काठमाडौं- सत्तारुढ दल निकट डाक्टरहरुको संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीए)ले भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को इलाज सम्वन्धी कसुरमा रहेको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। संघले इलाज सम्वन्धी कसुरको चारवटा दफाप्रति असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गरेको छ।
संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै एेनका केही दफा खारेज र केही दफामा संशोधनको माग गरेको छ। संघले एेनको दफा २३०, २३१, २३२ र २३९ प्रति आपत्ती जनाएको हो ।
महासचिव डा रमेश ढकालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा संघको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा दफा २३० ( २) मा उल्लेखित अनुभवनको आधारमा उपचार गर्न पाउने भन्ने बाक्यांशको सट्टामा न्यूनतम योग्यता भएपछि मात्र उपचार गर्न पाउनु पर्ने भन्ने बाक्यांश राखिनु पर्ने, दफा २३१ मा उल्लेखित बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने भन्ने वाक्यांशले चिकित्सा पेशा प्रति नै गम्भिर अविश्वास पैदा गर्ने हुँदा सो धारा तत्काल खारेज गरिनु पर्ने, धारा २३२ मा उल्लेखित लापर्वाही वा हेलचेक्रयाई गरी इलाज गर्न नहुने विषयमा सरकारले लापर्वाही र हेलचेक्रार्यको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने र घटना घटि हालेमा सोको छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न विज्ञ समिति बनाई उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र धारा २३९ मा क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने सन्दर्भमा विज्ञ समूह ( माथि नै उल्लेख गरिएको) को प्रतिवेदनको आधारमा मात्र निर्णय हुनुपर्ने माग रहेको छ।
यस्तै संघदे धारा २४० को हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित उपदफा १ न्यायसंगत नदेखिएकोले खारेज हुनुपर्ने र फौजदारी संहिता अन्तर्गत राखिएको उपचार संहिता ऐन देवानी संहिता ऐन अन्तरगर्त राखिनु पर्ने माग पनि गरेको छ।
डाक्टरहरुको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक संघले भने एेन लागू हुनुभन्दा पहिला नै विरोध सुरु गरेको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सक संघले भने शनिबार केन्द्रय समितिको बैठक बोलाएर एेनको विरोधमा विज्ञप्ती निकाल्ने निर्णय गरेको हो।
हेरौं विज्ञप्ति