मुख्य समाचार

प्रदेश नं. ३ को पहिलो स्वास्थ्य कार्यालय उद्घाटन

काठमाडौं— प्रदेश नं. ३ को पहिलो स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडाँै औपचारिक रुपमा उद्घाटन भएको छ।

सरकारले देशभरका ७५ वटै जनस्वास्थ्य खारेज गरी ती कार्यालयको भूगोल हेरफेर गर्दै ३५ वटा स्वास्थ्य कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेबमोजिम प्रदेश नं. ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले काठमाडौँमा पहिलो स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गरेको थियो । अन्य प्रदेशले भने स्वास्थ्य कार्यालय सुरु गरिसकेका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा काठमार्डौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई हेर्ने गरिएको स्थापना भएको स्वास्थ्य कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले काठमाडौंमा औपचारिक रुपमा उद्घाटनसँगै अन्य चार  स्वास्थ्य कार्यालयको पनि औपचारिक रुपमा सुरु भएको बताए।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न पहिलो सुरुवातको रुपमा यसलाई मैले बुझेको छु, अब अन्य चार कार्यालयको उद्घाटनमा जाने भन्दा पनि काम गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउन तिर लागौँ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षमा  समय थोरै काम धेरै भएकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन चूनौति भएकाले सबै स्वास्थ्यर्कीलाई द्रूतगतिमा काम गर्न निर्देशन दिए। 

समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेलले प्रदेश  ३ का १३ जिल्लालाई हेर्न १३ जनस्वास्थ्य कार्यालयको भूगोल हेरफेर गरी ५ स्वास्थ्य कार्यालयले काम गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको बताए।

उनले पहिलो चौमासिकको समय बितिसकेकोले  कामको सक्रियता बढाउदैँ निर्धक्क भएर काम गर्न कुनै अवरोध नहुने कर्मचारीलाई स्पष्ट पारे।

निमित्त महानिर्देशक एवम् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मोहम्मद दाउदले सरकारले बनाएको  संरचना अनुसार सबै कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दीमा पठाउन सके कोही पनि फाजिल  बस्न नपर्ने जिकिर गरे।

स्वास्थ्य पहिलो संघीय सरचना बनाउने नेतृत्व लिएका दाउदले ३५ स्वास्थ्य कार्यालयमा ४ सय ६ जनाको दरबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले तोकेको स्थानमा गएर काम गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य भएको उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका नवनियुक्त प्रमुख कृष्णबहादुर चन्दले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी रुपमा पुरा गर्ने बताए।

जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्दा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै पुनः यथावत् राख्ने वा नराख्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले ३५ स्वास्थ्य पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।

स्वास्थ्यको अर्गानोग्राम फाइनल नभइसकेकोले कर्मचारीहरुलाई अझैपनि जनस्वास्थ्य रहन्छ वा स्वास्थ्य कार्यालयले निरन्तरता पाउने हो भन्ने द्धिविधा रहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका बहुसंख्यक कर्मचारी भने जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्न नहुने तर्क गर्दै आइरहेका छन् । यो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री, राज्यमन्त्रीको पनि आशय सकारात्मक रहेको बताइएको छ।
 

swasthyakhabar

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने

Nepali Live