विचार/ब्लग

चिकित्सा शिक्षा विधेयक किन पारित हुन सकेन? शिक्षामन्त्री पोखरेलको जवाफ [अडियो]

 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट दोस्रो पटक पनि पारित हुन सकेन। सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग विधेयक पारित गर्ने सम्झौता गरेको थियो। 'विधेयक किन पारित हुन सकेन?' भन्ने प्रश्न हामीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सोधेका थियौं। मन्त्री पोखरेलको जवाफः

म चैतमा मन्त्री भएर आउँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशको रुपमा थियो। अध्यादेश भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउन मैले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको थिएँ। संसदबाट अध्यादेश पारित हुन नसकेपछि मैले पुनः दोस्रो पटक अध्यादेशकै रुपमा लगेको थिएँ। त्यसरी लैजानु पछाडिको कारण विधेयकबाट बनेका संरचनामा रिक्तता हुन नपओस् भन्ने थियो। तर, उक्त अध्यादेश पास गर्ने विषयमा प्रतिपक्षी दल पनि तयार भएन। डा. गोविन्द केसी पनि जुम्लामा गएर अनसन बस्नुभयो। त्यसपछि सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गर्यो।

सरकारले गरेको सम्झौतालाई मैले नै संसदमा टेबुल गरें, मैले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि लगेको थिएँ। मुलतः त्यो सम्झौताअनुसार नै अगाडि बढिन्छ भनेर मैले संसदमा पनि बोलेको पनि थिएँ। चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा थुप्रै संशोधन परे। विधेयक छलफलका लागि समितिमा गयो। समितिले मलाई छलफलका लागि बोलायो। म गएर सबै कुरा राखें पनि। 

यसबीचमा मौलिक हक सँग सम्बन्धित विधेयक असोज ३ सम्ममा पास गर्नैपर्ने बाध्यता थियो। हामी सबै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन लाग्यौं। १५ ओटा ऐन पास भए। 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति यही विषयमा बढी केन्द्रित थियो। अर्कोतर्फ समितिमा सभापति छानिएको थिएन। सभापति चयन हुन पनि समय लाग्यो। चिकित्सा शिक्षाका विषयमा छलफल गर्न उप-समिति बन्यो। उपसमितिले छलफलका लागि मलाई बोलाएन। तर, समितिको सभापति चयन भएपछि भने छलफलका लागि बोलाउनु भएको थियो। 

छलफल चलिरहेको समयमा संसदको अधिवेशन सकिने समय निजकियो। त्यसपछि हामीले यो विधेयक महत्वपूर्ण छ र यही अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्छ भनेर आवश्यक गृहकार्य गर्यौं। मैले मन्त्रालयको काम सहित यो विषयमा प्राथमिकता दिँदै अतिरिक्त समय समेत काम गरिरँहें। सांसद् गगन थापाले पनि यो विषय उठाउनु भएको थियो। विधेयक पास गर्नुपर्छ भनेर मैले समितिका सभापतिलाई पनि जानकारी गराएको थिएँ। छोटो बाटोबाट भएपनि विधेयक लैजान पहल गरेको हो। तर सोही दिन संसद्को अधिवेशन सकिने दिन थियो। उप-समितिमा पनि एउटा समझदारी बनाउँ भनेर म लागिरहेकै थिएँ। 

सुन्नुहोस् अडियो :

विधेयक पारित गर्ने विषयमा उपसमितिमा छलफल पनि चलेको हो। १ बजे संसद् सुरु हुन लागेको थियो। त्यो भन्दा पहिले गएर मैले सभामुखलाई अनुरोध पनि गरेको हो। सभामुखले समापनको दिन अरु एजेन्डा दिने चलन छैन भन्ने जानकारी गराउनु भयो। त्यसपछि मैले 'यो महत्वपूर्ण विधेयक हो, यसलाई टुङ्याउनुपर्छ' भनेर आग्रह गरे|। उहाँ पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउँ भन्नुभयो। उहाँले त्यो भन्दा पहिला आवश्यक पर्छ भने अर्को आकस्मिक अधिवेशन बोलाएर भएपनि टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। 

सकारात्मक कुरा गरेपछि म राष्ट्रिय सभामा पनि गएर विधेयकका विषयमा जानकारी गराएँ। उता प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भइसकेको रहेछ। यसबीचमा खगराज अधिकारीले पनि कुरा राख्नुभयो। तर बैठक चलिरहेको समयमा रोक्न मिल्दैन भनेपछि हामी त्यहाँबाट निस्केका हौं। 

शिक्षामन्त्रीको हैसियतले विधेयकको आवश्यकता हेरेर मैले अतिरिक्त भुमिका खेलेकै हो। समयमा नै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा म सँधै अडिग छु। तर जसरी 'शिक्षामन्त्रीका कारण अगाडि बढेन' भन्ने कुरा आयो, त्यसमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले नै उक्त विधेयक संसद् र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको हो। समितिले बोलाएको सबै ठाँउमा गएको पनि छु। कोसिस गर्दागर्दै पनि विधेयक पारित हुन सकेन। यस वर्षको संसद् अधिवेशनको पनि विगतभन्दा अलि छिटो सकिएको हो। पहिलेका वर्षमा दसैंसम्म चल्थ्यो। 

उप-समितिले पनि पर्याप्त रुपमा प्राथमिकता दिन नसकेको हो कि? उप-समिति बनिसकेपछि उप-समितिले किन समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेन भन्ने कोणबाट पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। उप-समितिले बोलाएपछि म जाने हो। उपसमितिले गृहकार्य गरेर सरोकारवाला बोलाउँछ,  संशोधनकर्ता बोलाउँछ। एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। उप-समितिमा सबै काम पहिला नै भइसक्नुपर्थ्यो। तर, बीचमा किन ग्याप भयो?

यस बीचमा डा. गोविन्द केसीबाट जुन प्रतिक्रिया आयो त्यो कुराको म अपेक्षा पनि गर्न सक्दिन। 'ब्ल्याकमेलिङ' भयो भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ। मैले उहाँसँग किन ब्ल्याकमेलिङ गर्नुपर्योन। मेरो त्यस्तो स्वभाव पनि छैन। यो कुरा कसरी आयो, म त अचम्मित भएको छु। मन्त्रीका रुपमा मैले यो विधेयक पास हुनुपर्छ भनेर अतिरिक्त भूमिका खेल्दाखेल्दै पनि यस्तो कुरा आउनु दुःखद हो।

सरकारका तर्फबाट सहमति भएको कुरा हो। डा. केसीसँग सम्पर्क गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साललाई जिम्मा पनि दिएका थियौं। तर, अब अहिले देखापरेको समग्र स्थितिको बारेमा प्रधानमन्त्री आएपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ। उहाँ १८ गते आउनुहुन्छ। अधिवेशन राख्ने र नराख्ने कुरा सरकारमा आधारित कुरा हो। मलाई के लाग्छ भने यही बीचमा छलफल गरेरै भएपनि विधेयकलाई चाँडो टुंग्याऔं। चाडपर्वका बेला वा पछाडि कुनै बेला पनि अधिवेशन राखेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

लाेप्चन थेबा लेख्नुहुन्छ असोज १५, २०७५ सोमवार ०७:४४:४३
धन्यबाद सही बिष्लेषण गर्नु भाे तपाईकाे भनाईसंग म पनि सहमत छु
Hari Pathik लेख्नुहुन्छ असोज १४, २०७५ सोमवार ०१:४८:२९
The agreement of the government with Dr. Govinda K.C. was very important . It should be completely passed by the Constitutional assembly in time honestly .

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने