काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै कर्मचारी सरुवाका लागि भीड बढ्ने गर्छ।
स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन व्यस्त हुनुपर्ने मन्त्रीको अधिक समय कर्मचारीको सरुवामै बित्ने गरेका तथ्यहरु बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गर्छन् । स्वास्थ्यका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु पनि आर्थिक प्रलोभनमा परी सरुवा गरेको भन्दै विवादमा आइरहन्छन्।
यो पटक पनि मन्त्रालयले गरेको सरुवा राजनीतिक पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा भयो भनेर कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
कर्मचारी सरुवाका सम्बन्धमा मापदण्डहरु पनि बनाइएका छन् । तर, ती मापदण्डहरु कागजमा नै सीमित भइरहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिवहरु बताउँछन् । मापदण्ड अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै भएको स्वास्थ्यका पूर्व सचिवहरुको अनुभव छ।
आखिर किन हुन्छ त स्वास्थ्यमा सधैं कर्मचारी सरुवा विवाद ? यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्यखबरले पूर्व स्वास्थ्य सचिवद्वय डा. प्रवीण मिश्र र डा. किरण रेग्मीसँग कुराकानी गरेको छ।
डा. प्रवीण मिश्र
विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नाममा खुलेका युनियनका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवाद हुने गर्छ । राजनीतिक पार्टीहरुका नाममा खुलेका युनियनहरुले कर्मचारीहरुलाई प्रभाव पार्छन् । किनभने आफ्नो युनियनका कर्मचारी सरुवा भएमा हुलै बाँधेर मन्त्रालय घेर्ने, विरोध गर्ने अथवा र राजनीतिक पहुँचकै आधारमा सुगममा मात्र बस्नेजस्ता गलत कार्य भइरहन्छ।
दोस्रो कुरा सरुवाका लागि बनेको मापदण्डको कडाइका साथ पालना हुने हो भने पनि यस्तो विवाद कम हुने थियो।
म सचिव छदाँ कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएका थियौं । तर त्यसको पालना हुन सकेन । सो मापदण्डमा कर्मचारीलाई चक्रीय रुपमा सरुवा गर्ने, अति दुर्गम, दुर्गम, मध्यम र सुगममा मिलाएर निश्चित समय बस्नैपर्ने प्रावधान थियो । विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका स्वास्थय संस्थामा पनि चिकित्सक बस्नै पर्ने, बढुवा नम्बर दिंदा पनि सोही अनुसार अतिदुर्गमदेखि सुगमसम्म क्रमशः मिलाइएको थियो । जसले गर्दा कर्णालीमा पनि चिकित्सक पठाउन सजिलो भएको थियो । तर, दबाब र प्रभावका कारण मापदण्ड कागजमा नै सीमित भएको छ।
डा. किरण रेग्मी
म आफैंले पनि सरुवाको समयमा तनाव भोग्नुपरेको थियो । म सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि बाग्लुङ गएको थिएँ । त्यहाँ लामो समय बसेपछि सरुवाको लागि निकै भनसुन गर्नुप¥यो । सरुवा त भयो तर सुदुरपश्चिम धनगडीमा । तीन वर्ष त्यहाँ बसेपछि सरुवाको माग गर्दा महेन्द्रनगर पठाइयो तर पछि म धनगढी नै बसें।
कर्मचारी सरुवामा राजनीति हावी हुने गर्छ । राजनीति हावी भएपछि सेवा पनि उत्कृष्ट र गुणस्तरीय हुन सक्दैन । पछिल्लो समय राजनीतिक र आर्थिक चलखेलका कारण मन्त्रालयको काम कर्मचारी सरुवा गर्ने मात्रै हो जस्तो भएको छ । पहुँच भएका व्यक्तिहरु सजिलो स्थानमा बसिरहने, अवसर पाइरहने तर पहुँच नहुँनेहरु वर्षौंसम्म एकै स्थानमा काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ।
यस्ता विवाद कम गर्नका लागि नियममा चल्नुपर्छ । सबैले मन्त्रालयको सिस्टम मान्नैपर्छ । कानुन सबैका लागि हो र सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा मापदण्ड अनुसार कात्तिक, मंसिर र पुसमा मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेका थियौं । तर, म सचिव हुदाँ पनि सरुवाका लागि निकै दबाब आयो । काम गर्नै समस्या भयो।
जनताको सेवाका लागि राज्यबाट खटिइएका कर्मचारीहरु काम गर्न छाडेर सरुवाका लागि मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति रोक्न मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । अब पनि मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ कदम चालिएन भने दुर्गममा स्वास्थ्य संस्था खाली हुने र सुगममा कर्मचारी थुप्रिएर अर्को विवाद सिर्जना हुनसक्छ। पहुँचवाला कर्मचारीले मात्र अवसर पाउने, पटकपटक सरुवा हुने क्रम रोक्न मन्त्रालयले कदम चाल्नैपर्छ।