विचार/ब्लग

नयाँ कानुनले उब्जाएका केही यक्ष प्रश्न

 डा नवीन पोखरेल

पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने नयाँ कानून लागू भएको छ । यो नयाँ कानून चिन्तन मनन गरेर ल्याइएको छ वा हचुवाको भरमा ? सम्पूर्ण नेपालीले एकपटक सोच्नुपर्छ र सरकारलाई प्रश्न गर्नु पर्छ । दशैं आयो, तिहार आयो भनेर खुशी हुने र भूइँचालो आयो, बाढी पहिरो आयो भनेर क्षणिक विस्मय गरे जस्तो होइन यो कुरा । यो कानूनको दीर्घकालिन असर जनतालाई नै पर्ने हो। 

सस्तो लोकप्रियता चाहने नेताहरु त बदलिरहन्छन् । उनीहरु निहीत स्वार्थमा नियम र कानून बनाउँछन् र फेर्छन्।  भर्खरै हामीले डा. गोविन्द के.सी. अनसनको बारेमा सुनिरहेका थियौं । किन गरिरहेका छन् पटक–पटक आन्दोलन के हामीले बुझेका छौं ? 

फेरि नयाँ कानून के हो त यी कुराहरु ? किन त नेताहरु देशमा विकासका काम छोडेर चिकित्सा क्षेत्र र डाक्टरका पछि लागिरहेका छन् ?

स्वास्थ्यकर्मीहरु आफ्ना बिरामीहरुका कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रति अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छन् । हामीलाई आफ्ना जनताहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह र उपचार गर्न कति डाक्टर, नर्स चाहिन्छ ?  आगामी २० वर्षभित्रमा कति जना जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् ? के उनीहरुका लागि राज्यले देशमा नै रोजगारी दिन के कस्ता योजनाहरु छन् ? ? कति विदेशमा छन् ? कति जना विशेषज्ञ छन् ? हरेक प्रदेशमा कसरी उनीहरुलाई विभाजन गर्ने ? काम दिने ? अति थप कति अस्पताल, कति वेड चाहिन्छ ? उक्त प्रश्नहरुको लेखाजोखा छ त सरकारसँग?

 नेपालबाट पलायन भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारले समयमा नै नेपाल फर्काउन सकेको खण्डमा नेपालले अझ स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्दछ । नेपाल संघिय राज्यमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि संघियतामा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषय अहिले सरकारको चुनौती बनेको छ । कुन क्षेत्रमा कति मेडिकल कलेज, अस्पताल र वेड संख्या चाहिन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण तथा तथ्याङ्क लिन सकेमा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको लागि लगानी सुरक्षित हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नै मेडिकल कलेज खोल्न अनुमति दिएर निर्माण भएका केही मेडिकल कलेजहरु सम्वन्धन नपाएर आफ्नो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने डर त्रास लिएर बसेका छन् । सरकारी तवरबाट पनि पहिला खोल्न दिने पछि सम्वन्धन नदिने जस्ता क्रियाकलापहरुले लगानीकर्ताहरु पलायन हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

मैले तपाईंको भाईलाई सोधेर सबै तयारी गरीसकें, अब मेरो छोरालाई विहे गर्न तपाईको छोरी दिनुहोस् भनेर कसैले भन्यो भने तपाईले छोरी दिनुहुन्छ ? त्यसैगरी एउटा मन्त्रालयबाट झुटमुट आसयको पत्र लिएर भवन निर्माण गर्ने अनि खर्च भइसक्यो, अब त सम्वन्धन दिनै पर्छ भनेर नेताहरुलाई प्रलोभनमा पार्ने अनि जनतालाई सोझा ठानेर सम्वन्धन लिने प्रयास गर्ने मेडिकल माफियाले गरेका कुरा सबै जायज हुने । उनीहरु कानूनको दायरामा नआउने । जे गरे पनि हुने, तर त्यस्ता कलेजबाट उत्पादन भएका डाक्टर त लापरवाही हुने नै भए पनि, त्यही भएर नयाँ कानूनमा सजाय व्यवस्था गर्नु नै प¥यो नि । यही हो त जनतालाई सुःख दिने भन्ने सरकारको आचरण।

