मुख्य समाचार

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदीय उप-समितिमा छलफलः कसले के भने?

सांसद र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान पदाधिकारीबीच आरोप–प्रत्यारोप


काठमाडौं- सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिअनुसार ल्याउने भनिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको वर्षे अधिवेशनमा पेस हुन सकेन। संसदमा विधेयक पेस नभएपछि डा केसीले त्यसको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गरेका छन्। डा केसीले विधेयक तत्काल पारित नभए १६औं अनशनको चेतावनी दिएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले छलफल तीव्र बनाएको छ। उपसमितिले आइतबार यस विषयमा बृहत् छलफल गरेको छ।

छलफलमा सांसद र विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ।  

सांसदहरुले विश्वविद्यालयकै गैर–जिम्मेवारी र नालायकीपनका कारण चिकित्सा शिक्षामा विकृति भित्रिएको बताएका छन् भने त्यसको प्रतिवादमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा वाद–विवाद भएको हो।

छलफलमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका कर्मचारीले विधेयकका विषयमा खुलेर विरोध गरेका थिए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकै स्वरमा विधेयकको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले विधेयक पारित गर्ने हो भने त्रिवि खारेज गरे हुने बताए।

उपकुलपति तीर्थ खनियाँले कसैको दम्भ वा अनशनको धम्कीका भरमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनसहितको व्यवस्था रहेको विधेयक निर्माण गरिएको आरोप लगाए। ‘देशभरका योग्य र उत्कृष्ट चिकित्सक भएको विश्वविद्यालयले काम गर्दा समस्या हुने तर एउटा आयोगमा बस्ने १० जना व्यक्तिले काम गर्दा नहुने कसरी सम्भव होला?’ खनियाँले भने, ‘यो केही व्यक्तिको अभीष्ट नियत हो वा विश्वविद्यालय असफल बनाउने प्रयास हो?’

खनियाँले विश्वविद्यालयले कुनै पनि कलेजलाई गलत मनसायले आफूहरुले सम्बन्धन नदिएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री, अदालत र अन्य राजनीतिक शक्तिको दबाबमा मात्र मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन पाएको स्पष्टीकरण खनियाँको थियो।

विश्वविद्यालयको चासो सँधै राम्रा डाक्टर उत्पादनमा नै रहेको भएपनि प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले अनशन बसेकै भरमा अमुक व्यक्तिसँग सहमति गरेर दबाब दिएको भन्दै उनले नयाँ ऐन आएपनि समस्या कायम रहने बताए।

पाटनका रेक्टर राजेशनाथ गंगोलले वर्षमा कति डाक्टर चाहिन्छ भनेर अहिले नै सोच्नुपर्ने बताए। विधेयक ठीक समयमा आएको भन्दै उनले हाम्रो आवश्यकता के हो, सोचेर मात्र मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था राख्ने ऐन आवश्यक भएको बताए।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेन्द्र वाग्लेले पछाडि परेको कर्णाली जस्तो क्षेत्रलाई समानुपातिक रुपमा विकसा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा राख्न माग गरे।

छलफलमा कसले के भने?


अदालत, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक दलले अब दबाब दिँदैन त?

डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल 

ऐन बनाउनुभन्दा काम गर्ने निकायलाई अनावश्यक दबाब दिने कार्य अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ। विगतमा अदालत, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक दलले दबाब दिएरै मेडिकल कलेजलाई सिट निर्धारण गर्न लगाए। सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतले सिट यसरी÷उसरी दिनु भनेकै हो। अख्तियार पनि हस्तक्षेपमै उत्रेको सबैलाई जानकारी नै छ। यी समस्याबाट पाठ सिक्नै पर्छ।

काउन्सिलमा पुग्दा विकृति र विसंगति उच्च अवस्थामा थियो। त्यसको सुधार गर्दा ज्यान मार्ने धम्की समेत खेपेको छु।

चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्दा त्यसको ख्याल हुनुपर्छ। जसले जे काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा आज आयोग गठन गर्न हामी ऐन बनाउने छलफलमा जुट्नु परेको हो। 

