलाई हटाउने निर्णय गर्नुको कारण समेत खुलाएर लिखित जवाफ सहित अदालत उपस्थित हुन समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हटाउनु कारण पेश गर्न भनेको छ ।
सरकारले गत असार २० गते भण्डारीलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। भण्डारीसहित सरकारले २०७४ भदौ १४ पछि वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
तर, त्यसविरुद्ध अदालत पुगेकाहरुको पक्षमा नै अदालतले आदेश दिएको छ। भण्डारीले पनि सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
डा भण्डारी गत मंसिर २८ गते नियुक्त भएकी थिइन्। नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा भण्डारीले यसअघि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन्।