स्वास्थ्य सेवा, आकास्मिक सेवा, आर्मी, पुलिस आदि सेवाहरु अति नै सम्वेदनशील सेवाहरु हुन् । यसमा हरेक दिन नयाँ कानून, नयाँ निष्कर्ष बन्न सक्दैन । दिनरात काममा तल्लिन हुनुपर्ने, पढी राख्नुपर्ने, अनि बिरामीको उपचार तन र मनले मात्रै गर्नु पर्ने । धनको कुरा त धेरै पछाडि छुटिसक्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ कानून बनाउँदा धेरै विचार पु¥याउनु पथ्र्यो  मेडिकल उपचारमा २+२= ४ हुँदैन ।

एउटा रोगले शरीरको सबै अङ्गमा असर गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसका कारणले जहिले पनि कुनै कारणले रोगीको मृत्यु भएमा के भएको भनेर निर्णय गर्ने नेताले, साथीभाईले होइन । डाक्टरहरुको टोलीले गर्नुपर्छ र सो टोली एउटा हुन सक्दैन, त्यसलाई चेक गर्ने अर्को टोली पनि समानान्तर (साइडमा) हुनुपर्छ । अनि मात्रै सही र गलत निर्णय गर्न सकिन्छ ।

यसमा अरु कुराहरु पनि सम्मिलित छन् । औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु, के हाम्रो कम्पनी अथवा आयातित औषधीहरु गुणस्तरीय छन् त ? के औषधी दिँदै गरेका नर्सहरु गुणस्तरीय कलेजबाट उत्पादित हुन् त ? के ल्यावको रिपार्ट ठीक छ त ? ल्यावमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले ठीकसँग जाँच गरेका छन् त ? यी सबै कुराले बिरामीको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको हुन्छ । यी सबैलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउने कानून चाहिन्छ।

कहिलेकाँही हामीले सुन्ने गरेका छौं, दाहिनेतिरको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा देब्रेतिर अप्रेसन भयो रे ? अब यसका बारेमा सोचौं । बिरामी पहिल्यै वार्डमा भर्ना भएको हुन्छ । उसलाई अप्रेसन कोठामा सार्ने बेलामा कुन साइडको अप्रेशन गर्ने भनेर चिह्न लगाउने काम हो नर्सको अनि अप्रेसन कोठामा बुझ्दा अर्को नर्स÷स्टाफले सोध्नुपर्छ । कुन साइडको भनेर अनि बेहोस गर्ने डाक्टर र सहयोग गर्ने नर्सले पनि सोधपुछ गर्नुपर्छ । अनि बल्ल अप्रेसन गर्ने मान्छेले पनि एकिन गर्नुपर्छ । यो सबैजना सजायका भागिदार  हुन्छन् । त्यति सजिलो छैन यि कुराहरु।

त्यसैले नियम कानून बनाउनु अगाडि त्यसले पार्ने असरको बारेमा सरकारी तवरबाट उचित अध्ययन हुनु पर्छ । आफ्नो आङ्गको भैसी देख्न सिक्नुपर्छ । अति सस्तो लोकप्रियता होइन । हामीलाई दीर्घकालीन समाधान चाहिएको छ।

कति दुःख दिने एक जना डा. के.सी. लाई । सबैजनाले डाक्टर साहेवले जस्तै देशलाई माया गरेर नियम कानून बनाएमा आन्दोलन कहिल्यै हुने छैन र कोही पनि कसैको सामु झुक्नुपर्ने छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही खराव व्यक्तिका कारण समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बदनााम नै भएको छ । सरकारले जुन पछिल्लो समय ल्याएको कानूनले एउटा राम्रो तरिकाबाट अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरुको मनोबल गिराउने कार्य भएको छ । उक्त कुराको परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ। 

पोखरेल भेनस अस्पतालमा कार्यरत छन्।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

दिपक प्रसाद गुरागाई लेख्नुहुन्छ भदौ १, २०७५ शुक्रवार १८:५७:२२
नीति नियम निर्माताहरुकाे ध्यान बेलैमा जाअाेस ।

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने