काठमाडौं- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि लागू हुन थालेको मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ मा चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जनाएको छ ।
चिकित्सकको दण्ड सजाय सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति नेपाल मेडिकल एसोशिएसनले व्यक्त गरेको चासोप्रति सरकार संवेदनशील रहेको र उक्त विषयलाई प्रचलित कानूनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो पेशागत कार्य सम्पादन र कर्तव्य पालन गर्दा चिकित्सकको मर्यादामा आँच आउन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार सजग रहेकोछ।’
ऐनमा उपचारका क्रममा बिरामीको ज्यान गएपछि चिकित्सकलाई समेत कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कसैको उपचार गर्दा पर्याप्त होसियाारी वा सावधानी नअपनाइ लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी उपचार गर्न, औषधि दिन र खान सिफारिस गर्न नहुने ऐनमा छ । यदि लापरबाही गरेर ज्यान गएको वा अंगभंग गरेको पाइएमा पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, हेलचक्र्याइँ गरेर मृत्यु वा अंगभंग भएमा तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
यसैगरी मञ्जुरीबिना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न कानूनले बन्देज लगाएको छ । मानव शरीरमा कुनै उपचार सम्बन्धि विधी, चिरफार वा औषधि परीक्षण गर्नु पर्दा सम्बन्धित व्यक्ति र बालबालिका वा होस ठेगानमा नभएको व्यक्ति भए निजको बाबुआमा वा संरक्षकको मञ्जुरी नलिई त्यस्तो काम गर्न नहुने बताइएको छ । परीक्षण गर्ने अनुमति पाएमा पनि मानव शरीरमा हुन सक्ने असर समेतलाई विचार पुर्याउनु पर्नेछ।
कसैले आर्थिक लाभ लिने, महिलाको गोपनियता भंग गर्ने, कुनै नियतले कसैको शाररिक परीक्षण गर्ने वा अंग परिवर्तन गर्ने काम गर्न बन्देज गरिएको छ । यस विपरित परीक्षण गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । यस क्रममा ज्यान गए ज्यान मारे सरह र अंगभंग भए अंगभंग गरे सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।