काठमाडौं– जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ३२ जना सांसदले १ सय ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयकका विषयमा छलफल चलिरहेको छ। सांसदहरुले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्।
विधेयकमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था, बिमा, सहज पहुँचदेखि गुणस्तरीय सेवासम्मका कुराहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सांसद प्रेम सुवालले सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार नि:शुल्क हुने गरी मिलाउनु पर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा आमाको गर्भदेखि अन्तिम क्षणसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार उल्लेख गर्नुपर्ने, सरकारले निशुल्क उपचार गर्ने भएका कारण स्वास्थ्य बिमाको विषय हटाउनुपर्ने लगायतका विषयमा संशोधन हालेका छन्।
उक्त विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले वर्तमान तथा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार स्वदेशकै अस्पतालमा नै गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका ३३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सांसद थापाले वर्तमान तथा पूर्व विशिष्टलाई सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार गर्न नपाउने दफा नै थप गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकको दफा ९ पछि दफा १० थप गर्दै ‘सरकारी कोषबाट विदेशमा उपचार गर्न नपाउने’ व्यवस्थामा दुई वटा उपदफा थप गर्न सांसद थापाले संशोधन हालेका छन्।
यस्तै, नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले पनि विदेशमा उपचार गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका २ बुँदे संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद अधिकारीले भिआइपीको उपचार स्वदेशमा नै गर्ने तर नेपालमा उपचार सम्भव नभए मात्र उपचारका लागि विदेश लैजान मिल्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद अधिकारीले विधेयकको दफा २८ पछि दफा २९ थप गर्दै उक्त व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका हुन्। यस्तै उनले दफा ३० मा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित अस्पताल उपचारको लागि अतिरिक्त भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने र सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीले अन्य ठाँउमा सेवा गर्न नपाउने, गर्ने परे स्वीकृतिको अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि संशोधन हालेका छन्।
सांसदहरु कृष्णभक्त पोखरेल, विना कुमारी श्रेष्ठ, खेम प्रसाद लोहनी, सुजिता शाक्य, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, मायादेवी न्यौपाने र ध्रुवकुमार शाहीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा पेटेन्ट र ब्रान्ड नामको अलवा जेनेरिक नाम खुल्ने गरी लेख्नुपर्ने, अस्पतालहरुले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा ड्रग एन्ड थेरासिस कमिटीको व्यवस्था र स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै ड्रग फर्कुलरी मार्फत औषधिको प्रेस्कृप्सन जारी गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
यसैगरी, सांसदहरु पूर्ण कुमारी सुवेदी, कमला रोका, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मा, शशी श्रेष्ठ र यशोदा गुरुङले संयुक्त रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीको स्वास्थ्यस्थिततिको सूचना सम्बन्धी सेवाग्राहीलाई दिन नसकिने अवस्थामा निजको परिवारलाई जानकारी दिन पर्नेछ भन्ने लगायतका संशोधन दर्ता गराएका छन्।
यस्तो छ संशोधन प्रस्ताव :
यो पनि पढौं :