काठमाडौं– जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालय यथावत राख्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । संघीय संरचनामा सेवा विस्तार हुनुको सट्टा खुम्चिएको भन्दै यथावत राख्ने निर्णय गर्न लागिएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले बताए।
यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरेर ३५ स्थानमा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय गरिएको थियो । एक कार्यालयले तीन जिल्ला हेर्ने गरी बनाइएको उक्त ढाँचा असान्दर्भिक रहेकाले पुरानै कार्यालय यथावत राख्ने निर्णय लिन लागिएको राज्य मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘महामारी वा संकट पर्दा तुरुन्तै सक्रिय हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु टाढा हुँदा समस्या पर्छ । यसबाहेक जिल्लास्तरका जनस्वास्थ्य कार्यक्रम पनि चलाउन मुश्किल पर्छ।’
यसैगरी प्रादेशिक मेडिकल स्टोरलाई क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर बनाउने तयारी मन्त्रालयलय गरेको छ । यसअघि पाँचवटा विकास क्षेत्रमा रहेका स्टोर अब सवै विकास क्षेत्रमा हुनेछन् । यसअघि खारेज गर्ने निर्णय भएका स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरु पनि यथावत नै रहने प्रस्ताव आफूले तयार गरेको राज्यमन्त्री यादवले बताए।
जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयपछि उक्त कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत छन् । उनीहरुलाई पोष्टिङ गर्ने उपयुक्त दरबन्दी नहुँदा धेरैलाई फाजिलमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो।
यी तिनवटै विषयको प्रस्ताव आगामी मन्त्री परिषद्को बैठकमा पेश गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले गरेका छन्।