विश्वविवालयमा ‘खडेबाबा’ र ‘लडेबाबा’ कसरी आए? यसको जिम्मेवारी ती निकायले लिनैपर्छ। ३ वर्ष मैले ७ जनासँग काम गर्दा यसलाई समाधान गर्न सकेको छैन तर प्रयास भने छोडेको छैन।

देशमा काउन्सिल एउटै हुन्छ तर धेरै विश्वविद्यालय हुन्छन्। त्यसलाई अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक भएकै हो। मेडिकल काउन्सिलले सकेको गरेकै छ। कलेज र प्रतिष्ठानमा प्रवेश परीक्षा र शैक्षिकसत्र साझा हुने व्यवस्था गराउनुपर्छ। यी सबै व्यवस्था भएमा आयोगले काम गर्न सक्छ, नत्र आयोग पनि असफल हुनेछ। स्थानीय र अन्तराष्ट्रिय बजारका विषयमा पनि ध्यान दिएर ऐन बनाउन जरुरी छ। 

मन्त्रालयले समेत सिट तोक्न दबाब दिएका उदाहारण छन्। अदालत, संवैधानिक निकायसँग लड्न अब बन्ने आयोगले सक्नुपर्छ। विकृति र विसंगति एक ठाउँमा मात्रै छैन। संवैधानिक निकाय, अदालत र मन्त्रालयसँग यसले लड्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन, यो मूल प्रश्न हो। अदालतले गरेका निर्णयले विकृति भित्रिएका छन्। धेरै स्वतन्त्र हुँदा पनि समस्या हुने र नहुँदा पनि समस्या हुने रहेछ। 

बंगलादेशले नै मान्यता नदिएका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पढ्दैछन्। भोलि तिनीहरु नै लाइसेन्समा फेल हुन्छन्, अनि हामीलाई मन्त्री र सांसदहरु किन फेल भए त भनेर फोन गर्नुहुन्छ। यो सबै रोक्न सक्ने आयोग आउनुपर्छ नत्र के काम? सबै मेडिकल कलेजको गुणस्तर एकै हुनु पर्दछ। सेन्टिमेन्टको आधारमा कलेज खुल्नु हुँदैन। 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक चाँडै पारित हुन्छ

गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
यो बैठकमा फरक मत राख्नेमा नलागौं। कुलपतिले यसमा सहमति गरिसक्नु भएको छ। उपकुलपतिको फरक मत अलि मिलेन। डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेका छौं। उहाँसँग भएका सम्झौता मैले नै टेबल गरेको हुँ। यसमा योगदान गरौं, यसलाई राम्रो बनाउन सबैले सोचौं। पछिल्लो पटक काउन्सिलले समयमा काम गरेको भए यस्तो हुँदैन थियो। अब खोला तर्ने कि नतर्ने भन्ने हो। अब तर्नुको विकल्प छैन। भूगोल र जनसंख्याकै आधारमा स्वास्थ्य र शिक्षा लागू हुनुपर्दछ। सुरुमा प्रधानमन्त्री यो आयोगमा बस्ने कल्पना थिएन तर विश्वविद्यालयको कुलपति हुने भएपछि यसमा राखिएको हो। यसको मुटु चै माथेमा कार्यदल नै हो। यो आवश्यक छ भनेर म यसको पक्षमा छु। चाँडो यसलाई पारित गर्नैपर्छ। मैले रोकेको भनेर डा. केसीले आरोप लगाउनु भएको छ। मौलिक हकका विधेयक पारित गर्नैपर्ने भएकाले वर्षे अधिवेशनमा चिकित्सा विधेयक पारित हुन सकेन। उप–समिति बनाइएको छ। यसमा प्राथामिकता हेरेरै मैले अधिवेशन अन्त्य हुने दिन टुङग्याउँ भनेको थिएँ, तर सम्भवन भएन। यो जतिसक्दो छिटो संसदमा लैजानैपर्छ। सरकारले सहमति गरेको छ। सत्तापक्षका सांसदले संसोधन हाल्नु भएको छ। त्यसकारण यो विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ।

