काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सचिव डा पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि सरकारले उक्त आदेश विरुद्ध भ्याकेट (अन्तरिम खारेजीको निवेदन)मा जाने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेपछि भ्याकेटमा जाने विषयमा छलफल चलेको हो। ‘अदालतको आदेश आइपुगेको छ, यो विषयमा अब के गर्ने भन्ने छलफलमा छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अदालतको आदेशका विषयमा भ्याकेटमा जाने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको छ।’ मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले यो विषयमा छलफल गरिरहेको ती कर्मचारीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरी भ्याकेट हाल्ने वा दोस्रो सुनुवाईमा खारेजीका लागि वहश गर्ने विषयमा परामर्श लिने तयारी गरेको छ। भ्याकेटमा जाने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दायर गर्नेछ। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको आदेशका विषयमा निर्णय गर्नेछ।
सर्वोच्चले खारेज गरेमा उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने छ भने निरन्त्र राखेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्न पाउने छिन्।
गत असोज २८ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सचिव डा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध डा चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
कात्तिक १६ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा सचिव सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र सरुवा गर्नुको कारण माग गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नपुग्दै सचिव चौधरी कात्तिक १८ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्न पुगेकी थिइन्। त्यसयता उनी हरेक दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै गइरहेकी छिन्।
तर सरकारले आइतबार मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशिलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। अधिकारसहितको निमित्त सचिवको जिम्मेवारी तोकिए पनि डा चौधरी भने मन्त्रालयमा नै गएर हाजिर गरिरहेकी छिन्।