काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘जनस्वास्थ्य विधेयक–२०७५’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
संविधानमा ‘प्रत्येक जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक’ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलार्इ सुनिश्चत गर्न जनस्वास्थय विधेयक ल्याइएको हो।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सो विधेयकलाई बैठकमा पेश गरेका थिए।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमाथि भाग लिँदै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच मात्र होइन, गुणस्तरमा ध्यान दिन, जनस्वास्थ्य मैत्री वातावरण बनाउन, उपचारको प्रोटोकल सबै रोगमा पुर्याउन र विशेष सेवामा साझेदारी कार्यक्रम ल्याउने गरी विधेयक आउनुपर्ने बताए।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले विशिष्ट व्यक्ति देश बाहिर उपचार गर्न जाँदा आफ्नै खर्चले जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य नीति बनाउन, स्वास्थ्य बीमा र आकस्मिक स्वास्थ्य कोषलाई विधेयकमा प्रभावकारी बनाइएको वताए।
सांसद शेरबहादुर तामाङले अधिकाँश जिल्ला अस्पतलामा विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा ऐनले ढोका खुला गराएको जनाए।
सांसद पद्म गिरीले स्वस्थ्य नागरिकबाट मात्र समृद्ध नेपालको निर्माण हुने बताउँदै पैसा नभएका कारण उपचार गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने ध्येय विधेयकले राखेको धारणा व्यक्त गरे।
सांसद नवराज सिलवालले आधारभूत स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्न विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सांसद लक्ष्मी परियारले नम्र स्वभावको स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताइन्।
सांसद प्रेम सुवालले वीर अस्पतालस्थित उच्च पदाधिकारी उपचार कक्ष किन स्थापना गरिएको भन्ने प्रश्न गर्दै निःशुल्क वितरण गरिने औषधि गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद अञ्जना विसंखे, आशाकुमारी विक, पुष्पा भुषाल गौतम, गजेन्द्रबहादुर महत, शान्तिमाया तामाङ, प्रमोद यादव र रेखाकुमारी झाले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका थिए।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले जनताको जीवन र आयुलाई लामो बनाउन सरकार र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए।
उनले रोग लाग्ने कारकत्व पानी, खाना, वातावरणलाई सुधार एवं व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यान जाने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने बताए। रासस
उपप्रधानमन्त्री यादवले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको जानकारी दिए।