विकृति रोक्न नयाँ आयोग बनाउनु परेको हो

खगराज अधिकारी, सांसद
विधेयकमा मैले हालेको प्रस्ताव सहमतिभन्दा विपरीत छैन। सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्न हालिएको संशोधन केसीकै माग जत्तिकै हो। मेडिकल शिक्षा निजीकरण भएपछि विकृति आएको हो। त्रिविका रेक्टरलाई प्रश्न किन, अनुगमन गर्न सक्नु भएन? तपाईको सामथ्र्य देखिएन। अनुमति दिएका कलेजको पनि समस्या छ। नक्कली फ्याक्ल्टी र बिरामी बनाएर प्रतिवेदन त यहाँहरुकै विश्वविद्यालयका अनुगमनले दिएका हुन् नि? यसलाई त्यहाँसम्म पु¥याउने तपाइहरु नै हो। मेडिकल कलेजपिच्छेका वरिष्ठ अधिवक्ता छन्। उनीहरूले न्यायाधीशलाई पैसा खुवाएर फैसला गराउने गरेको विगत हामीसामु अझै ज्युँदै छन्। व्यक्तिको नियत मात्रै हैन, कानुन नमान्ने विगतको अभ्यासका कारण नयाँ आयोग बनाउनु परेको हो।  

विधेयक छिटै पास गरौं 

गगन थापा, सांसद
त्रिविका पदाधिकारीको भनाइ एउटै आयो। गुन्डागर्दी स्विकारिन्न भन्नुभयो। कसलाई भन्नु भएको हो? विकृतिको शुरुवात त विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाटै भएको हो। यो कसरी भएको हो? त्यसमा किन मौन? यो विधेयक, व्यक्तिको लहडामा ल्याएको भन्ने तपाईंहरुको बुझाई हो?  काउन्सिलमा हिजो अदालत र संवैधानिक निकायको हस्तक्षेप र आदेश मान्न बाध्य नहुने अवस्था थियो भने आज यस्तो हुँदैन थियो होला। अहिले बाहिर जाने कस्ता छन् र त्यसलाई रोक्न के गर्नु पर्छ? यो विधेयक छिटै पास गरौं भन्ने मेरो सुझाव छ।

सर्वप्रथम यस विधेयकका विषयमा सरकारको पछिल्लो बुझाई प्रष्ट हुन जरुरी छ। सरकारलाई उसको अडान सोधौं। अनि आज र भोलि बैठक बसौं र पर्सि प्रतिवेदन बुझाऔं। 

सरकारले नै विधेयक ल्याएको, डा. केसीसँग सहमति गरेको र देव गुरुङले संसोधन हाल्नु भएकाले लामो छलफल नगर्दा पनि होला। हामी अहिले थप संसोधन राख्ने अवस्थामा छैनौं भन्ने मेरो बुझाई हो।

दबाब कसले दियो खुल्ला भन्नुपरो?

योगेश भट्टराई, सांसद
पछिल्ला दिनमा मेडिकल शिक्षाका बारेमा धेरै प्रश्न छन्। काउन्सिल, विश्वविद्यालय र विदेश पढ्ने धेरैमाथि प्रश्न छन्। विश्वविद्यालयमाथि किन यति धेरै प्रश्न उठिहेको छ,  सोच्नु भएको छ? अनि त्यसको विकल्प खोजी भएको जस्तो लाग्दैन? राजनितिक दबाब कसले दियो खुल्ला रुपमा भन्नुपरो। हाल रहेका मडिकल ककलेज सबै चलेका छन् कि छैनन् र मापदण्डभित्र छन् कि छैनन् भनेर प्रतिवेदन कहिलेसम्म दिनुहुन्छ?

डा. केसीसँगको सम्झौता अनुसार आउनुपर्छ

अन्जना विसुंखे
विधेयका २२ वटा संशोधन परेका छन्। यसमा डा. केसीसँग भएका सम्झौता फरक नपर्ने व्यवस्था समेट्न जरुरी छ।
 

दुर्गा दुलाल


कानुन बिटका पत्रकार दुलाल स्वास्थ्यखबर र नेपाललाइभका वरिष्ठ संवाददाता हुन्

@DulalDp

प्रतिकृया दिनुहोस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत




पढ्नै पर्ने