काठमाडौं– विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका डा प्रकाशराज न्यौपानेलाई दोस्रो पटक चितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने चलखेल सुरु भएको छ।
आयोगले डा न्यौपानेलाई भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी पदमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। न्यौपानेले नियमविपरीत फेल भएका विद्यार्थीलाई ‘स्पन्सर सिट’ दिलाएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तयारी गरेको बताइएको छ।
कारबाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन लागेको विषयमा डा गोविन्द केसीले समेत विरोध गरेका छन्। डा केसीले सरकारले आफूसँग १५औं अनसनमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र कारबाहीमा सिफारिस भएका सबैलाई सिफारिसअनुसार कारबाही गर्ने सहमति गरेकाले सहमतिविपरीत काम भए १६औं अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिए।
‘भ्रष्टाचारकाविरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने प्रधानमन्त्रीले उल्टै भ्रष्टाचारी र अनियमिततामा संलग्नलाई पुरस्कृत गरिरहेका छन्,’ डा केसीले भने, ‘यदि सहमतिविपरीत काम हुन्छ भने हामी अर्को सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौं।’ उनले सहमतिअनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गरे।
डा न्यौपाने यसअघि पनि अस्पतालका अध्यक्ष थिए। उनको अध्यक्षतामा अस्पतालमा अनियमितता र विकृति मौलाएको भन्दै डेढ वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उनीसहित अन्य पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण समेत लिएका थिए।
डा न्यौपानेले गरेको अनियमितता
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा बनेको आयोगले डा न्यौपानेले प्रवेश परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीलाई विशेषज्ञ तहको अध्यापनको सिट मिलाएको फेला पारेको थियो। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सन् २०१६ को एमडी÷एमएस कार्यक्रममा भनसुनका भरमा तीनजना डाक्टरलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्पन्सर सिट (निःशुल्क) मा अध्ययन गर्न दिइएको पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार छात्रवृत्तिको उक्त सिटमा ४० नम्बर ल्याएका र मेरिटमा निकै पछाडि रहेका विद्यार्थीलाई प्रक्रिया मिचेर भर्ना गरिएको छ।
एमडी/एमस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा अनिवार्य रुपमा ५० नम्बर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा कम ल्याएमा अयोग्य मानिनेछ। यसका साथै प्रवेश परीक्षामा योग्यताक्रमअनुसार सबैभन्दा अगाडि रहेका विद्यार्थीले मात्र अध्ययनको अवसर पाउँछन्। तर, प्रतिष्ठानमा तीनजना विद्यार्थीलाई सबै प्रक्रिया मिचेर अध्ययनको अवसर दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार डा प्रज्ज्वलसिंह कुँवर, डा आरती आनन्द र डा मनिषा पनेरुलाई भनसुनकै भरमा स्पनसर सिट उपलब्ध गराइएको हो। डा कुँवर र डा आनन्दलाई भरतपुरको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा चीनबहादुर पुनले स्पन्सर सिटका लागि सिफारिस गरेका थिए। यस्तै, डा मनिषा पनेरुलाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डा प्रकाशराज न्यौपानेले सिफारिस गरेका थिए।
‘डा न्यौपानले आफूकहाँ वा कतै पनि काम नगरेकी, छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधिको विपरीत र प्रवेश परीक्षाको नतिजामा योग्यताक्रममा निकै तल ३६१ मा परेकी पनेरुलाई सिफारिस गरेको देखियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा सिबी पुन (चीनबहादुर पुन) ले पनि योग्यताक्रममा ७०९ स्थानमा रहेका डा प्रज्वलसिंह कुँवर र ६६७ स्थानमा रहेकी डा.आरती आनन्दलाई कानुनविपरित सिफारिस गरेको देखियो।
आयोगले कानुन मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई अध्ययनको मौकाबाट बन्चित गरेकाले उनीहरुलाई भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा बिपी दास (बलभद्र दास) ले स्पोन्सर सिटमा यी तीनजनालाई भर्ना गर्दा छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ विपरीत भर्ना गरेको, प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी एकै पटक भर्ना गरेको, प्रवेश परीक्षा नतिजाको योग्यताक्रम सूचीलाई आधार नबनाएको, भर्ना गर्नका लागि कबुलियतनामा स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको सूची र प्रकाशन गरिएको सूचनामा यी उम्मेदवारहरुको नाम नरहेको, यी तीन विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा प्रतिष्ठानको परीक्षा समिति, कार्यकारी समिति एवं कुनै पनि समितिबाट निर्णय नगरेको लगायतका गलत काम गरेको आयोगले फेला पारेको छ।
‘प्रवेश परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने भन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मापदण्डलाई पालना नगरी ४० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई भर्ना गरेर यी आधारहरुलाई उपकुलपति जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले स्पोन्सर सिफारिश आएको भन्ने निहुँमा ठाडै तोक लगाएको भरमा चलखेल गरी अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुको हक छिन्ने र अप्रत्यक्षरुपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले भर्ना गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगले जानाजानी कानुनविपरीत काम गरेकाल डा बिपी दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।