काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले एमबिबिएससहित सबै मेडिकल विषयमा भर्नालगायतका प्रक्रिया अघि नबढाउन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। असोज पहिलो साता आइओएमले लिएको प्रवेश परीक्षाको नतिजाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउँदै परीक्षार्थीले दायर गरेको रिटमा अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त अादेश दिएको हो।
एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजामा अनियमितता गरिएको भन्दै परीक्षार्थी रेश्मा बानियाँलगायतका विद्यार्थीले आइओएमविरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश गरेको हो।
अन्तरिम आदेशमाथि थप छलफल गर्न असोज २१ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ। मुद्दा किनारा नलागेसम्म आइओएमले एमबिबिएस, बिडिएस, बिपिएचलगायतका सबै मेडिकल विषयमा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैन।
आइओएमले असोज ६, ७ र ८ गते एमबिबिएस, बिडिएस, 4, बिपिएचलगायतका विषयकाे प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। परीक्षामा १५ हजार विद्यार्थी सहभागी थिए।